नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको थियो । तर कुटनीति, राजनीति र सहमति नीतिमा पोख्न चतुर राजनीतिज्ञ शेरबहादुर देउवाले एकै झट्कामा ट्रयाकमा मात्र ल्याएनन्, विश्वमा प्रशंसाको पात्र पनि बने ।
कुरा हो अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी । सर्किण सोच राखेर आफ्नो दुनो सोध्याउन राष्ट्रवादी बन्ने र जनताले विकासबाट बञ्चित भएर भोगिरहेको दुखका अगाडि राष्ट्रवादको तुरुप फ्याकेर राजनीति गर्ने कम्युनिस्टहरुले आफैले ल्याएको एमसीसी परियोजनालाई गिजोलेका थिए । तर भ्रमको पर्दा विस्तारै हट्दै गएको छ ।
एक त देउवाले सबैको सहभागितामा एमसीसी पारित गराए भने अर्कोतिर एमसीसीमा छरिएका भ्रम चिरे । कतिसम्म कम्युनिस्टले भ्रम छरेका थिए राष्ट्रवादका नाममा भन्ने पनि बाहिर ल्याएर द्वैध चरित्र उदाङ्गो पारे । प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरुले खोक्रो राष्ट्रवादको नाममा ध्वास्त पार्न खोजेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रधानमन्त्री देउवाले सुझबुझ पूर्ण रुपमा ट्रयाकमा ल्याएर अझै वृद्धि गरेका छन् । यो कुराको उल्लेख प्रधानमन्त्री देउवाले आफै गरेका छन् ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उनको भनाइ छ नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्को ७४औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उकास्ने, सबै देशबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सक्रियताका साथ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सीमितताका बाबजुद सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता फोरमहरूमा नेपालको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाउन मद्दत गरेको बताए ।
यसबाट जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, भ्याक्सिन समानता, लोकतन्त्र र सुशासन जस्ता विश्वव्यापी महत्वका मुद्दाहरूमा हाम्रा सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू र चासोहरूलाई आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।
पञ्चशीलका सिद्धान्त, असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिका मापदण्डहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो परराष्ट्र नीतिले मार्गदर्शन गरिरहने उनले बताए । ‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता र दायित्व हुनेछ ।
वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ, उनले भनेका छन्, हामी हाम्रो भूमि हाम्रा छिमेकी र अन्य देशहरूविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैनौँ ।’ अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) अन्तर्गत अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर सहयोग हालै सङ्घीय संसद्बाट स्वीकृत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमाथिको छलफल र बहसलाई सूचित निर्णय गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रूपमा लिएको बताए ।
अब सम्बन्धित निकायले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने र आयोजनाको समयमै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गर्ने उनले बताए ।