चीनको चेपुवामा प्रचण्ड सरकार, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको धज्जी उडाउँदै

जुन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको पुनर्मिलन भएको नतिजालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी)ले न्यानो स्वागत गरेकोबाट पुष्टि हुन्छ । यसबाट सीसीपीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने एउटा बाटो बनाएको छ । अर्कोतर्फ नेपाली मतदाताले नयाँ सरकारलाई देखेर सबैभन्दा बढी पीडा महसुस गरेका छन् ।

म्यान्डेट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिएपछि कम्युनिस्टको छलछामले १३ प्रतिशत मत ल्याएको माओवादीका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । यसले देशलाई बन्धक बनाउने तथा अस्थिरतामा धकेलेको पछिल्ला घटनाले देखाइसकेको छ । यसमा नयाँ भनिएको रवि लामिछानेको पार्टी पनि मोहरा बन्यो । नेपालको नयाँ सरकारले भूपरिवेष्ठित देश र यसका दुई ठूला छिमेकीबीचको अन्तरक्रियामा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।

२०१७ को पछिल्लो आम चुनाव पछि दुई अलग सरकारहरू काठमाडौंमा बसेका छन्, ती दुवैले नयाँ दिल्ली र बेइजिङसँग विपरित सम्बन्धहरू अपनाएका छन् । माक्र्सवादी-लेनिनवादी र माओवादीको मौलिक एकीकरणमा सीसीपीको खुशी नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएकोले पछ्यायो । दाहालको अघिल्लो कार्यकालमा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाललाई समावेश गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास थियो । त्यसैगरी, २०२१ मा नेकपाको पछिल्ला विभाजनमा सीसीपीको निराशा जायज साबित भयो ।

आखिर, त्यसपछिको अवधिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सन्तुलित नेतृत्व गर्यो । चर्को ऋण परियोजना बीआरआईमा कडा नीति अख्तियार गर्यो । यसअघि चीनद्वारा नियन्त्रित साइटहरूका आकर्षक जलविद्युत आयोजनाहरू पनि रद्ध गरियो । तर चुनावी परिणामपछि कांग्रेसलाई पन्छाएर माओत्सेतुङको जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपालको कम्युनिष्ट पुनर्एकीकरण गठबन्धन गरियो, जसमा सीसीपीले प्रशंसा गर्यो । चिनियाँ दबाबमा जनताको म्याडेट कुल्चिने काम गरियो । चिनियाँ दबाबमा कम्युनिस्ट गठबन्धन बनेपछि बेइजिङको हालीमुहाली बढ्यो ।

चीन-नेपाल क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि विज्ञ टोली आयो । पोखरा एयरपोर्ट हतार हतार उद्घाटन गरियो । यी सबै बीआरआईकै परियोजना भनिएका छन् । दुई देशबीच दिर्घकालिन भौतिक सम्बन्ध स्थापना गरेर प्रगाढ बनाउने र कम्युनिस्ट सत्ता बलियो बनाएर कांग्रेसलाई रोक्ने रणनीति लियो । जुन अहिले पनि जारी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुलिन सम्बन्ध राख्न कठिनाइ भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले चीनलाई च्यापेर अघि बढ्दा प्रचण्ड चेपुवामा परेका हुन् । प्रचण्डको सरकार जोगाउन चीनले कडा मेहनत गरिरहेको छ । तर हालको गठबन्धनको अवसरवादी प्रकृतिले यसको अस्तित्वको लागि राम्रो संकेत गर्दैन ।

बेइजिङले देशमा आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्न र नेपालको आन्तरिक र विदेशी मामिलामा चिनियाँ सहभागिता बढाउनका लागि यो कमजोर सम्झौता लामो समयसम्म कायम रहने सुनिश्चित गर्न सीसीपी सक्रिय रूपमा काम गर्नेछ । सरकारको चिनियाँप्रति बढिरहेको मोहले अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरु चिन्तित बनेका छन् । यसको परिणाम राम्रो नहुने भनेर सचेत गराइरहेका छन् ।

नेपाल चिनियाँ ऋणमा फसेर उपनिवेश बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट शक्तिहरुको बलमा चीन हाबी भइरहँदा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि नै धावा बोलिएको छ । साथै कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाइरहेको छ । यो आगामी दिनमा शुभ संकेत नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।