नेपालको राजनीतिमा चिनियहस्तक्षेप बढने अनुमान

काठमाडौँ — सन् २०१२ सम्म चिनियाँ नीति थियो-भित्र बलियो बन्ने तर बाहिर नदेखाउने अर्थात् शान्त कूटनीति अपनाउने । देङ स्याओ पिङले सन् १९७८ मा थालेको चीनको आर्थिक उदारिकरणपछि आर्थिक रुपमा विश्वसँग सहकार्य गरेको थियो । जसले गर्दा चीनमा विदेश लगानी भित्रिन सहयोग मिल्यो । तर राजनीतिक र कूटनीतिक रुपमा विश्वसामु चीन लामो समय एक शान्त मुलुक रह्यो ।

जब सन् २०१२ को नोभेम्बर १५ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १८ औं महाधिवेशनले सी चिनफिङलाई महासचिवको नेतृत्व सुम्पियो र सन् २०१३ को मार्च १४ मा राष्ट्रपति भए । त्यसपछि चिनियाँ शैलीमा फरकपन आउन थाल्यो । चीन एकाएक प्रभावकारी मुलुकको रुपमा देखा पर्न थाल्यो । सीले आफू सत्तामा आउने बित्तिकै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना (त्यस बेला वान बेल्ट वान रोड) लाई अघि ल्याएर आफ्नो महत्वाकांक्षालाई अघि सारे ।

त्यसपछि चीनले लगातार रुपमा विश्वका बहुपक्षीय संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य क्षेत्रीय संगठनहरू र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आफ्नो अडान राख्ने र प्रभाव पार्ने गरि विचार राख्न थल्यो । राष्ट्रपति सीले आन्तरिक र बाह्य रुपमा आफूलाई बलियो रुपमा प्रस्तुत गरे । साथै, सीले वैचारिक रुपमा पनि आफ्नै विचारधारालाई अघि बढाउने क्रममा सन् २०१७ मा भएको सीपीसीको १९ औं महाधिवेशनमा ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी विचारधारा’ अघि बढाए । जसलाई सन् २०१८ मा चिनियाँ संविधानलाई संशोधन गरेर समावेश पनि गरियो ।

माओत्से तुङले चीनलाई सन् १९४९ देखि १९७६ सम्म नेतृत्व गरेका थिए । जुन बेला चीन बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा सिमित थियो । देङले त्यसपछि चीनलाई आर्थिक उदारिकरणमा लगे पनि सीले नेतृत्व गर्नुभन्दा अघिसम्म वेइजिङले विश्वमा भइरहेका गतिविधिबारे ध्यान दिएपनि बाहिर खुलेर प्रतिक्रिया दिदैन थियो । वेइजिङमा शनिबार तेस्रोपटक सीपीसीको महासचिवको रुपमा सी नियुक्त भएसँगै चीन विश्वमा थप प्रभावकारी र प्रखर आउने आउने आ‌ंकलन गरिएको छ । त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न सक्छ । किनभने सीका अघिल्ला दुई कार्यकालका नेपालमा पनि चिनियाँ क्रियाशिलता विगतभन्दा बढोत्तरी भएको थियो ।

सीले नै अघि सारेको बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ मा सदस्य मुलुक बनेको थियो । अन्य बेलामा नेपालको राजनीतिमा चुप लागेर बस्ने र सत्तामा जो आए पनि त्यहिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने चीन दुई वर्ष अघिदेखि राजनीतिक पार्टीहरुसँग पनि पार्टी-पार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो । नेपालमा राजाको शासनकालमा राजासँग मात्र सम्बन्ध विस्तार गरेको चीनले गणतन्त्र आएपछि सरकारको नेतृत्व र सन् २०१७ मा आएर नेपालमा एमाले र माओवादी पार्टीलाई मिलाएर नेकपा बनाउनकै लागि भूमिका खेल्यो ।

सन् २०१७ अघि नेपालमा ठूला राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा भारतीय, अमेरिकी लगायत पश्चिमा मुलुकका राजदूतहरुले नेपालका नेताहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै लगातार रुपमा भेटवार्ता गर्ने गर्थें । तर सीले चीनलाई नेतृत्व गरेपछि नेपालमा चिनियाँ राजदूतहरुले पनि उनीहरुकै लय पक्रेर सक्रिय बन्न थाले । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- आफ्नो झन्डै चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरि फर्कन लागेकी नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालमा गरेको गतिविधि ।

सीले नेपालमा नेकपाको सरकार हुँदा सन् २०१९ मा नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमण गरेर आफ्नो प्राथमिकतामा नेपाल रहेको प्रष्ट सन्देश पनि दिए । उनले नेपाललाई भूपरिवेष्ठितबाट भूजडित मुलुक बनेको पनि बताए ।

राजदूत यान्छीले नेपालका दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकताका साथै पार्टीभित्र विवाद आएकै समयमा शीर्ष नेताहरुसँग बाक्लो घरदैलो गरिन् । विगत ५ वर्षमा चीनबाट पटक–पटक सीपीसीका शीर्ष नेताहरु नेपाल आए । उनीहरुले हरेक पटकको आगमनमा ‘कम्युनिस्ट एकता’का लागि जोड समेत दिए । अर्कोतर्फ नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई लिएर चीनले पटक–पटक वेइजिङमा टिप्पणी गर्‍यो ।

नेपालले कुनै पनि मुलुकबाट लिएको अनुदान सहयोगमा चीनले यस अघि यति धेरै चासो कहिल्यै पनि देखाएको थिएन । चीनबाट पछिल्लो पटक चिनियाँ जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमण हुँदा र त्यस अघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमण र चीनबाट त्यहाँ विदेश मन्त्री वाङ यी तथा सीपीसीका विदेश मामिला विभाग प्रमुख ली चियानछाओको नेपाल भ्रमणमा गरि चिनियाँ पक्षबाट पटक–पटक नेपालमा एमसीसी सम्झौता कार्यन्वयनको सम्बन्धमा टिप्पणी भएका छन् ।

नेपालको संसदले गत वर्ष फागुन १६ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको थियो । जसलाई लिएर चीन नेपालसँग चिढियो । चीनले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरुसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन सी विचारधारा समेत पढायो । तर, एमसीसी रोक्नमा चीनलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरुले अपेक्षा गरे अनुसार साथ दिएनन् ।

त्यसपछि चीनले पछिल्लो समय फेरि नेपालका कम्युनिस्टसहित अन्य राजनीतिक दलहरु विशेष गरि नेपाली कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । साथै, चीनले नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का सम्बन्धमा पनि चासो दिँदै त्यसलाई नेपालले अस्वीकार गर्नु पर्ने बताएको थियो । नेपालले असार ६ गते एमसीसीलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त कदमलाई लिएर एमसीसीमा चिढिएको चीन एसपीपीको निर्णयमा खुसी भयो ।

साथै, चीनले नेपाललाई सुहाउँदो र आर्थिक विकास हुने व्यवस्थालाई अघि बढाउन पनि सुझाव दिइरहेको छ । अमेरिकाले सन् २०१९ मा अघि ल्याएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) रिर्पोटपछि चीनले नेपालमा अझ बढी चासो दिन थालेको छ । किनकी उक्त रिर्पोटमा अमेरिकाले पहिलो पटक चीनको उदयलाई रोक्ने र त्यसको लागि चीनको छिमेकीहरुलाई साथमा लिएर सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि चीनले नेपालमा हुने हरेक गतिविधिहरुमा चासो दिन थालेको हो । अमेरिकाले भर्खरै फेरि ‘आईपीएस–२०२२’ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा फेरि चीनको उदयलाई रोक्ने उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा सीको तेस्रो कार्यकालमा नेपाल अमेरिका र चीनको सक्रियता बढ्न सक्छ ।

नेपाल सीले अघि बढाएको बीआरआई परियोजनाको पनि हस्ताक्षरकर्ता हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुकको रुपमा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर नेपालले हालसम्म उक्त परियोजनाबाट फाइदा लिन भने सकेको छैन । बीआरआईलाई अघि नबढाउने सम्बन्धमा नेपालमा पश्चिमा मुलुकहरुले पर्दा पछाडिबाट भूमिका पनि खेलिरहेका छन् । देउवा सरकारले भने बीआरआईका सम्बन्धमा नेपालले सहुलियत ऋण र अनुदानमात्र लिने नीति लिएको छ । महँगो ऋण लिएर काम गर्दा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहको जस्तो हालत हुन्छ कि भन्ने नेपालमा शंका उत्पन्न भएको थियो । पश्चिमा मिडियाहरुले हम्बनटोटामा चीनले गरेको लगानी र त्यसपछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेर चीनले ९९ वर्षको लागि उक्त बन्दरगाहलाई लिएको घटनालाई ‘ऋणको पासो’ को रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

चीनको संवेनदशील भूभाग तिब्बतसँग जोडिएको मुलुक नेपाल र त्यहाँ हुने तिब्बती गतिविधिलाई लिएर वेइजिङ संवेदनशील छ । सीले नेपाल भ्रमण र त्यसपछि चिनियाँ उच्च अधिकारीहरुको पटक–पटकको आवत–जावतमा समेत तिब्बत मामिलामा चीनको सुरक्षा चासो रहेको देखिन्छ । नेपालमा अमेरिकी अधिकारीहरुको भ्रमणमा हुने तिब्बती नागरिकहरुसँगको भेटवार्तालाई समेत चीनले चासो दिँदै नेपाल सरकारसँग असन्तुष्टि जनाएको छ ।

माओपछि चीनको सर्वोच्च नेताका रुपमा उदाएका राष्ट्रपति सीले नेपाल मामिलामा थप चासो दिदै पश्चिमा क्षेत्रबाट आफ्नो छिमेकमा हुने गतिविधिलाई अझ बढी ध्यान दिन सक्ने संकेत देखिन्छ । चीनले पछिल्लो सयम बीआरआई कसरी अघि बढाउने भन्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । यसै बीचमा ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) अघि ल्याएको छ । सीले अब यी संयन्त्रहरुलाई कसरी अघि बढाउछन् भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । उक्त परियोजनाको तेस्रो ५ वर्षे कार्यकाल ३.० कसरी अघि बढ्छ र त्यसको नेपालमा के प्रभाव पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ ।

पछिल्ला वर्षहरुसँगै विश्व राजनीतिसहित नेपालमा पनि शक्ति फेरबदल भएको छ । चीनको उदयसँगै सन् १९९० पछि विश्वमा एउटामात्र महाशक्ति भएको अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सक्रिय भएर रोक्ने रणनीतिमा छ । अमेरिकाले ट्रम्प प्रशासनको पालामा ल्याएको आईपीएस र त्यसपछि बाइडेनले अघि सारेको ‘डेमोक्र्यासी समिट’ पनि प्रजातान्त्रिक पक्ष र अर्को पक्षबीच ध्रुवीकरण ल्याउन खोजेको देखिन्छ । बाइडेनको समिटमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहभागिता जनाएका थिए, जसलाई चीनले चासोको साथ हेरेको थियो ।

भारत र चीन बीचका अविश्वासका कारण पनि नेपाललाई दुई छिमेकीलाई मिलाएर अघि बढाउने पर्ने चुनौति छ । तर चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्ति, सीको महत्वकांक्षा, तिब्बत मामिला र नेपालमा हुने पश्चिमाहरुको गतिविधिको कारण तेस्रो कार्यकालको लागि चयन भएका राष्ट्रपति सीको मुख्य प्राथमिकतामा नेपाल पर्ने संकेत गर्दछ । चीन पहिलो विश्वशक्ति बन्ने दौडमा छ । अमेरिका चीनको उदयलाई ब्रेक लगाउन चाहन्छ । आईपीएस होस् या ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ अमेरिका र चीनको ‘प्रोक्सी वार’ नेपाल लगायत अन्य चीनको छिमेकी मुलुकहरुमा देखिन्छ । जसबाट नेपाल जस्ता मुलुकहरु थप प्रभावित हुन सक्छन् । ईकान्तिपुर