Online News Portal

उइघुर र अन्य अल्पसंख्यक विरुद्धकाे चिनियाँ निति मानव अधिकारकाे हनन : संयुक्त राष्ट्र संघ

151

काठमाण्डौं । 

सिनजियाङको प्रतिवेदनपछि चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा दबाबको सामना गरिरहेको छ । बेइजिङले उइघुर र अन्य प्रायः मुस्लिम अल्पसंख्यकहरू विरुद्धको नीतिहरूमा थप आलोचनाबाट बच्न खोज्दा पनि कडा कारबाहीको लागि आह्वान बढ्दै गएको छ।

कूटनीतिज्ञहरू र मानवअधिकार अधिवक्ताहरूले संयुक्त राष्ट्र संघलाई उइघुरहरू र अन्य प्रायः मुस्लिम जातीय समूहहरूप्रति चीनको कारबाहीमाथि एक्सन लिन दबाब दिइरहेका छन्, किनकि उत्तरपश्चिमी सिनजियाङ क्षेत्रमा के भइरहेको छ भनेर थप छानबिन गर्न प्रयास गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को वार्षिक बैठकको लागि विश्व नेताहरू न्यूयोर्क शहरमा आइपुग्दा र संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषदले चीनले सम्भावित रूपमा “मानवता विरुद्धको अपराध” गरेको एउटा ऐतिहासिक प्रतिवेदनमा फेला पारेको दुई हप्तापछि कारबाहीका लागि आह्वान गरिएको हो।

सिनजियाङमा “निष्क्रियता अब सम्भव छैन,” अल्पसंख्यक अधिकारहरूमा संयुक्त राष्ट्रका विशेष प्रतिवेदक फर्नान्ड डे भेरेन्सले एट्लान्टिक काउन्सिल र ह्युमन राइट्स वाचद्वारा प्रायोजित फोरममा भने। “यदि हामीले यसलाई सजाय नदिने अनुमति दियौं भने, कस्तो सन्देश प्रचार भइरहेको छ?” संयुक्त राष्ट्रका लागि उप-अमेरिकी राजदूत जेफ्री प्रेस्कटले चीनप्रतिको प्रतिक्रियामा संस्थाको अखण्डता खतरामा परेको सुझाव दिए।

“यी अत्याचारहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ त्यो अन्ततः त्यो प्रणालीको विश्वसनीयतामा र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको विश्वसनीयतामा जान्छ,” उनले भने। “आधुनिक संयुक्त राष्ट्र प्रणालीको निर्माणको लागि शक्ति केन्द्रमा रहेको र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यको रूपमा आफ्नो हैसियतको आनन्द लिने गरेकाे साथै आफ्नो प्रतिबद्धताहरूको गहिरो उल्लङ्घन गर्ने देशलाई देख्दा गहिरो निराशा छ।

” सन २०१८ देखि जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समितिले पहिलो पटक सिनजियाङमा १० लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई हिरासत केन्द्रहरूको सञ्जालमा राखिएको खुलासा गरेदेखि, शिक्षाविद्, निर्वासित र मिडियाले जबरजस्ती श्रमदेखि पारिवारिक विछोडसम्मका दुर्व्यवहारहरू उजागर गरेका छन्, र उइगरहरूको संस्कृति र धार्मिक पहिचानको विनाश।

बेइजिङले शिविरहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ, जसलाई “अतिवाद” विरुद्ध लड्न आवश्यक व्यावसायिक सीप तालिम केन्द्रहरू भनिएको छ। यसले मानवअधिकार परिषद्को प्रतिवेदनलाई “झूटो जानकारीको प्याचवर्क” भनेको छ र यसलाई पश्चिमी राष्ट्रहरू र उनीहरूका समर्थकहरूले पकाएको बनावटी रूपमा चित्रण गरेकोमा रिस उठेको छ।

बेइजिङले आफ्नै १२२ पृष्ठको खण्डन जारी गर्‍यो र यसका कूटनीतिज्ञहरूले अब अरूलाई लबिङ गरिरहेका छन् र सिन्जियाङमा आफ्नो अभियानको परिषद्ले जेनेभामा चीनका राजदूतले मानव अधिकार कार्यालयसँगको सहयोग फिर्ता लिने धम्की दिएर थप छानबिन गर्ने सम्भावनालाई रोक्न खोजिरहेका छन । अलजजिराबाट

Leave A Reply

Your email address will not be published.