राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको आठदलीय गठबन्धन सत्ता समीकरणतर्फ उन्मुख

दाबी गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कोशी प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको भूमिका निर्णायक र समन्वयकारी भएकाले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर केन्द्रमा कुरा पुर्‍याएका छौं ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा आठदलीय गठबन्धन ४७ (सभामुखसहित) र एमाले–राप्रपाका ४६ सांसद छन् । मत बराबर भए सभामुख निर्णायक हुने अवस्था आउन सक्छ । कोशीमा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख छन् ।

एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे औपचारिक रूपमा छलफल सुरु नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ राजनीतिक कोर्स अघि बढ्ने बताए । ‘देशको राजनीतिक समीकरण कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे लगभग स्पष्ट भइसकेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने । अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादीका हरिबहादुर चुमान भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री र रेशमबहादुर जुग्जाली उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री छन् ।

एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेका माओवादी, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीले समर्थन गरेका छन् । सरकारमा भने माओवादी र जसपा मात्र छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले केन्द्रमा बनेको समीकरणका आधारमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने बताए ।

‘सरकार परिवर्तन हुने वातावरण बनिरहेको छ, तर नयाँ सरकारको नेतृत्व केन्द्रको निर्णयमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘आठदलीय गठबन्धनमा ठूलो पार्टीको हैसियतले हाम्रो दाबी स्वाभाविक रूपमा रहन्छ ।’ ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीका ३–३ तथा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १–१ गरी ५१ सांसद छन् ।

मधेश, वाग्मती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठदलीय गठबन्धनमा रहेकै दलको नेतृत्वमा सरकार छ । वाग्मती र कर्णालीमा माओवादी, सुदूरपश्चिममा कांग्रेस र मधेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशको सरकारमा एमाले सहभागी छ । राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै एमालेलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराएर आठदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सहभागी गराइने गठबन्धन दलहरूले जनाएका छन् । माओवादीका सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै सरकारको नेतृत्व र सहभागिताबारे छलफल हुने बताए । ‘हामीले एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दा पनि मुख्यमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल लिने सहमति गरेका थियौं, अब कांग्रेससँग पनि त्यही किसिमले सम्झौता हुन्छ,’ उनले भने ।

एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका भट्टले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री हुन चाहेका छन् । तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उनलाई वर्तमान सरकारमा मन्त्री वा आधा कार्यकालको मुख्यमन्त्रीमध्ये एक रोज्न भनेको माओवादीको एक नेताले बताए । भट्ट मुख्यमन्त्रीको प्रतीक्षामा बस्न चाहे कञ्चनपुरका सांसद ओमविक्रम भाटको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा सामेल हुने ती नेताको भनाइ छ ।

कांग्रेसबाट गत माघ २६ मा मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहलाई आइतबार माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएका छन् । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको कार्यकाल र मन्त्रालय भागबन्डामा सकस हुने देखिएको छ । ६ वटा मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम सरकारमा अहिले कांग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रहेका छन् । बाँकी चारवटा मन्त्रालयमा चारवटै दलको दाबी छ । माओवादीले भौतिक पूर्वाधारसहित ३ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार आफूसँगै राखेर थप एक मन्त्रालय लिन चाहेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालयसहित एक राज्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पार्टी संसदीय दल नेता रामेश्वर चौधरीले आइतबार सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि केन्द्रमा शीर्ष तहमा र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित आठदलीय गठबन्धनका नेताहरूसँग यसबारे छलफल भएको बताए । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि चैत ५ भित्र हामी सरकारमा जाने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कर्णालीमा भने माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको कारण दुई दलबीच प्रदेशस्तरमा सम्बन्ध न्यानो बन्न सकेको छैन । ‘कांग्रेसले केन्द्र सरकारका साथै अन्य प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दियो । यहाँ पनि हामीले विश्वासको मतका लागि आग्रह गर्‍यौं,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जीसीले भने, ‘केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले विश्वासको मत दिन निर्देशन पनि गरे, तर प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत दिएन । त्यसैले अबको सत्ता समीकरण कसरी लाने भन्ने विषय कांग्रेसकै हातमा रहेको छ ।’

सरकारलाई समर्थनदेखि विश्वासको मत दिएको एमालेलाई गलहत्याएर निकाल्न नसकिने उनले बताए । आठ दलबीच केन्द्रमा हुने निर्णयका आधारमा प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समीकरण अघि बढाउन भने सकिने उनको भनाइ छ । पुस १० को घटनाक्रम अघिसम्म पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको कांग्रेस भने अब आधा–आधा कार्यकाल भागबन्डा गर्ने योजनामा छ । कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाही देशबाहिर रहेकाले फर्केपछि सरकारमा सहभागितालगायत विषयमा छलफल अघि बढ्ने बताए ।

जसपाका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार रहेको मधेश प्रदेशमा बदलिएको सत्ता समीकरणअनुसार कांग्रेस सरकारमा जान तयार देखिन्छ । यसका लागि जसपाले वातावरण निर्माण गर्नॅपर्ने कांग्रेसका मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले बताए । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा जसपासमेत सम्मिलित गठबन्धन बनेको छ, त्यसैले प्रदेशमा पनि जसपा नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन अग्रसर होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारबाट एमाले हट्नुपर्‍यो, एमाले सरकारमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस जाने कुरा भएन ।’ ईकान्तिपुर