महिला र पुरुष बराबर पनि भन्ने अनि कसैले सिन्दुर हालेकै भरमा महिलालाई सात वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित पनि गर्ने कार्य कसरी स्वीकार्य हुन्छ?
अहिले चर्चामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक नयाँ होइन । यो नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक मात्र हो, स्वतन्त्र विधेयक होइन । यसमा थुप्रै व्यवस्था पहिलेकै छन् । नयाँ संविधान २०७२ मा केही नयाँ व्यवस्था गरिएकाले त्यसैअनुकूल बनाउन संशोधन गर्नुपरेकाले मात्र यो विधेयक ल्याइएको हो । संविधान बनेसँगै आउनुपर्ने यो विधेयक झन्डै सात वर्ष ढिला आएको हो । सर्वोच्चको आदेश पाएकालाई पनि ऐन वा गृहको परिपत्र चाहियो भन्दै जिल्ला प्रशासनले लामो समयसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गरिरहेको अवस्था छ ।
अब हामीसँग नागरिकताबाहेक संवैधानिक व्यवस्था र नागरिकता कानुन दुवै छ । यो संशोधन संविधानअनुसार भइरहेको छ कि छैन ? नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल कानुन बन्नै सक्दैन । हामीले खाका संविधानमै तय गरिसकेका छौँ, त्यसैभित्र रहेर संशोधन गर्नुपर्ने हो र अहिले त्यो भएको पनि छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई सुचारु गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो । नयाँ संविधानमा नयाँ व्यवस्था छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान तथा मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएका व्यक्तिहरूको नागरिकताका विषयमा गरिएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेको संशोधन आएको हो । यो विधेयक अदालतको सम्मान पनि हो । यसअघि अध्यादेशबाट यस्तै किसिमको अध्यादेश ल्याउँदा अदालतले यस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट नभई संसद्बाट आउनुपर्ने भनेकाले संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो ।
अनावश्यक विवाद झिकियो : पहिले यसै विषयमा अध्यादेश ल्याउने सत्तापक्ष अहिले प्रतिपक्षमा छ । यसअघि विपक्षी पनि सहमत भएको, राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत अध्यादेशलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याउँदा अहिले विवाद नआउनुपर्ने हो । सर्वसम्मत रूपमा पास हुनुपर्ने विधेयकमा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ ।
यस विधेयकमाथि सात वर्षसम्म छलफल भएको थियो । पहिलेदेखि नै चलिआएको परम्परा र संस्कृतिविपरीत बुहारीलाई केही वर्षसम्म राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन । नेपाल र भारत भाषा, संस्कृति र रहनसहनको दृष्टिले धेरै अर्थमा समान छन् । पूर्व, पश्चिम र दक्षिणको सिमानामा रहेको वारि र पारि उस्तै समाज छ । राजनीतिक सीमा फेरिए पनि सांस्कृतिक सीमा फेरिएका छैनन् । नेपालमा मंगोलियन, आर्य र द्रविडियन भए पनि संस्कृति उस्तै छ । पुरानो भारत वर्ष रहेकाले पनि संस्कृति मिलेको हो । कालीदासले कुुमार सम्भवमा भन्नुभएको छ, ‘अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्याविव मानदण्डः ।’ यसरी हेर्दा अहिलेको पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा सबै भारतवर्षमै पर्छन् । यी संस्कृतिबीच बिहेबारी चल्छ । अहिले यो सिलसिला व्यापक भइसक्यो । युके, अमेरिकासम्म पनि नेपालीको बिहेबारी हुन थालेका छन् ।
नेपालकै शाह, राणा परिवारको बिहे राजस्थान, कस्मिरका राजपरिवारसँग भएको छ । तर, अहिले हल्ला यसरी चलाइएको छ, मानौँ मधेसी समुदायको मात्र युपी, बिहारतिर बिहेबारी हुन्छ । तर, वास्तवमा तीनैतिरका सिमानाछेउछाउ हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध छ । यी क्षेत्र जुन वेला नेपालसँग सीमा र नागरिकतासम्बन्धी कानुन थिएन, त्यही वेलादेखि जोडिएका हुन् । विवाद संविधान बनाउने वेला पनि यति धेरै थिएन । किनकि, अहिले मात्र वैवाहिक सम्बन्ध हुन थालेको होइन ।
तर, भारतीय मात्र नेपाल आउँछन् भन्ने हो भने पनि अब भारत पहिलेजस्तो रहेन । भारत र चीन दुवैको उन्नति नेपालभन्दा निकै राम्रो छ । पहिला नेपाली खेतमा, निर्माण कार्यमा खट्ने मजदुर भारतीय हुन्थे । अहिले यताभन्दा उतै बढी अवसर छ । दुई छाक खान नपाउने अवस्था पहिले सीमानाका भारतीयको थियो । अहिले भने नेपाल भारतभन्दा विकासमा पछि छ । तसर्थ, त्यहाँका नागरिक नेपाल आउँछन् भनेर आफ्ना नागरिकलाई पनि नागरिकताको हकबाट वञ्चित गराउन मिल्दैन ।
भारतीय नागरिक नेपालीलाई छोरी दिन खासै लालायित पनि छैनन् । शिक्षा र रोजगारीको अवसर छोरीचेलीलाई यताभन्दा उतै राम्रो छ । त्यसैले, उताका छोरीलाई पनि नेपालकी बुहारी बन्न खासै रुचि छैन । यी दुई देशबीच विवाह पहिलेभन्दा निकै घटिसकेको छ । नागरिकतामा कडाइ गरेर यसलाई झन् घटाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ । बरु अन्य मुलुकका बुहारी आउन थालेका छन् । बाहिरै घरजम गरेर बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । त्यसैले डेमोग्राफी चेन्ज हुने भ्रम फैलाउनु गलत छ । डेमोग्राफी समयसँगै परिवर्तन हुने हो । उपत्यकामै पनि मंगोल मूलकादेखि दक्षिण भारतका शासक थिए ।
नेपालका नागरिकलाई विदेशी भन्नु उनीहरूको बेइज्जत गर्नु हो । यो देशको इतिहास हेर्दा सय वर्षअघिको जस्तो नेपाल अहिले छैन । परिवर्तन स्वाभाविक पनि हो । नयाँ शासक, नयाँ समुदाय, नयाँ जातजाति आएका छन् । समयक्रमसँगै उत्तर र दक्षिणबाटै उत्तिकै माइग्रेसन भएको छ ।
मधेसकै कुरा गर्दा पनि रुपन्देहीमा शाक्यवंश थियो । राजा जनकको मिथिला क्षेत्रदेखि रामको भाषा अवधी बोल्ने पनि सुगौली सन्धिपछि नेपालमा मिसिए । कोचिला, थारूलगायत समुदाय बस्ने पनि त्यही क्षेत्र हो । त्यो क्षेत्रका जनता एक्लै आएनन्, भूमिसहित आएका हुन् । सुगौली सन्धिले यी सबै क्षेत्रलाई अहिलेको दक्षिणी सिमानामा समेटेको छ ।
बुहारीलाई अविश्वास गर्नुहुन्न : बुहारीमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । किनकि, अहिलेसम्म त्यस्ता उदाहरण छैनन् । अंश माग्ने, सम्बन्धविच्छेद हुने कुरा त नेपाली बुहारी आए पनि हुन्छ, भइरहेकै छ । अंश किन नदिने ? हाम्रा छोरीलाई अंश नदिने कल्पना हामी गर्न सक्छौँ ? विवाह गर्नुअघि धेरै सोचविचार गरिन्छ । परिवारले पनि गर्छ, केटाकेटी आफैँले पनि गर्छन् । अझै पनि अंशकै लागि अर्को देशकासँग बिहे गर्ने वा सम्बन्धविच्छेद गर्ने संस्कृति हाम्रोमा छैन । दम्पतिमध्ये एकको हत्या, दान, दहेजजस्ता कुरा हो भने त्यो आपराधिक अवस्था हो ।
नेपाली समाजमा बिहे दुई परिवार, समाज या देशसँग जोडिने विषय हो । नेपाल, भारत, युके वा अमेरिकासँग जोडिने हो । पछिल्लो शताब्दीमा मानवीय सभ्यता र जातजातिलाई विवाहले नै जोडेको हो । अन्तर्जातीय, अन्तरधार्मिक, अन्तरदेशीय, अन्तरसांस्कृतिक विवाह हिजो पनि हुन्थे र आज पनि भइरहेका छन् । यो बिहावारीले गर्दा संसार जोडिँदै छ । यसलाई प्रोत्साहित नै गर्नुपर्छ । तर, केहीले निरुत्साहित गर्दै छन् ।
अहिले इंग्ल्यान्डजस्तो देशमा प्रधानमन्त्री पदका लागि भारतीय मूलका पनि प्रतिस्पर्धी छन् । भारतीय मूलका उनी अफ्रिका हुँदै बेलायती नागरिक भएका हुन् । यो कस्तो राम्रो कल्चर हो । यसरी मानव जातिलाई जोड्ने भनेको ‘ओपन स्टेट’ले हो । ‘क्लोज्ड नेसन’मा यो सम्भव छैन ।
नागरिकतामा हामी भारतको सातवर्षे प्रावधान हेर्छौं । नागरिकता कानुन आफ्ना लागि कि भारतका लागि ? नागरिकताको प्रावधान नै हेर्ने हो भने अमेरिकामा जन्मिने सबै बच्चा अमेरिकी हुन्छन् । कतिपय देशमा नेचुरलाइजेसनका आधारमा पनि नागरिकता पाइन्छ । विदेशकै सिको गर्ने भए तिनै विशेषतालाई अपनाउँदा पनि हुन्छ । फेरि भारतमा जुन सातवर्षे प्रावधान छ, त्यो नेपाली छोरीका लागि होइन । नेपालीलाई त्यहाँ राष्ट्रियताकै आधारमा राज्यबाट भेदभाव छैन । विशेषगरी हिन्दु धर्मावलम्बीमा विवाह भनेको निकै पवित्र मान्यता हो । आध्यात्मिक सम्मेलन पनि हो । विवाहपछि स्त्रीजातिको गोत्र र जात परिवर्तन हुने मान्यता छ । ऊ फर्केर जाने ठाउँ नै हुँदैन । त्यसो भए राष्ट्रियता यति सजिलै परिवर्तन हुँदा समस्या आउने देखिन्न । हामीकहाँ नागरिकता अनिवार्य छ । भारतमा त्यस्तो अवस्था छैन । त्यहाँ निकै कम आवश्यक पर्छ । बाँकी कामका लागि रासन कार्ड, आधार कार्ड, बिजुलीको बिल, भोटर आइडी आदिले काम चल्छ । बच्चाकी आमा वा पिता भारतीय छ भने ऊ स्वतः भारतीय नागरिक हो भन्ने बुझिन्छ, प्रमाणपत्र लिइराख्नु पर्दैन ।
पहिले जुन देशका पनि एकअर्को देशमा बस्ने, काम गर्ने गर्थे । सुगौली सन्धिपछि परिभाषित सिमाना आयो । तैपनि नेपालीले भारतमा १९५० को सन्धिअनुसार भारतीयसरह नै बस्न पाउँछन् । आधारभूत सेवा–सुविधा पाउँछन् । लाखौँ नेपाली त्यसैगरी बसिरहेका पनि छन् । शिक्षा र रोजगारीको सिलसिलामा उतै छन् । यो सातवर्षे प्रावधान नेपालीका लागि होइन, अन्य विदेशी बुहारीका लागि हो । नेपालको हिन्दू वा मुसलमान वा अन्य जुनसुकै धर्मका भए पनि समान व्यवहार हुन्छ ।
नेपाल कसैले शासन नगरेको स्वतन्त्र मुलुक हो । यसको मौलिक व्यवस्था जोगाउनुपर्छ । परम्परा कायम रहनुपर्छ । हाम्रो देशलाई भारत वा अमेरिकी परिवेशसँग तुलना गर्न मिल्दैन । कुनै देशको कानुनी व्यवस्था राम्रो लागे अन्य व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । किनकि, ती अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् । भारतमा यस्तो छ भनेर नेपाली जनताको हकहित, हाम्रो संस्कृति, सभ्यतासँग खेलबाड गर्न हुँदैन । एकातिर महिला र पुरुष बराबर भन्ने अनि अर्कातिर कसैले सिन्दुर हालेकै भरमा महिलालाई सात वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने ? बराबर भन्ने तर महिलालाई दोयम दर्जाको मान्ने ? बुहारी भएर आएपछि ऊ सबै प्रकारले हाम्रो परिवारको सदस्य हो । सन्तान जन्मिए आमा हुने उही हो । आमाको दर्जा बाभन्दा ठूलो हुन्छ भनिन्छ । यस्तोमा बाबुको भन्दा आमाको अधिकार खुम्च्याउनु उपयुक्त हुँदैन ।
पार्लियामेन्टको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनुहुन्न : कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने अधिकार पार्लियामेन्टको हो । प्रायः कुनै पनि कानुन निर्माण वा संशोधनमा सर्वसम्मति हुन्न, फरक मत हुन्छन् नै । यस्तो अवस्थामा विवाद सम्बोधन गरेर जाने हो । यसमा पनि त्यही भएको हो । न्यायसंगत तरिकाले गरिएको काममा बिस्तारै विवाद मेटिँदै जान्छन् । सबै वर्ग, लिंग, समुदाय समावेश हुने गरी संसद्बाट भएको निर्णय न्यायसंगत छ ।
पार्लियामेन्टबाहिर कसैले विवाद गरेर यसलाई मान्छु, यसलाई मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । पार्लियामेन्टबाहिरका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट संसद्को निर्णयलाई प्रभाव पारिन्छ भने त्यो अमान्य हुन्छ । केहीले उदार समावेशी राज्यको सट्टा एकल जातीय राज्य बनाउन खोजेका छन् र भ्रम फैलाउँदै छन् । नेपालीबीच विभाजन खडा गरी शासन गर्दै आउनेलाई यो विधेयक अस्वीकार्य हुनु स्वाभाविक छ । नयापत्रिकाबाट
(लाल सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
