फास्ट ट्रयाकको ठेक्का लिएर काम नगर्ने दुई चिनियाँ कम्पनीमाथि सेनाले लियो एक्सन, बेइजिङ पुग्यो कारवाही पत्र

काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) आयोजनामा सहायक ठेक्का पाएका दुई चिनियाँ कम्पनीमाथि एक्सन लिएको छ ।

ठेक्का लिएर काम गर्नुपर्नेमा आयोजना नै होल्ड गर्ने उद्देश्यले काम नगरी ढिलाई गरेपछि सेनाले एक्सन लिएको छ । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी फास्ट ट्रयाकलाई सेनाले प्रतिष्ठाकै आयोजना ठानेको छ ।

सेनाको डेटलाइन पनि फेल गराएर जनताका नजरमा अरु ठेकेदारसँगै बदनाम गराउने अवस्था सिर्जना हुनेगरी चिनियाँ कम्पनीहरुले काम नगरेपछि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले एक्सन लिएको हो ।

फास्ट ट्रयाकको सुरुङ निर्माणको ठेक्का लिएका दुई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र पोलिचाङ्दा इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई छिटो र गुणस्तरीय काम नगरेको भन्दै सेनाले प्रारम्भिक कारवाहीमा निलम्बन गरेको छ ।

सेनाको फास्ट ट्रयाक हेर्ने विभागको निर्देशनमा परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङ करर्पोरेसन–कोरिया एक्सप्रेस वे कर्पोरेसन र पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट जेभीले काममा ढिलाई गरेको र ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई निलम्बनको पत्र थमाएको छ ।

निलम्बन पत्र बेइजिङ पुगेको बुझिएको छ । फास्ट ट्रयाक हेर्ने सेनाका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार परामर्शदातामार्फत करिब दुई साताअघि चिनियाँ कम्पनीलाई निलम्बनको पत्र थमाइएको हो । चिनियाँ कम्पनीले तीन वर्षभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणासहित १३ महिनाअघि ठेक्का लिएको थियो ।

तर, सेनाको समय स्पिरिटअनुसार काम हुन सकेको छैन । चिनियाँ कम्पनी एकदमै सुस्त गतिमा गइरहेका छन् । उनीहरुको सुस्त गतिले सेनाको लक्ष्यमै प्रहार गर्ने देखिएपछि कामबाट विदा गर्ने निर्णय भएको हो ।

सेनाले परामर्शदातामार्फत पठाएको पत्रमा निर्माण कम्पनीसँग दक्ष टनेल इन्जिनियर नभएको, कमजोर मिस्त्री, डिजाइन र कार्यविधिको बेवास्ता, उपकरण तथा उचित निर्माण सामग्री पनि नभएको पनि औल्याइएको छ ।

दुबै कम्पनीले दुई चरणमा महादेवडाँडामा ३.३ किलोमिटर सुरुङमार्ग तथा मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुईवटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणको ठेक्का पाएका थिए ।

यसमा करिब ५० अर्ब बजेटको ठेक्का छुट्याइएको थियो । फास्ट ट्रयाक सेनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।