Online News Portal

चीनलाई उछिन्दै भारत के विश्वशक्ति बन्न सक्ला

80

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार चीनलाई उछिन्दै भारत विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ।

भारत के छिमेकी देश चीनजत्तिकै अथवा उसलाई पनि जितेर अझ शक्तिशाली बन्न सक्ला?

अर्थतन्त्र, भूराजनीतिक प्रभाव र सैन्य सामर्थ्यको दृष्टिकोणले बेइजिङ अझै अगाडि छ। तर विज्ञहरूका अनुसार अवस्थामा परिवर्तन आइरहेको छ।

सन् २००१ मा अर्थतन्त्रतर्फ नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित माइकल स्पेन्सका अनुसार भारतको “समय आइसकेको” छ।

“भारतले चीनलाई जित्ने छ,” स्ट्यान्ड्फर्ड यूनिभर्सिटीका डीन तथा प्राध्यापक स्पेन्सले बीबीसीसँग भने। “चीनको आर्थिक वृद्धिदर मन्द हुने छ, भारतको हुने छैन।”

तर अगाडि चुनौतीहरू छन्।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो। त्यो भनेको भारतको अर्थतन्त्रभन्दा पाँच गुनाले बढी हो। भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो।

“चिनियाँ शैलीमा” वृद्धि हासिल गर्नका निम्ति तुलनात्मक रूपमा सानो मध्यमवर्ग भएको भारतले शिक्षा, जीवनस्तर, लैङ्गिक समानता र आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनि विश्वशक्ति बन्नु भनेको जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रभन्दा अझ पर जानुपर्ने कुरा हो।

विश्वशक्ति बन्ने कुरा भूराजनीतिक र सैन्य शक्तिमा निर्भर गर्छ जुन मामिलामा चीनभन्दा भारत निकै पछाडि छ।

‘सफ्ट पावर’ अर्थात् ‘सौम्य शक्ति’ले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बलीवुड चलचित्र उद्योगले प्रभावकारी ढङ्गले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गरिरहेको छ र नेटफ्लिक्समा नयाँनयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ।

तर ‘चाइनावुड’ को प्रभाव पनि देखिन्छ। तीव्र रूपमा बढिरहेको चिनियाँ चलचित्र उद्योगले सन् २०२० मा विश्वभरिको ‘बक्स अफिस’मा पहिलो पटक हलीवुडलाई पछार्‍यो र सन् २०२१ मा पनि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दियो।

भारतको आर्थिक गति

भारतमा प्रत्येक दिन सरदर ८६,००० शिशुको जन्म हुन्छ भने चीनमा ४९,४०० जनाको।

कम प्रजननदरका कारण चीनको जनसङ्ख्या सङ्कुचित हुँदै गएको छ र यो शताब्दीको अन्त्यसम्मको उसको जनसङ्ख्या एक अर्बबाट झर्ने अनुमान छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार भारतको जनसङ्ख्या वृद्धि सन् २०६४ सम्म जारी रहने छ र अहिलेको एक अर्ब ४० करोडबाट बढेर सन् २०६४ सम्म एक अर्ब ७० करोड पुग्ने छ।

त्यसबाट भारतलाई “डेमग्र्याफिक डिभिडेन्ड” अर्थात् “जनसाङ्ख्यिक लाभांश” प्राप्त हुने छ। काम गर्ने जनसङ्ख्या बढ्दा हुने आर्थिक वृद्धिको सन्दर्भमा यो शब्दावली प्रयोग हुन्छ।

अर्थतन्त्र

“सन् १९९० को दशकमा भारतले सुधारका लागि ल्याएका नीतिहरूले अहिले प्रतिफल दिइरहेका छन्। तर काम गर्ने उसको जनशक्ति कति शिक्षित, स्वस्थ, दक्ष र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने हुन्छ त्यसले अर्थ राख्ने छ,” न्यूयोर्कस्थित इन्डिया चाइना इन्स्टिट्यूटका निर्देशक मार्क फ्रेजर भन्छन्।

एपल र फक्सकनजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आकर्षित गर्नुका बावजुद भारतको प्रशासनयन्त्र र नीतिमा पटकपटक परिवर्तन हुँदा त्यसले निम्त्याउने अस्थितरताका कारण कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू हच्किएका छन्।

“तपाईँको जनसङ्ख्या जति धेरै छ तपाईँ त्यति नै शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने उक्ति १९औँ शताब्दीकै हो,” विश्वशक्ति बन्नलाई अरू तत्त्व पनि आवश्यक रहेको बताउँदै फ्रेजर भन्छन्।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार भारतको काम गर्न सक्षम उमेर समूह (१४-६४) को आधा जनसङ्ख्याले मात्र काम गरिरहेको छ अथवा कामको खोजी गरिरहेको छ।

भारतमा महिलाको हकमा त्यो सङ्ख्या २५ प्रतिशत मात्र छ जबकि चीनमा ६० प्रतिशत र युरोपेली सङ्घमा ५२ प्रतिशत रहेको छ।

सन् १९८० र ९० को दशकमा एकपछि अर्को सुधारको नीति लिएको चीनको अर्थतन्त्र अरू सबै देशभन्दा बढेको छ।

बढेको छ।

जनसङ्ख्या

तर कोभिड महामारी, पाका उमेरका मानिसको जनसङ्ख्या र पश्चिमा देशहरूसँग बढ्दो तनाव लगायतको सम्मिश्रणका कारण उसको आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रक्षेपणहरूका अनुसार भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र त्यो क्रममा जारी रहने देखिन्छ।

तर मन्द आर्थिक वृद्धिको अर्थ के चीनले सान्दर्भिकता गुमाएको भन्ने हो त?

“यदि सन् २०३० सम्म चीनले ४% अथवा ५% को वृद्धि हासिल गर्न भने त्यो नै प्रभावशाली उपलब्धि हुने छ। मानिसहरूले ८-९% सम्म वृद्धिदर भएको देशमा नराम्रो अवरोह आएको भन्ने छन्, तर त्यो सही बुझाइ हुँदैन,” प्राध्यापक स्पेन्स व्याख्या गर्छन्।

“चीन अहिले धैरै हदसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तै छ। अहिलेसम्म हाम्रो ८, ९, १०% को आर्थिक वृद्धि भएको छैन। उनीहरू उत्पादकत्व वृद्धिमा निर्भर हुने छन् र मेरो विचारमा शिक्षा, विज्ञान एवंमा प्रविधि क्षेत्रमा गरिरहेको व्यापक लगानीका कारण त्यहाँ पुग्ने छन्।”

चीनको सैन्य सामर्थ्य विस्तार

चीन र भारत दुवै परमाणुशक्तिसम्पन्न राष्ट्र हुन् जुन शक्तिले तिनीहरूलाई विश्वमञ्चमा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्थान दिलाएको छ।

द फेडेरेशन अफ अमेरिकन साइन्टिस्ट्सको अनुमानअनुसार बेइजिङसँग दिल्लीको भन्दा अढाई गुना बढी परमाणुअस्त्र बोक्न सक्ने क्षेप्यास्त्र छ।

भारत र चीन

चीनको सशस्त्र फौजमा करिब छ लाख पुरुष छन् र चीनले रक्षा उद्योगमा ठूलो लगानी गर्ने गरेको छ।

“चीन व्यापक रूपमा रुसमाथि र आयातित प्रविधि एवं विज्ञतामाथि निर्भर छ। तर चीन आफैँले थुप्रै अनुसन्धान गरिरहेको र मौलिक सैन्य पूर्वाधारको विकास गरिरहेको कुरामा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन,” प्राध्यापक फ्रेजरले भने।

प्रतिरक्षा क्षेत्रमा चीनलाई स्पष्ट फाइदा छ भने भारतसँग विश्वका अधिकांश सैन्य शक्ति रहेको युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्धको फाइदा छ।

“भारत इन्डो-प्यासिफिकको एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हुन सक्छ जहाँ अमेरिकी सरकारले पूर्वी एशिया मात्रै नभई दक्षिण एशिया, प्यासिफिक वेस्टर्न प्यासिफिक ओशन र इन्डिअन ओशनलाई समेटेर चीनवरिपरि एक प्रकारको सुरक्षा क्षेत्र बनाउँदै छ,” प्राध्यापक फ्रेजरले थपे।

भूराजनीतिक विकल्पहरू

भारत यो वर्षको जी२० शिखर सम्मेलनको आयोजक हो र उसले त्यसलाई बैठकमा सहभागी हुन आउने विश्वका ८५ प्रतिशत धनीहरूमाझ आफूलाई प्रवर्धन गर्ने अवसरका रूपमा लिएको छ।

अमेरिकामा डोनल्ड ट्रम्पको शासनकालयता विश्वका अत्यधिक शक्तिशाली देशहरूसँग बेइजिङको सम्बन्धमा फाटो बढ्दै गएको छ।

चीन अझै पनि विश्वका १२० भन्दा बढी देशको प्रमुख आर्थिक साझेदार हो जसमा रुस, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरब र युरोपेली सङ्घ पर्छन्।

खर्बौँ डलर बराबरको उसको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभले पनि चीनलाई विदेशमा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सघाएको छ।

भारतलाई पश्चिमा विश्वले प्रमुख भूराजनीतिक साझेदारका रूपमा हेरेको भए पनि बेइजिङ राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को सदस्य हो। अर्थात् उससँग ‘भिटो’ प्रयोग गर्न पाउने शक्ति छ।

त्यसको सहयोगले राष्ट्रसङ्घले गर्ने प्रत्येक विश्वव्यापी निर्णयमा उसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

India's PM Narendra Modi and China's leader Xi Jinping

तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES

तस्बिरको क्याप्शन,मोदी र सी 

भारत र अन्य उदयीमान अर्थतन्त्रहरूको दशकौँयता यो परिस्थिति बदल्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि सफल भएका छैनन्।

प्राध्यापक फ्रेजर भन्छन्, “सुरक्षा परिषद्‌का स्थायी सदस्यहरूको एउटा नयाँ ‘संलत्नता’बारे ठोकुवा गर्न सक्दिनँ। यद्यपि सन् १९४५ मा भएको द्वन्द्वका विजेताहरूले नै अहिले पनि विश्वको सुरक्षा व्यवस्था हाँक्नुको अर्थ छैन भन्ने हामीलाई थाहा छ।”

प्राध्यापक माइकल स्पेन्स त्यसमा सहमत छन्।

“मतदानको शक्तिले अहिले आर्थिक आकार र प्रभावसँग बराबरी गर्दैन। तसर्थ कुनै बिन्दुमा विश्वले यी संस्थाहरूमा सुधार गर्ने छ अन्यथा तिनले आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाउने छन्। किनभने विकल्पहरू तयार बन्ने छन्।”

अहिले मूल विकल्प ब्रिक्स हो र उक्त समूहमा भारत, रुस, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन्। त्यसले ‘ग्लोबल नोर्थ’ को आर्थिक र भूराजनीतिक प्रभावलाई चुनौती दिने लक्ष्य राखेको छ।बिबिसी बाट साभार गरिएको छ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.