जी–२० मा बढी जनसंख्या र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी भएका कारण जी–७ का सदस्यहरू अल्पमतमा पर्न सक्छन्, जी–७ ले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्दा जी–२० का सदस्य मुलुकमा के असर पर्छ भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ
काठमाडौँ — जापानको नागानोस्थित कारुइजावा रिसोर्टमा चलेको जी–७ मुलुकहरूको तीनदिने विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक गत मंगलबार सकियो । बैठकले रुस र चीनलाई केन्द्रित गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्यो । वक्तव्यमा युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विरोध गरिएको छ ।
विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा रहेका जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई सम्बोधन गर्न चीनलाई जी–७ मा संलग्न गराउने विषयमा पनि वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, बेइजिङले पूर्वी र दक्षिणी समुद्री क्षेत्रमा गरेको व्यवहार तथा ताइवानमाथि लिएको अडानलाई लिएर पनि वक्तव्यमा चासो व्यक्त गरिएको छ ।
जापानमा जी–७ मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको वक्तव्य आएलगत्तै बेइजिङले आफूलाई केन्द्रित गरेका भनाइमाथि कडा टिप्पणी गरेको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जी–७ का परराष्ट्रमन्त्रीहरूको वक्तव्यले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको निन्दा गरे । साथै, चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले सोही दिन बेलुका ‘जी–७ मुलुकहरू एकता देखाउन खोज्छन् तर बाहिरी संसारले फुट देख्छ,’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
जी–७ अर्थात् ‘ग्रुप अफ सेभेन’ (सात मुलुकको समूह) । जापानलाई छाड्ने हो भने यो समूहलाई पश्चिमा केन्द्रित समूहभन्दा पनि हुन्छ । यसमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विकसित मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली र जापान छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी आर्थिक संस्था हो । सन् १९७० मा पेट्रोल निर्यातक मुलुकहरूको संघ (ओपेक) का कारण इन्धन संकट परेपछि फ्रान्समा ६ मुलुक जम्मा भएर यो संस्थालाई अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । सोही वर्ष क्यानडा पनि जोडिन आएको थियो । यसको सहयात्रीका रूपमा सन् १९८१ मा युरोपेली संघ (ईयू) पनि मिसिएको छ । त्यसैले जी–७ प्लस ईयू पनि भनिन्छ । रुस पनि जी–७ मा संलग्न भएर जी–८ बन्ने गृहकार्य भए पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । जी–७ को बैठक हरेक वर्ष बस्छ । यसको कार्यालय भने छैन ।
विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि आगामी मे १९ देखि २१ सम्म हिरोसिमामा सरकार वा राष्ट्र प्रमुखको शिखर सम्मेलन हुनेछ । जी–७ मुलुकमा विश्वको जनसंख्याको १० प्रतिशत छ भने अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हारहारी हिस्सा छ । विश्वका उत्कृष्ट शिक्षा र अनुसन्धान गर्ने स्थानहरू जी–७ मुलुकमै छन् । उनीहरूले सुरक्षा बजेटमा बलियो लगानी गरेका छन् ।
सन् २०२१ मा जी–७ मुलुकले बीथ्रीडब्लू अर्थात् ‘बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड’ को पहल गरेका थिए । जी–७ मुलुकको उक्त पहल चीनले अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ को विकल्पका रूपमा थियो । जसका लागि सुरुवातमा विकसित मुलुकले ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर बजेट निर्धारण गरेका थिए । त्यसको लक्ष्य सन् २०३५ सम्म विकाशील मुलुकमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु थियो तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वन हुन सकेको छैन ।
भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट जी–७ ले ‘रुल बेस अर्डर’ लाई अघि ल्याएको मान्छन् । ‘रुल बेस अर्डर (नियममा आधारित निर्देशन) भनेको जी–७ मुलुकले नीति/नियम बनाउने र त्यसलाई अंगीकार गरेर अघि बढ्ने धारणा हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय भूराजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएका कारण जी–७ को स्थानमा जी–२० बलियो हुँदै आएको छ । जी–२० ले रुल बेस अर्डरको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जोड दिन्छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाउने र त्यहीअनुसार चल्नुपर्ने जी–२० समूहको धारणा रहेको उनको निचोड छ ।
जी–७ को रुल बेस अर्डर (नियममा आधारित निर्देशन) भन्दा जी–२० को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्ने विषय लोकप्रिय हुन थालेको छ । हुन त जी–७ समूहका सम्पूर्ण मुलुक जी–२० मा छन् । जी–२० मा एसिया, युरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिकाका मुलुक समावेश छन् । यसमा उदाउँदो अर्थतन्त्र भएका र बढी जनसंख्या भएका मुलुक पनि समावेश छन् । भूराजनीतिक जानकार भट्ट जी–२० ले गरेको निर्णयलाई बिक्स मुलुकले पनि पछ्याउने बताउँछन् । जी–२० मा बिक्सका सदस्य मुलुकहरू रुस, चीन, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका छन् । उनले भने, ‘जी–७ मुलुकले अमेरिकी डलरलाई नै विश्व अर्थतन्त्रमा हाबी बनाइराख्न चाहेका छन् तर जी–२० का सदस्य मुलुकले डलरको विकल्प रूपमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेका छन् ।’
जी–२० मा अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, मेक्सिको, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया र टर्की समावेश छन् । यसमा युरोपेली संघ पनि सदस्य मुलुकको रूपमा छ । विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत जी–२० का मुलुकले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने ८७ प्रतिशत व्यापार यी मुलुकमा हुन्छ । जी–२० मुलुकमा विश्वको कुल जनसंख्या (झन्डै ८ अर्ब) को दुई तिहाइ बस्छन् ।
सन् १९९९ मा आर्थिक सहकार्य गर्ने उल्लेख गर्दै १९ अन्य मुलुक र युरोपेली संघ मिलेर बनेको अन्तरसरकारी संगठन हो । यसको मुख्यालय मेक्सिकोमा छ । यो संस्थाको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र दिगो विकासलगायतका विषयमा सदस्य मुलुक मिलेर सम्बोधन गर्ने हो । सुरुवातमा अर्थमन्त्री र गभर्नर तहमा रहेको यो समूहको बैठक सन् २००८ पछि सरकार प्रमुखहरूमा स्तरोन्नति भएको थियो । सन् २०२२ को डिसेम्बरमा इन्डोनेसियाको बालीमा भएको सरकार प्रमुखहरूको शिखर सम्मेलनपछि नेपालको छिमेकी भारत यसको अध्यक्ष मुलुक भएको छ । भारत सन् २०२३ को डिसेम्बरसम्म अध्यक्ष रहनेछ । भारतले विदेश मन्त्रीस्तरीय जी–२० सम्मेलन गरिसकेको छ । अब सरकार प्रमुखस्तरीय शिखर सम्मेलन डिसेम्बर ९ र १० मा हुनेछ । भारतपछि जी–२० को अध्यक्ष ब्राजिल हुँदै छ र त्यसपछि दक्षिण अफ्रिकाको पालो हो ।
रुस–युक्रेन युद्ध तथा अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो दूरीका कारण भारतलाई जी–२० सम्मेलन सहज रूपमा गराउने चुनौती छ । उदाहरणका लागि यही मार्च १ र २ मा नयाँदिल्लीमा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनले रुस–युक्रेन युद्धका बारेमा धारणा नमिल्दा संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गर्न सकेन । भारतले भने जी–२० विदेशमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन सकिएकै दिन ‘राइसिना डाइलग’ गरेर विश्व भूराजनीतिको इपिसेन्टर नयाँदिल्लीलाई बनाउने कोसिस गर्यो । रुस–युक्रेन युद्धले गर्दा युरोपमा ऊर्जा संकट छ । रुस र युरोपेली मुलुकबीचको दूरी कम गर्ने जिम्मेवारी जी–२० को अध्यक्ष भारतलाई आइपरेको छ । आगामी डिसेम्बरमा हुने शिखर सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई एउटै कोठामा ल्याएर सहमति र सहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भारतसामु छ । यसमा भारत कति सफल हुन्छ, समयले देखाउनेछ ।
अर्का भूराजनीतिक जानकार निश्चलनाथ पाण्डे जी–२० को अध्यक्षता गरेसँगै आफूलाई ग्लोबल पावरको रूपमा चित्रण गरिरहेको मान्छन् । ‘अहिले मोदी सरकारले भारतको प्रतिष्ठानलाई देखाउनका लागि मुलुकका विभिन्न सहर तथा आफ्ना विदेशस्थित नियोगमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ,’ पाण्डेले टिप्पणी गरे । पाण्डे रुस–युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय अमेरिका र चीनबीच तिक्तताका कारणले क्षेत्रीय र बहुपक्षीय अन्तसरकारी संगठनको काम महत्त्वपूर्ण बनेको ठान्छन् । ‘उदाहरणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच लामो समयदेखि
द्विपक्षीय वार्ता भएको छैन तर उनीहरूबीचमा जी–२०, बिक्सजस्ता संस्थाको शिखर सम्मेलनमा भने भेटवार्ता हुन्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि यस्तो संस्थाको महत्त्व पहिलेभन्दा बढिरहेको छ । मोदीको सक्रियताले पनि होला, भारतले अध्यक्षता लिएपछि पछिल्लो समय जी–२० को सक्रियता बढेको देखिन्छ ।’
जी–२० मा बढी जनसंख्या र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुक बढी भएका कारण जी–७ का सदस्यहरू अल्पमतमा पर्न सक्छन् । आगामी दिनमा विश्व व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नीति/निर्माण गर्दा जी–२० का सदस्य मुलुकलाई साथ नलिई अघि बढ्दा गाह्रो पर्न सक्ने भूराजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । जी–७ ले अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्दा जी–२० का सदस्य मुलुकमा के असर पर्छ भन्नेबारे ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत युवनाथ लम्साल जी–७ अमेरिकी नेतृत्वको एउटा पश्चिमा क्लब रहेको मान्छन् । ‘यो वासिङ्टन सहमतिबाट अघि बढेको संस्था हो, जी–७ ले पनि नियमित काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर जी–२० मा उदाउँदा अर्थतन्त्र भएका मुलुक पनि समेटिएकाले चलायमान देखिन्छ ।’
