एजेन्सी – “पाकिस्तान आफ्नो स्वतन्त्रताको ७६ वर्षमा २३ औं पटक दिवालियापनको कगारमा पुगेको छ, तर यस पटकको विनाशको कारण र असर दुवै फरक छन्।
श्रीलंकापछि एसियामा एक वर्षभन्दा कम समयमै दिवालिया हुने पाकिस्तान दोस्रो राष्ट्र हो । दुवै देशको विनाशको यो कथामा केही साझा बिन्दुहरू छन्।
पहिलो, दुवै राजनीतिक उथलपुथलको लामो अवधिको अधीनमा थिए।
दोस्रो, दुवै देशको अर्थतन्त्रमा निर्यातको भन्दा आयातको भूमिका बढी छ ।
तेस्रो, श्रीलंकाको दिवालिया हुनु अघिको दृश्य जस्तै आज पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति समाप्त हुने कगारमा छ।
चौथो, बिपत्तिको समयमा दुवै देश गहिरो ऋणमा डुबेका थिए।
पाँचौं र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा…दुई देशमा सबैभन्दा बढी ऋण चीनको छ। श्रीलंकाको दिवालिया हुनु अघि, यसको 30% विदेशी ऋण चीनबाट थियो।
त्यस्तै, आज पाकिस्तानको कुल ऋणको ३० प्रतिशत चीनबाट लिइएको ऋण छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले लामो समयदेखि चीनको सस्तो ऋणको जालो बुनेको चेतावनी दिँदै आएका छन्, तर पनि श्रीलंका र पाकिस्तान यस जालमा फसे र विनाशको छेउमा पुगेका छन्।
तर, यी दुई एसियाली मुलुकको संकटमा भारतका लागि अवसर पनि छ । दक्षिण एसियामा बिग ब्रदरको रुपमा स्थापित भएदेखि भारतले यो अवसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नो मुद्रा बलियो बनाउन पनि प्रयोग गरिरहेको छ ।
यो कुरा बुझ्न जरुरी रहेको छ । चीनको सस्तो ऋण जाल के हो? श्रीलंकापछि पाकिस्तान पनि किन यो जालमा फस्यो र यो समग्र परिदृश्यमा भारतलाई कसरी सुधार गर्ने मौका छ ?
पहिले जान्नुहोस्, चीनको सस्तो ऋण जाल के हो
चीनले सहज सर्तमा ऋण बाँड्छ, अर्थतन्त्र सुधार्न मद्दत गर्दैन ।
अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरू लगातार आर्थिक संकटको सामना गरिरहेका छन्।पहिलो कोरोना महामारी र त्यसपछि रुस-युक्रेन युद्धका कारण धेरै देशहरूमा यो आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ।
यही अवस्थाको फाइदा उठाउन चीनले धेरै वर्षदेखि सस्तो ऋणको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
जब कुनै देश आफैं आर्थिक संकटको सामना गर्न असमर्थ हुन्छ, उसले अरूबाट मद्दत खोज्छ।
यी सहायताहरू अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंक, धेरै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरू र अन्य देशहरू जस्ता विश्वव्यापी संस्थाहरूले पनि दिन्छन्।
संकटमा परेको मुलुकलाई सहयोग स्वरुप ऋण दिइन्छ तर आईएमएफ, विश्व बैंकलगायत अधिकांश देशले यो ऋणमा धेरै कडा शर्त लगाएका छन् ।
ऋण लिने देशको सरकारले यो रकम आफ्नो फाइदा वा राजस्व बाँडफाँडमा प्रयोग गर्न नपरोस् भन्ने सर्तहरूको उद्देश्य हो। बरु आफ्नो अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन कडा कदम चालोस ।
तर ऋण दिने देशहरूमध्ये चीनका सर्तहरू सबैभन्दा सजिलो छन्। यस ऋणका अधिकांश आर्थिक सुधारहरूमा कुनै कडा शर्तहरू छैनन्।
आफ्नो उपयोगका आयोजनाका लागि चीनले ऋण दिने गरेको छ
चीनले प्रायः ऋण दिनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण स्थान वा आफ्नै व्यापार मार्ग भएका देशहरू छनौट गर्दछ।
उनले यी देशहरूमा अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि ऋण दिन्छन्। यीमध्ये अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरू ती हुन् जुन चीनका लागि कुनै न कुनै रूपमा आवश्यक छन्।
देशका लागि कामै नहुने यस्ता धेरै आयोजनाका लागि ऋण पनि दिन्छन् ।
यो उदाहरणबाट बुझ्नुहोस्…
श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको कब्जामा…
“अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा श्रीलंकाले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ सायद यही कारणले गर्दा सन् २००० देखि २०२० सम्म चीनले श्रीलंकालाई करिब १२ अर्ब डलर ऋण दिएको थियो ।
यसको ठूलो हिस्सा हम्बनटोटा बन्दरगाहको लागि थियो। यो बन्दरगाह राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको जन्मभूमि शहरमा छ। यसको निर्माण सन् २००८ मा सुरु भएको थियो तर महँगो लागतका कारण श्रीलंका ऋणमा डुबेको थियो ।
2016 मा यसको सञ्चालन नाफा जम्मा $ 1.81 मिलियन थियो। सन् २०१७ मा चीनले यस आयोजनाका लागि श्रीलंकालाई १.२ अर्ब डलर ऋण दिएको थियो र बदलामा यो बन्दरगाह ९९ वर्षको लागि भाडामा लिएको थियो ।
चीनबाट लिएको यस्तो ऋण श्रीलंकामा आर्थिक सुधारको सट्टा अन्य काममा प्रयोग भएको थियो ।
सन् २०२० मा चीनले पुरानो ऋण तिर्न श्रीलंकालाई ३ अर्ब डलरको नयाँ ऋण दिएको थियो । यदि आईएमएफले यस्तो ऋण दिएको भए पहिले आर्थिक सुधारको शर्त लगाउने थियो । तर श्रीलंकाले सहज बाटो रोज्न चीनबाट ऋण लिएको थियो ।
नतिजा यो भयो कि पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिँदा, श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पूर्ण रूपमा समाप्त भयो … अन्ततः श्रीलंकाले दिवालियापन दाबी गर्नुपर्यो।
गत वर्ष श्रीलंकाको जस्तो हालत आज पाकिस्तानको छ ।
चीनले ३० प्रतिशत विदेशी ऋण दिएको थियो ।
“आज पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋण यसको GDP को लगभग 78% पुगेको छ। IMF को अक्टोबर 2022 को रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तानको विदेशी ऋण $ 100 बिलियन भन्दा माथि छ र त्यस मध्ये चीनले 30 बिलियन डलर भन्दा बढी ऋण दिएको छ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अवस्था पनि त्यस्तै थियो।
एक महिना भन्दा कम आयातको लागि बिल भुक्तानी स्थिति
पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको छ । पछिल्लो एक महिनामा आधाले घटेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यसले एक महिनाभन्दा कमको आयात बिल तिर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशसँग आफ्नो आयात बिल तिर्न कम्तीमा ४ महिनाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्छ ।
सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अवस्था पनि उस्तै थियो ।
मुद्रास्फीति सातौं आकाशमा… कडा कदम चाल्न सरकार अझै पछाडि छ
पाकिस्तानमा दूध, मासु र अण्डा जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । पाकिस्तानी रुपैयाँ डलरको तुलनामा कीर्तिमानी न्यून विन्दुमा पुगेको छ । 
पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण मध्यम वर्ग र गरिब जनताको दैनिक आवतजावत पनि निकै महँगो भएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि आईएमएफको शर्तअनुसार कडा आर्थिक सुधार कार्यान्वयन गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ ।
मुलुकमा विद्युत्को चर्को सङ्कट छ, तर जनतालाई राहत दिने नाममा सरकारले विद्युतको मूल्यमा सहुलियत दिएको छ । विद्युत् विभागलाई आफ्नो खर्च धान्न पनि समस्या भइरहेको छ । सरकारले अझै पनि विद्युत्को सहुलियत नघटाइने बताइरहेको छ ।
2022 मा, श्रीलंका सरकारले पनि यस्तै केहि कुरा गरिरहेको थियो।
यी ग्राफिक्सबाट बुझ्नुहोस्…पाकिस्तानमा मुद्रास्फीतिको अवस्था”
‘श्रीलंका र पाकिस्तानको संकटका बेला चीनको दृष्टिकोण उस्तै छ ।
सन् २०१५ को यो तस्बिरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पाकिस्तान भ्रमणको क्रममा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँग देखिएका छन् भने अर्थमन्त्री इशाक दार र चिनियाँ अधिकारीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। चीन सरकारसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिन्छ ।
श्रीलंका दिवालियापनको छेउमा पुग्दा चीनले रणनीतिक रूपमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू आफ्नो हातमा लिएको थियो।
यसपछि चीनले श्रीलंकालाई थप ऋण दिन अस्वीकार गरेको थियो । 
चीनले पाकिस्तानलाई दिएको अधिकांश ऋण चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) को नाममा छ। यस करिडोरको केही भागलाई चीनले रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
चीनले यो अत्यावश्यक भागको काम लगभग पूरा गरिसकेको छ। अब भने CPEC मा लगानी पनि घटाउन थालेको छ ।
पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीले आफ्नो भर्खरैको चीन भ्रमणपछि भनेका थिए कि बेइजिङले ४ अर्ब डलरको ऋण चुक्ता गर्न रोक लगाउने सहमति गरेको थियो। यद्यपि चीनले यसबारे कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।
चीनले यो म्याद दिन अस्विकार गरिदिएसँगै अब पाकिस्तानले नयाँ ऋण पाउने आशा पनि कम रहेको बताइएको छ ।
पाकिस्तान र श्रीलंकाको संकटमा भारतका लागि दुई अवसर
पहिलो मौका…चीनको सत्य सामुन्ने आएसँगै भारतको छवि बलियो बन्दै गएको छ ।
“एसियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू एकपछि अर्को ध्वस्त हुन थालेका छन् र दुवैको संकटमा चीनको ऋण नीतिको ठूलो भूमिका छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले चीनको यो ऋण नीतिमाथि लगातार प्रश्न उठाइरहेका छन् । बंगलादेशको चटगाउँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मोहम्मद मारुफ मजुमदारले पनि बंगलादेश सरकारको चीनसँग निकटता बढाउने नीतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए । 
डेली अब्जर्भरमा आफ्नो लेखमा उनले चीन र बंगलादेशका कारण श्रीलंकाको आर्थिक संकट गहिरो भएको लेखेका छन् ।
यी घटनाका कारण चीनको नीतिप्रतिको विश्वास घटेको छ ।
भारतले श्रीलंकालाई संकट समाधानका लागि ३.९ अर्ब डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एसियाली देशहरूमध्ये भारत बलियो र भरपर्दो अर्थतन्त्रको रूपमा उभिएको छ।
दोस्रो मौका…भारतीय रुपैयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आधार बन्नेछ
रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले श्रीलंका र रुससँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्झौतालाई भारतीय रुपैयाँमा स्वीकार गरेको छ । यसले विश्व व्यापारमा रुपैयालाई बलियो बनाउन सक्छ।
डलरमाथिको बढ्दो निर्भरता घटाउन भारतले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा रुपैयाको प्रयोग गर्न चाहेको छ ।
तर संसारमा धेरैजसो व्यापार डलरमा मात्र हुन्छ। अहिलेसम्म इरानजस्ता केही देशसँग भारतीय रुपैयाँमा व्यापार हुने गरेको छ, जसका कारण इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
अब भारतले श्रीलंकालाई आर्थिक संकटबाट पार पाउन सहयोगको हात बढाएको छ । यी मध्ये एउटा कदम भनेको दुवै देशले अब रुपैयालाई व्यापारमा प्रयोग गर्ने हो । 
यसले भारतीय मुद्राको आधार बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा थप स्थिरता दिनेछ।
