काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ।
वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। तर, कस्तो निर्देशनात्मक आदेश भन्ने चाहिं खुलेको छैन।
सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले कस्तो निर्देशनात्मक आदेश भन्नेबारे पूर्ण पाठमै आउने आफूलाई इजलासले जानकारी गराएको बताए। “निर्देशनात्मक आदेशका विषयबारे श्रीमानहरूले पछि पूर्ण पाठमै खुलाउने भन्नुभएको छ,” पौडेलले भने।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले पाएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। जीएमआरले २०६४ सालमा यो परियोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाए पनि १६ वर्षसम्म उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। बरू सरकारले पटक पटक परियोजनाको म्याद थप्दै आएको छ। पछिल्लो पटक २०७९ असार ३१ गते वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले दुई वर्ष म्याद थपेको थियो।
यस विरुद्ध कर्णालीका बासिन्दा समेत रहेका रतन भण्डारी सहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कात्तिक १७ गते अन्तरिम आदेश दिंदै म्याद थपको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। साथै, यस परियोजना खारेजीमा माग सहित परेका अन्य मुद्दा पनि एकै पटक सुनुवाइ गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको थियो। परियोजना विरुद्ध २०७० सालदेखि पटक पटक मुद्दा पर्दै आएका थिए।
पुस १८ गते कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विवाद निरुपण गर्न संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो। चार महीनापछि संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश सुनाएको हो।
९०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजनामा लगानी गर्न जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन नै गर्न नसकेको लामो समय भयो। २०७३ पुस २४ मा एक वर्ष र फेरि २०७४ कात्तिक २४ गते अर्को एक वर्षका लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनकै लागि जीएमआरलाई म्याद दिएको थियो। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले म्याद थप्दै आएको छ। गत असारमा भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट म्याद थपिएको हो।
यसअघि २०७४ सालमा लगानी बोर्डले थपेको एक वर्षको म्याद सकिएपछि करीब चार वर्ष म्याद थपिएन। चार वर्षपछि आएर सरकारले म्याद थपेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि जीएमआरका लागि काम गर्ने बाटो भने खुलेको छ। तर, यति ठूलो राष्ट्रिय मुद्दामा संवैधानिक इजलासले संक्षिप्त आदेश समेत दिएन। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंह निर्णय सुनाउने मिति तोकेको दिन सके पूर्णपाठ र नसके पनि संक्षिप्त आदेश आउनुपर्ने न्यायिक अभ्यास रहेको बताउँछन्। “संक्षिप्त आदेश अनिवार्य हुने कानूनमा छैन। तर, निर्णय सुनाउने भनेपछि निर्णयको आधार थोरै खुलाउनुपर्छ,” सिंह भन्छन्।
सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले पनि माथिल्लो कर्णालीको फैसलामा संक्षिप्त आदेश आएको भए राम्रो हुने बताए। “श्रीमान्हरूले पछि एकै चोटि खुलाउने भन्नुभएको छ,” उनले थपे।
नेपालको जलविद्युत् भूराजनीतिको शिकार बन्दै आएको पृष्ठभूमि लामो छ। विना प्रतिस्पर्धा सरकारले भारतीय वा चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको जलविद्युत् परियोजना बनाउने जिम्मा लगाउँदै आएको छ। यस्तो वेला सर्वोच्चले लामो समयदेखि लगानी जुटाउन असमर्थ रहेको कम्पनीलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको म्याद थप्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ।
तर, यसको संक्षिप्त आदेश समेत आएको छैन। “सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भनियो। तर, के कस्तो विषयमा भन्ने जानकारी दिइएको छैन,” रिट निवेदकमध्येका एक रतन भण्डारीले भनेकाे हिमाल खबरमा रिपोर्ट प्रकाशित छ ।
