चिनियाँ बीआरआई ऋणको जोखिममा विश्व, अनुदान लगानी बढाएर जोगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय
काठमाडौं । चीनले विश्वमा आफ्नो आर्थिक साम्राज्य र प्रभाव विस्तार गर्न बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई परियोजनामार्फत आक्रामक रुपमा अघि बढेपछि चिनियाँ महंगो दरको ऋणको विस्तार रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सक्रिय भएको छ ।
खासगरी अमेरिकाको नेतृत्वमा जी७ नेताहरुले हालै विश्वव्यापी पूर्वाधार र लगानीको लागि साझेदारी (पीजीआईआई) परियोजना अघि सारेका छन् । यसले विकासोन्मुख देशहरूमा पारदर्शी र गेम चेञ्चर पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रदान गर्न २०२७ सम्म ६ सय बिलियन डलरको कोष परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने, विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुधार गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र विकासशील देशहरूमा डिजिटल पूर्वाधार/महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले पीजीआईआई विशुद्ध रूपमा विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार विकासको लागि लगानीको पहल भएको बताए । यो सहायता वा परोपकारी योजना नभएको उनको भनाइ छ । यस पहलको उद्देश्य सबै सहभागीहरूलाई समान लाभहरू ल्याउन र लोकतान्त्रिक देशहरू बीच साझेदारी बढाउने हो ।
यसलाई बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्डको सिक्वेलको रूपमा लिइएको छ, जसलाई सामान्यतया बीथ्रीडब्लु भनिन्छ, जसलाई जुलाई २०२१ मा जी७ सम्मेलनमा अनावरण गरिएको थियो।
ह्वाइट हाउसले एउटा तथ्य पत्रमा भनेको छ, अमेरिकाले आगामी ५ वर्षमा पीजीआईआई को लागि अनुदान, संघीय वित्तपोषण, र निजी क्षेत्रको लगानीको फाइदा उठाएर विश्वभरका मानिसहरूको जीवनमा फरक पार्ने गुणस्तरीय दिगो पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराउन दुई सय बिलियन डलर परिचालन गर्नेछ ।
यसले आपूर्ति शृङ्खलाहरूलाई सुदृढ र विविधीकरण गर्नेछ र अमेरिकी कामदार र व्यवसायका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ । पीजीआईआईलाई इयूबाट तीन सय बिलियन प्राप्त हुनेछ । जी७ अन्तर्गतको नयाँ पहलको उद्देश्य विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि कोषको कमीलाई कम गर्नु मात्र होइन, तर भविष्यको विकासका लागि थप भरपर्दो, लचिलो र पारदर्शी विश्वव्यापी साझेदारी प्रदान गर्नु पनि हो । पीजीआईआईको अन्तर्निहित लक्ष्यहरू मध्ये एक विकासोन्मुख देशहरूलाई चीनको बीआरआईभन्दा पूर्वाधार कोषको राम्रो स्रोत उपलब्ध गराउनु हो ।
बीआरआईले ढिलो कर्पोरेट नैतिकता र निहित ऋण जालको लागि धेरै आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । विकासोन्मुख देशहरूमा प्रायः महामारी जस्तै विश्वव्यापी झट्काहरू नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ । लामो समयदेखि पूर्वाधारको अभावमा विकासशील विश्वलाई विकास कोषको नितान्त आवश्यकता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रशंसित भएको छ ।
आईएमएफ र विश्व बैंक जस्ता विभिन्न एजेन्सीहरूले विकासोन्मुख विश्वका लागि उनीहरूको दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानी आवश्यकताहरू पूरा गर्न ४० ट्रिलियन डलरभन्दा बढी कोष अन्तरको अनुमान गरेका छन् । ऋणमा डुबाउने बीआरआई बिआरआईले उदीयमान देशहरूलाई बन्दरगाह, सडक र पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्न वित्तिय उपलब्ध गराउँछ ।
बहु-ट्रिलियन डलरको बीआरआईले धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अत्यधिक ऋणमा मारेकोमा आलोचना गरिएको छ । जब यसले व्यापारिक सम्बन्धहरू विकास गरेको छ, यो “शिकारी ऋण” उपलब्ध गराउने माध्यमको रूपमा पनि आलोचना गरिएको छ, श्रीलंका जस्ता ऋणमा डुबेका देशहरूलाई उनीहरूको ऋण चुक्ता गर्न असफल भएमा प्रमुख सम्पत्तिहरू छोड्न बाध्य पार्छ । जी७ नेताहरूले पीजीआईआई परियोजनाहरूको आधारशिलाको रूपमा ‘पारदर्शिता’ मा जोड दिँदा, बीआरआईले ठूलो मात्रामा ऋणको लागि गोप्य टेन्डरहरू हस्ताक्षर गरेकोमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेको छ, जसले देशहरूलाई चीनप्रति ऋणी छोडेको छ ।
उदाहरणका लागि, बीआरआईको प्रमुख ६२ बिलियन डलर चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर पछि, पाकिस्तानले बेइजिङलाई आफ्नो विदेशी ऋणको ठूलो हिस्सा ऋणी छ । वैकल्पिक योजनाले जी७ राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको कोइला प्लान्टहरू बन्द गर्न उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई नगद प्रस्ताव गर्न उनीहरूको स्रोतहरू संयोजन गर्न संरचना पनि प्रदान गर्नेछ ।
यी तथाकथित जस्ट एनर्जी ट्रान्जिसन पार्टनरशिपहरू मध्ये पहिलो दक्षिण अफ्रिकामा रोल आउट भइरहेको छ र अन्यहरू भारत, इन्डोनेसिया, भियतनाम र सेनेगलमा छलफलमा छन् । सेनेगलमा भ्याक्सिन निर्माण गर्ने सुविधा, र सिङ्गापुरलाई इजिप्ट र अफ्रिकाको हर्न हुँदै फ्रान्स जोड्ने १,६०९ किलोमिटर पनडुब्बी दूरसञ्चार केबल पनि प्रस्तावित छ ।
बीआरआईको तुलनामा जी७ ले पीजीआईआईलाई कम र मध्यम आय भएका देशहरूलाई तिनीहरूको पूर्वाधार आवश्यकताहरू पूरा गर्न मद्दत गर्न मूल्य-आधारित योजनाको रूपमा विशेष रूपमा रूपरेखा दिएको छ । पीजीआईले जलवायु कार्य र स्वच्छ ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ, जबकि चीनले बीआरआई अन्तर्गत सौर्य, जलविद्युत र वायु ऊर्जा परियोजनाहरू साथै ठूला कोइलाबाट चल्ने प्लान्टहरू निर्माण गरेको छ ।
किनकि, सार्वजनिक क्षेत्रले मात्र विकासोन्मुख देशहरूको वित्तीय आवश्यकताको ठूलो खाडललाई बन्द गर्न सक्षम हुनेछैन । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकामा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नको लागि आवश्यक परियोजनाहरूका लागि सार्वजनिक कोषलाई थप गर्न निजी लगानीको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
पीजीआईआईले निवृत्तिभरण कोष, निजी इक्विटी कोष र बीमा कोषहरु बाट निजी पूँजी संग सरकारी कोष को संयोजन गर्नेछ । अन्य समान विचारधाराका साझेदारहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू, विकास वित्त संस्थाहरू, सार्वभौम सम्पत्ति कोषहरू आदिबाट थप पूँजी परिचालन गरिनेछ । यस प्रयासले चिनियाँ लगानीमा पूर्वाधार ऋणहरू भन्दा थोरै स्ट्रिङहरू जोड्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
पीजीआईआईलाई आकार र दायरा दुवैमा पर्याप्त प्रतिक्रियाको रूपमा वर्णन गरिएको छ । यद्यपि, यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू भएका कुनै पनि विश्वव्यापी योजनामा परियोजनाहरूको पहिचानदेखि लिएर स्रोत परिचालनसम्म कार्यान्वयनमा आफ्नै चुनौतीहरू हुन्छन् ।
यो पहल संयुक्त राज्य अमेरिका, इयु र सबै प्रजातान्त्रिक उन्नत देशहरू बीचको सहयोग मिसन हुनेछ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यसले आफ्नो लक्ष्यहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल पाना