रुस र युक्रेन युद्धका कारण चिनियाँ अर्थतन्त्रमा थप धक्का पुग्न सक्ने
हङकङ : चीनको आर्थिक मन्दीको बीचमा, देशको आर्थिक चुनौतिहरू धेरै गुणा बढ्न सक्छ र युक्रेन-रूस संकटको कारणले यसको अर्थतन्त्रलाई थप धक्का लाग्न सक्ने आशंका गरिएको छ ।
चीनको आर्थिक मन्दीले आफ्नो सरकारलाई असर गरेको छ र चीनको 31 प्रान्तीय-स्तरका सरकारहरू मध्ये 28 ले अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा 2022 को लागि कम वृद्धि लक्ष्य र नीति लक्ष्यहरू घोषणा गरेका छन्, HK पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ। साङ्घाई, ग्वाङ्डोङ र बेइजिङ जस्ता विकसित क्षेत्रहरूले पनि अघिल्लो वर्षको ६ प्रतिशतको तुलनामा ५-५.५ प्रतिशतको न्यून वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका छन्।
यसबाहेक, रुसमाथि प्रतिबन्धको दायरा बढ्दै जाँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई थप धक्का पुग्न सक्छ। चीनले युक्रेन र रुसबाट अनाज, भटमास र हाईटेक उपकरण आयात गर्दछ तसर्थ त्यहाँको संकटले चीनलाई नयाँ समस्या थप्न सक्छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ विशेष गरी देशको अन्धकार आर्थिक दृष्टिकोणको बारेमा चिन्तित छन् किनभने यसले यस वर्षको अन्त्यमा 20 औं पार्टी कांग्रेसमा अर्को कार्यकालको लागि उन्को उम्मेदवारीलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।
कोविड महामारी, कार्बन न्यूनीकरणको दबाब र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला अवरोधका कारणले गर्दा चीनको लागि आगामी समय कठिन हुन सक्छ, HK पोष्टले रिपोर्ट गरेको छ। अर्कोतर्फ चीनमा बढ्दो बेरोजगारीले पनि अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारको क्षमतामा शंका उत्पन्न गरेको छ । केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा ब्यापक दबाब थियो किनकि उनीहरूले आफ्नो नियमित खर्चलाई कायम राख्न पनि राजस्व अभावको सामना गरिरहेका छन् ।
चीनभरका स्थानीय सरकारहरूले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बोनस फिर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। सांघाई, जियाङ्सी, हेनान, शान्डोङ, चोङकिङ, हुबेई र ग्वाङ्डोङमा निजामती सेवाको बोनस निलम्बन गरिएको थियो । कोभिड बाहेक, बढ्दो जनसंख्या र सेवा क्षेत्रमा ढिलो रिकभरीका कारण चिनियाँ रोजगार बजार पनि दबाबमा परेको 5 ।
चीनको वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर परेको छ । चाइना बैंकिङ एण्ड इन्स्योरेन्स रेगुलेटरी कमिसनले हालै सार्वजनिक गरेको छ कि वाणिज्य बैंकिङ संस्थाहरूको कुल 2,459 बैंक आउटलेटहरू सञ्चालनमा रोकिएका छन् र यसका चार प्रमुख बैंकहरू औद्योगिक र वाणिज्य बैंक अफ चाइना (ICBC), कृषि बैंक अफ चाइना (ABC), बैंक अफ चाइना (बीओसी) र कन्स्ट्रक्सन बैंकले १८७ शाखा बन्द गर्न र २२ हजार ३५५ कर्मचारी कटौती गर्न बाध्य भएका थिए ।