किसानले करिब ३० वर्षदेखि पाइरहेको अनुदान यस पाली न पाउने भएका छ्न । सुरुवातमा बिक्रीका आधारमा उद्योगीमार्फत किसानका नाममा अनुदान दिइन्थ्यो। तर उद्योगीले अनुदान वितरणमा मनोमानी गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि पछिल्लो समय किसानको खातामा सोझै अनुदान दिने गरिएको थियो। दुई वर्षअघि प्रतिक्विन्टल उखु क्रसिङका आधारमा ६५ २८ रुपैयाँ अनुदान पाएका किसानले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पाएका थिए। यस वर्ष पनि ७० रुपैयाँ नै अनुदान दिने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अस्वीकार गरेका हुन् । आर्थिक स्रोतको अभाव भन्दै किसानले पाउँदै आएको अनुदान रोकिएको हो। अनुदानका लागि करिब डेढ अर्ब चाहिने अनुमान थियो । उखु मिलले किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्य अर्थात् समर्थन मूल्य भने ५८५ तोकिएको छ । अघिल्लो पटकको भन्दा २० रुपैयाँ बढी समर्थन मूल्य तोकिएको भए पनि अनुदानको ७० रुपैयाँ हटाइएका कारण किसानलाई प्रतिक्विन्टल ५० रुपैयाँ कम लाभ हुन्छ ।
नगदे बालीका रूपमा परिचित उखु नेपालमा मुख्य गरी सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली, कञ्चत्तपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । उल्लिखित जिल्लाको मुख्य वाली त हो नै, त्यस क्षेत्रका मानिसको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। तर, किसानले पाउनुपर्ने चिनी उद्योगबाट भुक्तानी समयमै नपाउनेलगायतका समस्याले पछिल्ला वर्षमा उखु किसानहरू पलायन हुँदै गएका छन् । जसको असर चिनी उद्योगमा परेको छ। उखु किसान र चिनी उद्योगबीच आदर्श सम्बन्ध हुन्थ्यो भने बढीभन्दा बढी किसान उखु खेतीमा जोडिन्थे, बढीभन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्थ्यो, चिनी उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्थे, उखु खेतीदेखि चिनी उद्योगसम्ममा मानिसले रोजगारी पाउँथे । त्यसले मानिसको अर्थोपार्जनको स्रोतलाई भरपर्दो र बलियो त बनाउँथ्यो नै, उद्योगीको नाफा र राज्यले पाउने कर पनि बद्ध्यो । चिनी आयातका नाममा बाहिरिने पैसा पनि न्यूनीकरण हुँदै जान्थ्यो। तर, उद्योगीले भुक्तानी नदिँदा किसानले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । किसानबाट पर्याप्त उखु नपाउँदा कैयौं चिनी उद्योग बन्द भइरहेका छन् । चिनी आयात बढ्दो छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अब सरकारले अनुदान रकम पनि रोकिदिँदा उखु किसान थप मर्कामा पर्ने निश्चित छ ।सम्भार कान्तिपुर
