नेपालले अर्बौं गुमाएर बल्ल चिनियाँ जहाज लिलाम गर्दै
पाँचवटा विमान २८ महिनादेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्डेड’
काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले ५ वटा चिनियाँ जहाजलाई लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ । जहाज भाडामा सञ्चालन गर्न कुनै पनि व्यावसायिक संस्था इच्छुक नभएको कारण देखाउँदै निगमले प्रक्रिया थालेको हो । ती जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २८ महिनादेखि ग्राउन्डेडमा छन् ।
विमानस्थलको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको रिमोट पार्किङ वेमा थन्काइएका जहाज लिलामका लागि मूल्यांकन गराउन निगमले मंगलबार आशयपत्रको सूचना निकालेको छ ।
यी जहाजलाई भाडामा सञ्चालन गर्न कुनै पनि स्वदेशी तथा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले इच्छा नदेखाएकाले अर्थ मन्त्रालयको रायअनुसार लिलाममार्फत बिक्री गर्न मूल्यांकनको सूचना निकालेको निगमले जनाएको छ । ‘चिनियाँ जहाजलाई भाडामा लगाउन दुईपटक सूचना निकाल्यौं,’ निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले भनिन्, ‘अब लिलाम बिक्रीका लागि जेजस्तो अवस्थामा रहेका छन्, तिनको मूल्यांकन तय गर्न सूचना निकालिएको छ । मूल्यांकनकर्ताको पूर्ण आर्थिक मूल्यांकनका आधारमा यी लिलाम बिक्री प्रक्रिया थालिनेछ ।’
निगमको संस्थागत विभागले चिनियाँ जहाजको मूल्यांकनका लागि आह्वान गरेको १५ दिने सूचनामा इच्छुक व्यावसायिक फर्मलाई पुस ५ गतेभित्र आयशपत्र बुझाउन भनिएको छ । संस्थागत विभागको निर्देशकसमेत रहेकी खड्काले आशयपत्रमा कुनै अलमल सृजना नभए माघ अन्तिमसम्ममा जहाजको पूर्ण मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक दर तय भइसक्ने बताइन् । मूल्यांकनकर्ताले दिने अधिकतम र न्यूनतम मूल्यांकन दरलाई आधार मानेर निगम जहाज बिक्रीका लागि अन्तिम चरणको टेन्डर प्रक्रियामा जानेछ ।
आन्तरिक उडानमा ३ प्रतिशतभन्दा कम हिस्सामा खुम्चिँदै गइरहेको निगमलाई अब्बल र आक्रामक बनाउन २०७१ मा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ लागतमा ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद गरेको थियो । सुगम रुटको उडानका लागि ५६ सिट क्षमताका दुईटा एमए–६० र दुर्गम र हिमाली भेगको उडानका लागि १९ सिट क्षमताका चारवटा वाई १२ ई जहाज ल्याइएका थिए ।
पहिलोपटक २०६८ मा सरकारले दुर्गम र हिमाली भेगका जनतालाई सस्तो र सुलभ हवाई यातायात सुविधा दिन चिनियाँ जहाज खरिदको निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार सरकारले चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको एभिक कम्पनीसँग २०६९ असोजमा जहाज अनुदान र ऋणमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निगमको श्वेतपत्रअनुसार सरकारले दुइटा एमए ६० को २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र चारवटा वाई १२ ई को १ अर्ब ६८ करोड गरी ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो लगानीमा चीन सरकारको ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता रहेको छ । ऋण लगानीको रकम चीनको एक्जिम बैंकमार्फत एभिकले भुक्तानी पाउने गरेको छ । २० वर्षको भाका रहेको एक्जिम बैंकको ऋणमा वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ ।
०७१ असारदेखि आन्तरिक उडानमा लगाइएका चिनियाँ जहाज उडाउँदा निगमले कहिल्यै नाफा आर्जन गर्न सकेन । यी जहाज एकैसाथ पनि कहिल्यै उडेनन् । ०७७ असारमा निगम सञ्चालक समितिले यी जहाज ग्राउन्डेड गर्दासम्म २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरिसकेको थियो । यी जहाज ग्राउन्डेड गर्दा पनि अहिले निगमले दैनिक १० लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च व्यहोर्नुपर्छ । यसमा जहाजको बिमा, पार्किङ शुल्क, डिप्रिसिएसन रकमलगायतको व्यय रहेको छ ।
चिनियाँ जहाज उडाएको दोस्रो वर्ष २०७२ देखि निगमले तालुक मन्त्रालयलाई जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै आएको थियो । उसले यी जहाज सञ्चालन गर्दा स्पेयरपार्ट अन्य जहाजको तुलनामा ४ गुणासम्म महँगो, अंग्रेजी भाषा जानेको प्रशिक्षक पाइलट अभावलगायत ८ वटा समस्या रहेको जनाउँदै आएको छ । ईकान्तिपुर