Online News Portal

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाए असन्तुष्टि, बोआओ सम्मेलन बहिस्कार

176

काठमाडौं । नेपालमा बढिरहेको अस्वभाविक चिनियाँ हस्तक्षेपप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् । असन्तुष्टिकै परिणामस्वरुप प्रचण्डमा चीनमा आयोजित बोआओ फोरम सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन् । चीनले निम्ता दिए पनि प्रचण्ड गएनन् ।

चीनले मार्च २८ देखि आफ्नो हाइनान प्रान्तको छियोङहाइ सहरमा बोआओ फोरम फर एसियाको चारदिने वार्षिक सम्मेलन आयोजना गरेको छ । तर यो अफलाइन बैठकमा सन् २०१९ पछि पहिलोपटक नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनबाट औपचारिक निमन्त्रणा आए पनि सहभागी नभएका हुन् ।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एसियाको एकीकृत आर्थिक विकासको प्रक्षेपित उद्देश्यका साथ सन् २००१ मा स्थापना भएको बोआओ फोरमको वार्षिक सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेका थिए । तर सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रचण्डले नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि पूर्व प्रतिबद्धता जनाउँदै निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका छन् ।

यद्यपी यस सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रचण्डलाई देशमा चीन समर्थक नेता मानिने भएकाले बेइजिङले यसलाई ठूलो झट्काका रूपमा हेरेको छ । ‘चीनले औपचारिक निमन्त्रणा दिए पनि नेपालका प्रधानमन्त्री दाहाल सहभागी नहुने र त्यसको पछाडि भूराजनीतिक कारण रहेको हामीलाई थाहा छ,’ हेबेईस्थित नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक झाङ सुबिनले भने ।

बोआओ फोरममा सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङ र मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम सहभागी छन् । ब्लूमबर्गका अनुसार मार्च ३१ सम्म चल्ने वार्षिक बोआओ फोरम बैठकमा सहभागी हुने प्रमुख व्यक्तित्वहरू हुन् । विकास र समावेशीता, दक्षता र सुरक्षा, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सहयोग, बीएफएको वार्षिक सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुख, व्यवसायी नेता र शिक्षाविद्हरू पनि सहभागी हुने चाइना डेलीले जनाएको छ ।

चीनका लागि बीएफए वार्षिक सम्मेलनमा नेपाल प्रधानमन्त्रीको सहभागिता नराख्ने अवस्था हेर्दा बेइजिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ कार्यान्वयन गर्न हिमालयन देशलाई दबाब दिइरहेको बेला बेइजिङमा आएको छ । मे २०१७ मा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनमा हिमाली मुलुकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला नेपाल बीआरआईमा सामेल भएको थियो ।

नेपालले बिआरआईमा सामेल भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो, जसलाई कहिलेकाहीँ न्यू सिल्क रोड इनिसियटिभ भनिन्छ । काठमाडौंले महत्वाकांक्षी बीआरआईअन्तर्गत एउटा पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । नेपालले नौवटा आयोजना पहिचान गरेको छ । तर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न चीनबाट ऋण लिएर ठूलो ऋणमा फसेका श्रीलंका, पाकिस्तान, जाम्बियालगायत अन्य देशमा पीडादायी घटनाक्रम देखेपछि हिमालयन देशले चीनको नेतृत्वमा भएको पहलप्रति सतर्कता अपनाइरहेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाल सरकारले चीनको दबाबका बाबजुद पनि ऋणको जालमा फस्ने डरले बीआरआईअन्तर्गतका रेल–सडक जोड्ने आयोजनाका लागि व्यावसायिक ऋण स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको थियो । नोभेम्बर २०२२ मा, नेपाल सरकारले ट्रान्स हिमालयन चीन-नेपाल रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बेइजिङको प्रस्तावमा आफ्नो आपत्ति जनायो । तर, प्रचण्डले नेपालको प्रधानमन्त्रीमा सपथ लिएको २४ घण्टाभित्रै चीनले डिसेम्बर २७ मा चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ सदस्यीय विज्ञ टोली काठमाडौं पठाएको थियो ।

चीन–नेपाल रेलमार्गले हिमालय देशको करिब ८ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हो । न्यून आय भएको मुलुक नेपालका लागि यो आयोजनाका लागि लिइने ऋणको ब्याज र साँवा रकम तिर्न असम्भव छ । त्यसैले नेपालले चीनसँग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न व्यावसायिक ऋण नदिई अनुदान दिन आग्रह गरिरहेको छ । बेइजिङका त्यस्ता अनुरोधहरु फाइलमा बसिरहेको बेला चीनले निर्माण गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम इन्धन र यात्रु बोकेका साना विमान मात्रै अटाउन सक्ने भन्दै छानबिनको दायरामा आएको छ ।

आलोचकहरूले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक व्यवहार्यता मूल्याङ्कन नगरी निर्माण गरिएको श्रीलंकाको हम्बनटोटा विमानस्थल जस्तै सेतो हात्ती बन्न लागेको बताएका छन् । यसले नेपालका जनतामा चीनको नेतृत्वमा रहेका आयोजनाहरूप्रति नकारात्मक धारणा बलियो भएको छ । नेपाल अझै ऋणको चपेटामा पर्ने उनीहरुको आशंका बढेको छ । हिमालयको देश पहिले नै झण्डै ८ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको बोझले दबिएको छ ।

ऋणको थप उधारो तथा विशेषगरी व्यापारिक कोष्ठक अन्तर्गतको ऋणले देशको लागि आर्थिक समस्या र चुक्ता सम्बन्धी समस्याहरू गहिरो हुन सक्ने चिन्ता गरिएको छ । गत महिना पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । संसदमा ८९ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा चीनलाई अहिले हिमाली मुलुकको वर्तमान व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव जमाउन गाह्रो भइरहेको छ ।

बेइजिङले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक विकासलाई ध्यान दिनुअघि नै नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको बोआओ फोरम सम्मेलनमा भाग लिन अस्वीकार गर्दै आलोचना गरेका छन् ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.