Online News Portal

चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग के भन्न सक्छ नेपाल ?

194
‘पछिल्ला अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालसँग चीन सशंकित छ भन्ने देखिन्छ, एमसीसी अनुमोदन बीआरआईविरूद्ध होइन भनेर चीनलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ’

काठमाडौँ — अमेरिकी निकाय एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन भएको महिनाभित्रै उत्तरी छिमेकी चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी काठमाडौं उत्रँदै छन् । नेपालले मूलतः आधा दर्जन विषयमा छलफल अघि बढाउन सके भ्रमण सदुपयोग हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

सरकारी स्रोतका अनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ चैत ११ मा आएर १३ मा फर्कनेछन् । भ्रमणका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ । यही सन्दर्भमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, सभामुख अग्नि सापकोटा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री बालकृण खाँणलाई भेटिसकेकी छन् ।

दुई वर्षयता विदेश भ्रमणमा ननिस्किएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले विदेशमन्त्री वाङलाई महत्त्वका साथ नेपाल पठाउन लागेका हुन् । नेपाललाई लामो समयदेखि नजिकबाट चिनेका र स्टेट काउन्सिलरसमेत रहेका वाङ विश्वास बढाउने सन्देश लिएर आउन लागेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

भ्रमणको अवसरमा नेपालले चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य । ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका दुई तह हुन्छन्, एउटा रणनीतिक र अर्को राजनीतिक । चीन र भारतसितको सम्बन्ध रणनीतिक हो भने बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिकालगायत मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिक हो,’ उनले भने, ‘सिमाना जोडिएको छिमेकी मुलुक भएकाले नेपालमा चीनको चासो हुनु स्वाभाविक छ । यसलाई सम्बोधन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ ।’

राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगले सदुपयोग गर्न सके दुवै छिमेकीका सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्न सकिने आचार्यको भनाइ छ । ‘तर हाम्रो संयन्त्र नै शिथिल भयो भने सम्बोधन गर्न सक्दैन । १९७४ मा नेपालले खम्पा विद्रोहलाई शान्त गरिदियो । चीनका सामु हामीले गरेर देखाइदिएको त्यो नजिर छ । त्यसलाई अहिले हामीले भन्न सक्नुपर्छ । हामी त्यस प्रकारको भरपर्दो शक्ति हौं, त्यसैले तपाईंहरूका खास चासो छन् भने भन्नुस्, हामी समाधान गर्छौं भन्न सक्नुपर्छ ।’

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की बीआरआई कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म न्यूनतम प्रगति पनि नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । ‘यसमा भएको ढिलाइ दुःखद छ, त्यस्तै विश्वको बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर नेपालले रणनीतिक स्वायत्तता अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गर्ने र छिमेकीका चासोलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा नेपालले चीनलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ, त्यो आवश्यक छ ।’

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सी सत्तामा आएपछि विश्वकै शक्तिका रूपमा उदाउन खोजेको चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना अघि बढाएको छ । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भए पनि कुनै पनि परियोजनामा प्रगति भएको छैन । अमेरिकी पहलको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्दै गर्दा बीआरआई पछि परेको सन्दर्भमा चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउन लागेका छन् ।

बीआरआईका लागि नेपालले सुरुमा चीनलाई ३५ परियोजना पठाएकामा पछि त्यसलाई ९ मा सीमित गरिएको थियो । जसमा काठमाडौं–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति, काठमाडौं–रसुवागढी रेल परियोजना, गल्छी–रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन, किमाथांका–हिले सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलगायत छन् । तर परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालले हालसम्म बीआरआई परियोजनाकै लागि भनेर प्रस्ट रूपमा चीनलाई सूची नपठाएको बताए ।

नेपाल र चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार बीआरआई परियोजना अघि नबढेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेकी थिइन् । बेइजिङबाट प्रकाशन हुने चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘ग्लोबल टाइम्स’ र ‘पिपुल्स डेली’ लाई फागुन २७ मा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले भनेकी छन्, ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दा यसअन्तर्गतका परियोजनाले अपेक्षित गति प्राप्त गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रा साझा प्रयासबाट यी परियोजनालाई सफल बनाउन आवश्यक छ ।’ हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई प्रशंसा गर्दै उनले पूर्वाधार विकासका लागि अवसरका रूपमा लिँदै बीआरआईलाई अघि बढाउन नेपाल इच्छुक रहेको पनि बताएकी छन् ।

नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अध्ययन गरिरहेका भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले साझेदारीको वातावरण निर्माणमा विदेशमन्त्री वाङको भ्रमण केन्द्रित हुने आकलन गर्छन् । ‘बीआरआई नै प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने मलाई लाग्छ, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्व राजनीतिमा आइरहेको फेरबदल हो,’ उनी भन्छन्, ‘अमेरिका र चीनबीचको सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको वातावरण तीन वर्षयता प्रतिद्वन्द्वितातिर अघि बढिरहेको छ । निकटतम मुलुक भारतसँग पनि चीनको असमझदारी छ । यसबीचमा नेपाल पनि भारत र अमेरिकासँग सघन सहकार्यमा अघि बढेको छ, त्यसैले उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन चीन सधैं तयार छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न भ्रमण हुन लागेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘बीआरआईमा ऋण लिएर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । हामीले चीनलाई अनुरोध गरेर अनुदानमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘चीनको अर्थतन्त्र बलियो नभएका बेलासमेत तातोपानीदेखि काठमाडौं आउने कोदारी मार्गलाई उसले अनुदानमा बनाइदिएको थियो । अहिले चीन अर्थतन्त्रमा बलियो छ । नेपालले विश्वास दिलायो भने चीनले सहयोग गर्छ ।’

चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन । दक्षिणी छिमेकी भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि समुद्रसम्म पुग्ने वैकल्पिक मार्गको खोजीमा चीनसँग पारवहन सम्झौता भएको थियो । कार्यान्वयनतर्फ नेपाल र चीन दुवैतर्फबाट पहल भएको छैन ।

पारवहन सम्झौतामा सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भए पनि सन् २०१९ मा राष्ट्रपति भण्डारीको चीन भ्रमणका दौरान त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । जसअनुसार नेपालले चीनका चार वटा समुद्री बन्दरगाह र तीन वटा सुक्खा बन्दरगाहमा पहुँच पाएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेपाल र चीनबीच गम्भीर छलफल अहिलेसम्म भएको छैन ।

चल्तीमा रहेका उत्तरी नाका रसुवागढी र तातोपानीबाट आयात–निर्यात नै अहिले असहज छ । भूकम्प र महामारीपछि ती दुवै नाकालाई चीनले नै सहज रूपमा खोलेको छैन । उत्तरबाट सजिलै आउन सक्ने चिनियाँ उत्पादन हिन्द महासागर घुम्दै भारतीय नाकाबाट आउँदा समय र खर्च बढेकाले व्यापारी तथा उपभोक्ता मर्कामा छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल आउँदा सहमति भएका योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसमा भएको कमजोरी नेपालले स्विकार्नुपर्ने कूटनीतिज्ञ आचार्यको भनाइ छ । ‘यस्तो छ कि हामी सम्झौता गर्छौं तर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदैनौं । सीको भ्रमणका बेला हामीले के–केमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले सोधेका थिए, हाम्रोतर्फबाट ३० वटा परियोजना माग गरियो । त्यसपछि उनीहरूले यो लिस्ट धेरै लामो पनि भयो, व्यावहारिक पनि छैन । त्यसैले यसलाई घटाएर सिंगल डिजिटमा झार्नुस् भन्नुभएको थियो रे भन्ने मैले सुनेको थिएँ,’ आचार्य भन्छन्, ‘चिनियाँहरू काम गर्ने जातका हुन् । उनीहरू धेरै व्यावहारिक कुरा गर्छन् ।’

त्यस्तै चीनको उहानमा कोभिड–१९ महामारी सुरु भएपछि आएका नेपाली विद्यार्थी चीन फर्कन पाएका छैनन् । यस सम्बन्धमा विद्यार्थीले पटक–पटक परराष्ट्रमन्त्री र अन्य सरकारी अधिकारीलाई भेटेर गुनासो गरेका छन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चीनसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पूरा गर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिएको छ । तर नेपाली विद्यार्थीलाई तत्काल स्वागत गर्न चीन तयार देखिएको छैन । यस विषयलाई विदेशमन्त्री वाङसामु नेपालले स्पष्ट राख्न सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाली विद्यार्थीलाई चीन जान दिने मात्र होइन, नेपाली परियोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदारलाई फेरि ल्याउने विषय पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । नेपालमा सञ्चालित परियोजनामा कार्यरत चीनका कामदार कोभिड–१९ महामारीमा घर गएको दुई वर्ष हुन लागेको छ । उनीहरू नआउँदा पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको छ ।

विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच उठेका सीमासम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच गत कात्तिक २ मा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्ने समझदारी भएको जनाइएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेसका नेताले हुम्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिरहेका छन् । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले असोज दोस्रो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर असोज १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले सीमा क्षेत्रमा उब्जेका केही विषयलाई द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।

विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच उठेका सीमासम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन समाधान खोज्न पहल हुने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खड्का र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङबीच गत कात्तिक २ मा भएको टेलिफोन वार्तामा सीमा समस्यालाई कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत हल गर्ने समझदारी भएको जनाइएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेसका नेताले हुम्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिरहेका छन् । देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि गत भदौ १६ मा हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले असोज दोस्रो साता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर असोज १८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार पनि गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित उक्त समितिले सीमा क्षेत्रमा उब्जेका केही विषयलाई द्विपक्षीय सहकार्य गरेर समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो ।

सन् १९६१ मा भएको नेपाल–चीन सीमा सन्धिका आधारमा सन् १९६१–६२ मा नेपाल–चीन संयुक्त टोलीले सीमांकन गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९६३ जनवरी २० मा दुई मुलुकबीचमा सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल–चीन सीमा १४ सय ३९ किलोमिटर छ । दुई मुलुकबीचको प्रोटोकल नवीकरण गर्न तेस्रो पटक सन् २००६ अप्रिल १७ मा ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ बनाइएको थियो । उक्त समिति सन् २०१२ सम्म काम गरेर निष्क्रिय भएको थियो । सीमा व्यवस्थापनका लागि अब फेरि सन् २००६ मा गठित ‘नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति’ लाई ब्युँताएर काम गर्न सकिने सीमाविज्ञ तथा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘नेपालसँगको सीमा समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चीनको छवि राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

कूटनीतिज्ञ भट्टराई नेपालले विदेशमन्त्री वाङसँग आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा आपसी विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हुने बताए । ‘केही समयदेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट आएका अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालसँग चीन सशंकित भएको देखिन्छ । माथिल्लो तहबाट स्वीकृत नभई त्यस्ता अभिव्यक्ति आएका होइनन् । नेपालप्रतिको चिनियाँ शंका घटाइदिनुपर्छ, मेटाइदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘बीआरआईको विरोधमा एमसीसी स्विकारेको होइन भनेर हामीले चीनलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विश्वास नै अत्यावश्यक पूर्वाधार हो ।’

नेपालले व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी सम्झौता पारित गरेपछि पनि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘नोट’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत, चीनलगायत अन्य कुनै पनि मित्रराष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ’ भनी सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । उक्त सन्देश चीनप्रति लक्षित थियो । ‘चीन सुपरपावर हो जो हाम्रो घरदैलोमा छ । उसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । चीन लामो रणनीतिअनुसार चल्छ । हामीसँग पनि रणनीतिक संस्कृति हुन आवश्यक छ,’ भट्टराई भन्छन् । ईकान्तिपुर

Leave A Reply

Your email address will not be published.