Online News Portal

हेनरी किसिन्जरको नजरमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध

चीन र अमेरिका दुवैले संयमतापूर्वक पाइला चाल्नु आवश्यक छ । दुवै पक्षले विश्वासिला पात्रहरूबाट मात्र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यद्यपि ताइवानको सवालमा दुवै पक्ष नरम हुने अवस्था देखिंदैन । अमेरिकाले त्यहाँ सेना परिचालन गरेर ताइवानको स्वतन्त्रता रक्षाको नाममा शंकास्पद कुनै गतिविधि गर्नुहुँदैन ।

86

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली आफ्नो हित रक्षामै केन्द्रित छ । वास्तवमै सर्वश्रेष्ठता हासिल गरेर आफ्नो संस्कृति लाद्ने स्थितिमा चीन  पुग्छ भन्ने कुरामा म सायदै विश्वास गर्छु । तर अमेरिका र चीनले अब सहअस्तित्व स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यदि उनीहरूले स्वीकार नगरे विश्वले तेस्रो विश्वयुद्ध झेल्नेछ । उनीहरूले स्थायी रूपमा संवाद गरेर शक्ति सन्तुलन गर्नु आवश्यक छ ।

बल प्रयोगको माध्यमबाट त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ भन्ने विश्वास राख्छु।

चीनको महत्वाकांक्षी चुनौतीलाई रोक्ने अमेरिकी प्राकृतिक तरिका छ । दुई शक्तिबीचको सन्तुलन कसरी कायमै राख्ने भन्ने विषयमा अमेरिकाले पहिचान गर्नुपर्छ । अर्को कुरा चीन र अमेरिका बीच स्थायी संवाद पनि आवश्यक छ ।

चीनले  विश्वव्यापी भूमिका बढाउन खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक अवधारणा मिल्दो छ वा छैन भन्ने कुरा प्रत्येक विन्दुमा मूल्यांकन जरूरी छ । यदि अवधारणामा बेमेल भएमा बल प्रयोगको प्रश्न आउँछ ।

एक–अर्का विरूद्ध पूर्ण युद्धको अवस्थामा बाहेक के अमेरिका र चीनको सह–अस्तित्वको सम्भव छ ?

यो प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्- ‘यस मामिलामा सफलताको कुनै सुनिश्चितता छैन । असफल हुन पनि सक्छ । त्यसैले, सह–अस्तित्व संकटमा परेमा त्यसविरुद्ध लड्नका निम्ति सैन्य रूपमा बलियो हुनैपर्छ ।’

यसको तत्कालीन परीक्षण ताइवानलाई चीन र अमेरिकाले गर्ने व्यवहारमा पनि झल्किनेछ । किसिन्जर सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चीन भ्रमण स्मरण गर्छन् । विवादास्पद ताइवान टापुबारे संवादका लागि रिचर्ड चीन पुगेका थिए । रिचर्डले टापुबारे ठोस प्रश्न अघि सार्दा माओको जवाफ स्मरण गर्दै उनी भन्छन्- ‘म दार्शनिक हुँ । यस्ता विषय म हेर्दिँन । यो मामिलामा चाउ एन लाइ र किसिन्जरले संवाद गरेकै राम्रो ।’

कतिपय अमेरिकन चीनलाई अमेरिकाले हराउँदै लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउनुपर्ने तर्क पनि गर्छन् । तर चीन लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । यदि कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो भने त्यहाँ गृहयुद्ध हुनेछ ।

तर समग्र ताइवानको विषयमा रिचर्डले कुरा राख्दा माओले निकै स्पष्ट कुरा राखेको किसिन्जरको स्मरण छ । रिचर्डसँगको संवादमा माओले ताइवानबारे भनेको कुरा उनको स्मृतिमा ताजै छ । ‘तिनीहरू प्रतिक्रान्तिकारी झुण्ड हुन् । अहिले हामीलाई तिनको आवश्यकता छैन ।  शताब्दीसम्म पर्खिएर कुनै दिन फेरि हामी माग्नेछौं तर यो दिन निकै टाढा छ’ किसिन्जरले माओको भनाइ  सुनाए ।

ताइवानको सन्दर्भमा रिचर्डसँग माओले भनेको परिस्थिति ५० वर्षमै  डोनाल्ड ट्रम्पले उल्टाइदिएको किसिन्जर बताउँछन् । आफ्नो छवि सुधारका लागि चीनलाई व्यापारमा अप्ठेरोमा पार्ने नीति ट्रम्पले लिए । अहिले बाइडेन प्रशासनले उदारवादी बयानबाजी गरे पनि चीनबारे ट्रम्पकै नीति पछ्याएको छ ।

ताइवानलाई लिएर युद्ध जायज छैन । युक्रेनी शैलीको युद्धले ताइवानलाई मात्रै नभएर विश्व अर्थव्यवस्था नै ध्वस्त हुन्छ ।  युद्धले चीनलाई ठूलो धक्का पुग्ने धारणा चीनका नेताहरू नै राख्छन् । यसले चीनमा ठूलो हलचल ल्याउने चिनियाँ नेताहरू नै बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा ताइवान मामिलालाई चटक्कै त्याग्नु पनि अमेरिकाका लागि सामान्य पक्कै छैन ।

युद्धको त्रासले आशाको मैदान पनि खडा गर्छ । ताइवान मामिलामा अप्ठेरो के हो भने दुवै पक्ष सहमतिमा आउनै सक्दैनन् । चीनका हरेक नेता ताइवानलाई चीनमा गाभ्ने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ अमेरिका कुनै पनि हालतमा ताइवानको स्वतन्त्रता रक्षाको पक्षमा छ ।

ताइवानलाई लिएर दुवै पक्ष आक्रामक बनेको समयमा दुवैले स्थायी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । एकअर्का विरूद्धको आवेगलाई सेलाउन दिएर विश्वास र सहकार्यको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ । अमेरिका र चीनका राष्ट्रपतिले एकअर्का विरूद्ध चेतावनी र गुनासोका भाषा पोख्नुहुँदैन । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनले समकक्षी सीलाई भन्नुपर्छ- महामहिम राष्ट्रपति विश्व शान्तिको खतरा हामी दुवैको कारणबाट छ ।  हामी दुवैसँग मानवता नष्ट गर्ने क्षमता छ ।

चीन र अमेरिका दुवैले संयमतापूर्वक पाइला चाल्नु आवश्यक छ । दुवै पक्षले विश्वासिला पात्रहरूबाट मात्र संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यद्यपि ताइवानको सवालमा दुवै पक्ष नरम हुने अवस्था देखिंदैन । अमेरिकाले त्यहाँ सेना परिचालन गरेर ताइवानको स्वतन्त्रता रक्षाको नाममा शंकास्पद कुनै गतिविधि गर्नुहुँदैन ।

दुवै पक्षले उद्देश्य तय गरेर त्यसलाई हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । यसो भएमा ताइवान धेरै क्षेत्रहरूमध्ये पहिलो यस्तो क्षेत्र हुनेछ जहाँ महाशक्ति राष्ट्रहरूले साझा आधार फेला पारेर विश्वको स्थायित्व र शान्तिलाई बढावा दिनसक्नेछन् ।

हालैको भाषणमा अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले शक्तिशाली राष्ट्रबीच अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनबारे सहकार्य हुनुपर्ने बताए । तर यी दुवै कुराले मात्रै चीन र अमेरिकाबीच विश्वासको वातावरण र सन्तुलनको सम्बन्ध कायम हुने छैन ।अर्थतन्त्रको सवालमा एउटा चुनौती छ । वाणिज्य तथा व्यापारको सवालमा अमेरिकाले चीनलाई सायदै स्थान दिनेछ । यस्ता कुरा अमेरिकाले चीनबाट सकभर खोस्ने प्रयत्न जारी राख्नेछ ।

अमेरिकाको सबै वा केही न केही नीति दुई मुलुकको सम्बन्ध सुधारका लागि  चुनौती छ । यदि अमेरिकाले चीनसँग सहअस्तित्वको सम्बन्ध खोज्ने हो वा चीनसँगै अघि बढ्ने हो भने उसले चीनको सत्ता परिवर्तनको उद्देश्य राख्नुहुँदैन । कूटनीतिक स्थायित्वको लागि १९औं शताब्दीको भाष्य वा तत्व स्वीकार गर्नु अपरिहार्य छ । जसले भन्छ- ‘प्रतिस्पर्धी राज्यबीचको अस्तित्व कुनै सवाल नै होइन।’

कतिपय अमेरिकन चीनलाई अमेरिकाले हराउँदै लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउनुपर्ने तर्क पनि गर्छन् । तर चीन लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । यदि कम्युनिस्ट सत्ता ढल्यो भने त्यहाँ गृहयुद्ध हुनेछ । वैचारिक जगमा हुने युद्धले विश्व शान्तिलाई नै असर पुर्‍याउनेछ । चीनको राज्यव्यवस्थालाई विघटनतर्फ धकेल्नु अमेरिका र विश्वकै लागि हितकर छैन ।

यो  अगावै अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ कि चीनका केही स्वार्थ छन् । सबैभन्दा राम्रो उदाहरण युक्रेन नै हो । चीनका राष्ट्रपति सीले हालसालै युक्रेनी समकक्षी भोलोदिमिर जेलेनेस्कीसँग संवाद गरे । उनको यो संवाद  चीन र रूसबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको भन्दै आलोचना गर्ने युरोपलाई विश्वासमा लिनका लागि रहेको आकलन धेरैले गरे ।  सीको पहलले युद्ध वरिपरि घुमिरहेको कूटनीतिलाई गिजोल्न पनि सक्छ तर उनको यो पहल  शक्तिराष्ट्रबीच आपसी विश्वास कायम राख्ने अवसर पनि हो ।

नि:सन्देह यो युद्ध रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको विनाशकारी त्रुटिको परिणाम हो तर यसमा पश्चिमा राष्ट्रपति उत्तिकै दोषी छन् । युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने पश्चिमा निर्णय नै गलत थियो । कुनै योजनै विना गरिएको त्यस निर्णयले युक्रेनलाई ध्वस्त बनाइरहेको छ ।

युद्ध भइसकेपछि अब त्यसलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनु अबको दायित्व हो । यो युद्धको अवतरण अब रूसले सन् २०१४ मा कब्जामा लिएको बढीभन्दा बढी भूगोल दिएर मात्रै हुनेछ । रूसले सेभास्तोपोल संभवत: छोड्नेछैन । युद्धको सवालमा युरोपियनहरूले गरिरहेको तर्क–वितर्क असाध्यै खतरनाक छ । अब अहिले युरोपले युक्रेनलाई नेटोमा राख्नु नै खतरनाक रहेको धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । अहिले नेटो सदस्य राष्ट्रले युक्रेनलाई अत्याधुनिक हतियार दिंदा युक्रेन शक्तिशाली हतियारले सु-सज्जित राष्ट्र भए पनि रणनीतिक रूपमा कमजोर छ ।

चीन र अमेरिकाले संवाद गर्नुपर्ने विषय भनेको यान्त्रिक बौद्धिकता पनि हो । अहिले यान्त्रिक सामग्रीले नै विश्व सुरक्षा तथा विध्वंसमा खतरा पुर्‍याइरहेको छ ।

युरोपमा शान्ति कायमका लागि उसले दुई कल्पना त्याग्न जरूरी छ । पहिलो युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने । दोस्रो युद्ध अन्त्यका लागि  रूसलाई मनाउने  पहलको थालनी । यो मामिला सुल्झाउनका लागि  चीनले थालेको पहलले मामिलालाई झन् अप्ठेरो बनाउने आकलन पश्चिमा राष्ट्रले गरिरहेका छन् । यो युद्धबाट रूस उठोस् भन्ने चिनियाँ चाहना छ । सी र पुटिनबीचको सम्बन्धको कुनै सीमा नै छैन । रूस कमजोर भएमा मध्यएशियामा सिरियाको झैं गृह–द्वन्द्व हुनसक्ने उसको आकलन छ ।

सी र जेलेनेस्कीबीचको संवादले रूस र युक्रेनलाई मिलाउन खोजेको छनक दिएको छ । तर संभवत: चीन र रूसले सहकार्य गरेर कमै काम गर्नेछन् ।अहिलेसम्म मैले चीनलाई राम्रो भन्ने कुनै रूसी नेता देखेको छैन । उनीहरूको गठबन्धन प्राकृतिक पनि होइन । आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै चीनले युक्रेन रूस मामिला सुल्झाउन खोजेको हो । चीनले रूसको खुलेरै विरोध त गरेको छैन तर युद्धमा आणविक हतियारको प्रयोग नगर्नेमा र युक्रेनको स्वतन्त्रताको रक्षाको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छ । चीनले युक्रेन नेटोमा गएको विषय पनि स्वीकार गर्नेछन् किनभने उसले अमेरिकासँग सीधा द्वन्द्व चाहेको छैन ।

चीन र अमेरिकाले संवाद गर्नुपर्ने विषय भनेको यान्त्रिक बौद्धिकता पनि हो । अहिले यान्त्रिक सामग्रीले नै विश्व सुरक्षा तथा विध्वंसमा खतरा पुर्‍याइरहेको छ । अबको ५ वर्षमा एआई नै सुरक्षाको प्रमुख तत्व हुनेछ ।  एआईलाई अब हटाउन सकिंदैन । त्यसैले चीन र अमेरिकाले अब संयम हुन जरूरी छ ।

मेरो तेस्रो सुझाव भनेको घरेलु राजनीति व्यवस्थापन नै हो । अमेरिकाले अब व्यावहारिक हुन र राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न जरूरी छ । अमेरिकाले आफ्नो मात्रै स्वार्थ लाद्ने खालको कूटनीति अघि सारिरहेको छ । आफ्नो नीति लाद्ने बहानामा अमेरिकाले मानवअधिकार हनन गर्नुहुँदैन । सुडानमा अमेरिकी नीति लाद्न खोज्नुको परिणाम अहिले देखापरिरहेको छ ।

चीनको बढ्दो शक्तिलाई चुनौती दिने गरी भारत पनि अघि बढिरहेको छ । तर त्यहाँ पनि धार्मिक असहिष्णुता, न्यायिक पक्षपात  भइरहेको छ । अमेरिका व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने कुरा भारतले पर्खिरहेको छ । अर्को जापान छ । संभवत: जापानले आगामी ५ वर्षभित्र आणविक रूपमा आफूलाई सुरक्षित बनाउनेछ । संभवत: अब बेलायत  र फ्रान्सले एशियामा शक्ति सन्तुलनका लागि अमेरिकलाई सुझाव दिनेछन् ।

नेतृत्व पनि अत्यावश्यक पाटो हो । फ्र्यांकलिन रुजबेल्टले दूरदर्शी हिसाबले अमेरिकालाई नेतृत्व दिए । चार्ल्स डे ग्वलले फ्रान्सको भविष्य कोरे । जोन एफ केनेडीले भविष्यलाई नै प्रोत्साहन गरे । ओट्टोभान विसमार्कले जर्मनीलाई एकीकरण गरे । राष्ट्रको सर्वोपरि हित सोच्ने नेतृत्व आजको युगमा पनि उत्तिकै अत्यावश्यक छ।

 द इकोनोमिस्टबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.