चीनमा सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती भएको विषयमा जापान र अमेरिका सहमत
टोकियो । संयुक्त राज्य अमेरिका र जापान दुबैले चीनलाई वाशिंगटन, टोकियो र उनीहरूका सहयोगीहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो साझा रणनीतिक चुनौतीको रुपमा ठहर गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले बताएका छन्।
अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्केनले आफ्ना जापानी समकक्षहरूसँगको २+२ मन्त्रीस्तरीय बैठकपछि चीनले साझा रणनीतिक चुनौतीको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बताएका छन्।
‘हामी सहमत छौं कि जनवादी गणतन्त्र चीन हामी र हाम्रा सहयोगी र साझेदारहरूले सामना गर्ने सबैभन्दा ठूलो साझा रणनीतिक चुनौती हो,’ ब्लिन्केनले वाशिंगटनमा पत्रकार सम्मेलनमा भने।
‘हामी (रूसी) राष्ट्रपति पुटिनको युद्धको बिरूद्ध युक्रेनको साथमा छौं,’ उनले थपे।
अमेरिकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ र रक्षा सचिव लोयड अस्टिनले आफ्ना समकक्षी जापानी विदेशमन्त्री योशिमासा हयाशी र रक्षामन्त्री यासुकाजु हमाडालाई सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाहरूको विस्तृत दायराबारे छलफल गर्न अमेरिका-जापान सुरक्षा परामर्श समितिको बैठक भएको बताए।
दुई देशका विदेश र रक्षा अधिकारीहरूले चीनको बढ्दो शक्तिले इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा ‘सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती’ खडा गरेकोमा सहमत भएको जापानको क्योडो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।
दुवै पक्षले प्रतिरक्षालाई सुदृढ गर्ने र अन्तरिक्षमा समेत आफ्नो सुरक्षा सन्धिको दायरा विस्तार गर्ने वाचा गरेका छन्।
जापानी विदेशमन्त्रीले आफ्ना अमेरिकी समकक्षीसँग सहमति जनाएको र चीनको विदेश नीतिले बेइजिङको हित पूरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको र यो अमेरिका-जापान गठबन्धनको लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्।
हयाशीले दक्षिण चीन सागरमा चीनको गैरकानूनी दावी र जबरजस्ती र उत्तेजक कार्यको संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानले कडा विरोध गरेको बताए।
जापानले टोकियोलाई “काउन्टर स्ट्राइक” क्षमताहरू हासिल गर्ने बाटोमा राख्ने नयाँ सुरक्षा र रक्षा रणनीति कागजातहरू अनुमोदन गरेको केही हप्तापछि दुई पक्षबीचको बैठक भएको हो।
क्योडो न्युजले उद्धृत गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीनको विदेश नीतिले आफ्नो फाइदाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिन र चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक शक्तिलाई त्यसका लागि प्रयोग गर्न खोजेको कुरामा मन्त्रीहरू सहमत भएका छन्। यो व्यवहार गठबन्धन र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो।’