चीनले धोका दिएपछि अब भारतसँग मिलेर नेपालले महत्त्वकांक्षी बिजुली परियोजनालाई पुरा गर्ने

चीनले धोका दिएपछि अब भारतसँग मिलेर नेपालले महत्त्वकांक्षी बिजुली परियोजनालाई पुरा गर्ने भएको छ। नेपालले भारतको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गरेको छ। जसअन्तर्गत देशको पश्चिम भागमा पनबिजुली संयन्त्र बनाइनेछ।

भारतको उक्त सरकारी कम्पनीसँग देशको निवेश बोर्डले पश्चिम सेती र सेती रिभर-२ पनबिजुली परियोजनाको सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले यस परयोजनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर खनन् कार्य शुरु गर्ने भएको छ। यसपछि निर्माण कार्य शुरु हुने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एनएचपीसीको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ हाइड्रोपावर परियोजनालाई सुदुरपश्चिम प्रान्तमा बनाउने भएको छ।

अवगत गराइन्छ, उक्त परियोजनालाई चीनले वर्ष २०१२ मा बनाउन चाहन्थ्यो र वर्ष २०१८ सम्म चीन उक्त परियोजनासँग जडित रहेको थियो। तर पछि चीन यस परियोजनाबाट अलग्गियो। चीनले पाइलापछि सारेपछि भारतले उक्त परियोजनालाई पुरा गर्ने भएको छ। जानकारीअनुसार यस परियोजनामा मोठ २.४ अरब डलरको खर्च हुनेछ।

भारतमा बिजुलीको अत्यधिक कमीलाई मध्यनजर गर्दै भारतले नेपालसँग उक्त सम्झौता गरेको बताइएको छ। नेपाल र भारतबीच पनबिजुली क्षेत्रमा भइरहेको यो तेस्रो परियोजना हो। अस्ट्रेलियाले चीनभन्दा अघि पश्चिम सेती परियोजनालाई पुरा गर्ने भएको थियो। तर अस्ट्रेलिया पनि उक्त परियोजनाबाट अलग भयो।

यस परियोजनालाई लिएर नेपाल र चीनबीच थुप्रै मुद्दाहरूमाथि विवाद भएको थियो। यसमा बिजुली उत्पादनपछि त्यसको खरीद दर प्रमुख थियो। चीनी कम्पनीले देशले तय गरेको बिजुली दरलाई अस्वीकार गरेको थियो। जानकारीअनुसार चीन मनमानी दरमा बिजुली बेच्न चाहँन्थ्यो।

नेपालका अधिकारीहरूले बताएअनुसार चीनी कम्पनी परियोजनाबाट पछि हटेको छ। नेपालले आफ्नो देशमा अवस्थित नदीहरूलाई विदेशी कम्पनीहरूका लागि खोलिदिएको छ। विशेषज्ञहरूअनुसार देशका नदीहरूमा ४२,००० मेगावाट बिजुली उत्पन्न गर्ने क्षमता छ, तर हाल यहाँ १२०० मेगावाट बिजुली उत्पन्न गराइँदैछ।

यस परियोजनाबाट प्राप्त राशी देशको अर्थव्यवस्था दह्रो गर्नमा लगाउने परिकल्पना रहेको छ। हाल देशले १३ अरब डलरको व्यापार घाटा बेहोरी रहेको बेला यस क्षेत्रलाई एउटा ठुलो आशाको रूपमा लिइएको छ।

अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार एनएचपीसी लिमिटेडले परियोजनाअन्तर्गत सम्भावना, पर्यावरणमाथि प्रभाव, भूमिको अध्ययन र लागत आदिको अध्ययन गर्ने छ। सम्झौतामा दुईवटा परियोजना सामेल छ, पश्चिम सेती स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना र सेती नदी-६ हाइड्रोपावर परियोजना ।
अधिकारीहरूले बताएअनुसार चीनको सबैभन्दा ठुलो हाइड्रोपावर कम्पनी थ्री गोर्जेस इन्टरनेशनल कर्पले उक्त परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको थियो तर नेपालले सम्झौताको शर्तका कारण सम्झौता रद्द गरिदियो। निवेश बोर्डका सीईओ सुशिल भट्टले पत्रकारहरूसँग कुराकानीको क्रममा परियोजनाको काममा भइरहेको सुस्तीपछि अनिश्चितता झेल्न नसक्ने बताएका थिए। भारतीय कम्पनीसँग सम्झौताको लाभ धेरै रहेको तिनको भनाइ छ।

भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीको यस प्रकारको परियोजना विकसित गर्ने मामिलामा राम्रो रेकर्ड रहेको तिनले बताएका छन्।
स्मरण गराइन्छ, गत केही वर्षमा नेपालले चीनसँग ठुल-ठुला सम्झौता गरेको छ। यद्यपि उक्त सम्झौताको भविष्यलाई लिएर पनि धेरैपल्ट प्रश्नचिन्ह खडा भइरहेको छ। उदाहरणका लागि चीनको महत्त्वकांक्षी आधारभूत ढाँचा परियोजना, बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभका लागि नेपालले २०१७ मा चीनसँग सम्झौता गरेको थियो।

मई २०१७ मा देशका तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा बीआरआई सम्झौतामाथि हस्ताक्षर भएको थियो। त्यस समय देश उक्त सम्झौतालाई लिएर धेरै उत्साहित बनेको थियो। त्यसबेला दाहालले नेपाल-चीन सम्बन्धका लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो भन्दै उक्त कदमले देशमा चीनी निवेश बढ्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। तर उक्त महत्त्वकांक्षी परियोजनामाथि हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि देशमा बीआरआई परियोजना विकसित हुन सकेको छैन।

२०१९ मा देशले चीनसामु बीआरआईअन्तर्गत नौवटा अलग-अलग परियोजनालाई अघि बढाउने प्रस्ताव राखेको थियो। जसमा ट्रान्स हिमालयन रेलवे, सडक, सुरुङ्ग आदि परियोजनाहरू सामेल थियो। नेपालले बारम्बार चीनसामु परियोजनामा तीब्रता ल्याउने आग्रह राखेको थियो। तर चीनले हालसम्म पनि उक्त आग्रहलाई ठाडो कान लगाएको छैन। यसैले यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजनाहरू विकसित हुन सकेका छैनन्। चीनले विभिन्न क्षेत्रमा निवेश गरे तापनि चीनमाथि पूर्ण रूपमा भरोसा भने गर्न सक्ने स्थिति छैन।

यसैले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर अब बिजुली उत्पादनमा नेपाललाई राम्रै लाभ हुने सम्भावना जाहेर गरिएको छ।