प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको भूमि सट्टापट्टा गर्ने जस्ता विषय उठाएको भन्दै आपत्ति जनायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दिल्ली पुगेर सीमा समस्या समाधानका लागि बोलेको बंगलादेशी मोडलको लामै आलोचना गरे । उनले यो डरलाग्दो कुरा भएको बताए । तर, यो कस्तो मोडल हो भनेर सांसदलाई जानकारी गराउन चाहेनन् ।
उल्टै ओलीले बुद्धिजीवीले काठमाडौंमा सट्टापट्टा पनि गर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा दिल्लीमा पुगेर सुनाएको दावी गर्दै दिल्लीमा यस्तो बिगुल फुक्दा आम नेपाली पनि हेपिएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने बैठकमा एमालेसहित अन्य पार्टीका सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतलाई दिएर बंगलादेश जाने बाटोसँग साट्ने प्रस्ताव आफूले नराखेको प्रस्ट पार्दै थिए । तर, उनलाई बीचमा नै रोकेर एमाले सांसद एक्कासि जाई लागे । संसद अभद्र जस्तो देखियो ।
प्रचण्डले उक्त भूमि नेपालको हो भन्ने स्थापित गर्नका लागि आफू लागेको भन्दै बचाउतिर मात्र लागे । उनले सीमा समस्याबारे आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको भन्दै आफूले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाऊँ भनेर प्रस्ताव नगरेको बताए । लामो समयदेखि रहेका सीमा विवाद कुन विधिबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनेर यो विषय उठेपछि बहस हुनुपर्ने थियो । तर, बैठकमा त्यो हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा उठाएकै भएपनि यो विषयलाई लिएर संसदमा कसैले पनि रातो अनुहार बनाउनु पर्ने कारण थिएन ।
दुई मुलुक बीचमा लामो समयदेखि सीमा विवाद छ । विवाद लम्बिने तर समाधान नहुने स्थितिमा बंगलादेश मोडल एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने बारे ओली र प्रचण्ड बहसमा आएको भए सोमबार स्थिति असहज बन्ने थिएन् । देश र जनता अझ प्रष्ट हुने थिए । बंगलदेशी मोडल पनि सीमा विवाद मिलाउन सकिने मोडल रहेछ भनेर सबैले जानकारी पाउने थिए । यो विषय कुनै अमुक दल वा नेताले मात्र जानकारीमा राखिरहनु पर्छ भन्ने थिएन । तर, भयो त्यस्तै ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि बंगलदेशी मोडलका बारे भएको छलफल लुकाउन खोजेको देखियो । उनी यस मोडलबारे प्रष्ट देखिएनन् । उनले बंगलादेशी मोडलबारे पर्याप्त जानकारी लिन र दिन सकेनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जसरी पनि असफल देखाउन उद्धत देखिएका ओली यो मोडलबारे जानकार भएपनि उनलाई यस मोडलको वास्तविकता भन्नुभन्दा प्रचण्डलाई तल झार्दैमा बढी सन्तोष मिल्ने देखियो र उनले पनि आफूलाई त्यसरी नै प्रस्तुत गरे ।
सीमा समस्यालाई एमाले वा अध्यक्ष ओली केवल राष्ट्रवादका लागि मात्र प्रयोग गर्न चाहन्छन भन्ने कुरा यसले पनि देखाएको छ । अन्यथा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला यो विषय पनि उठ्यो । यो कस्तो मोडल हो । यस मोडलमा जाँदा नेपाल र भारतले के कस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र सीमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संसदमा एकदिन मात्र छलफल भएको भए यसले नेपाल सीमा समस्या समाधानका लागि आतुर छ भन्ने सन्देश पनि जाने थियो ।
सोमबारको संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जसरी प्रस्तुत भएपनि यो मोडलबारे छलफल हुन जरुरी रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । बंगलादेशी मोडल अब बहसमा पनि आइसकेको छ । यसबारे नेताहरू मात्र हैन आम जनता पनि जानकार हुन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए पनि नेपालमा अहिले यो मोडलले राजनीतिक दलमा तिक्तता बढाएको छ ।
जे भएपनि भ्रमणका क्रममा यो मोडलबारे कुरा भएको हो कि होइन । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या ती विषयमा गएर छलफल गर्न आवश्यक भइसकेको छ । जबसम्म यी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन, नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन । नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानमा वार्ता, छलफल र सम्झौता नै उपयुक्त बाटो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार सीमा विवाद समाधानका विभिन्न चरण पनि छन् । छलफल भएमात्र निकास पनि आउने हो ।
विवाद मिलाउन डाइलग, डिस्कसन र नेगोसिएसन गर्ने हो, यसबाट पनि सम्भव नभए मेडिएटर खोज्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा जाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने विकल्प पनि छन् । भूमि साटफेर विवाद मिलाउने विधि पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चलेकै विधि हो । उदाहरण हेर्ने हो भने सन् २०१५ जुन ६ मा बंगलादेश र भारतले जग्गाजमिन साटेफेर गरी ६८ वर्ष लामो सीमा विवादको विधिवत् अन्त्य गरेका थिए ।
त्यस सीमा सम्झौता अन्तर्गत भारतले १ सय ११ वटा टापु र बंगलादेशले ५१ वटा टापु एक अर्कालाई सुम्पिएका थिए । भारतले लिएको जमिनका १७ हजार बंगलादेशी र बंगलादेशले लिएको गरिएको जमिनका ३४ हजार भारतीयलाई आ-आफ्नो रोजाइमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिइएको थियो ।
बंगलादेशी मोडल सम्भव होला कि नहोला । तर, छलफलमा ल्याए अरू विकल्प पनि आउन सक्छन् । जमिन साटेर विवाद मिलाउने कुरा हाल नेपालको संविधान अनुकूल पनि छैन । बंगलादेश सँगको सीमा विवाद समाधानका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा सयौं पटक संशोधन गर्नुपरेको थियो । अहिले कालापानीलगायतका भूभाग भारतलाई दिएर त्यसको सट्टामा नेपालले काँकडभिट्टादेखि बंगलाबन्धसम्मको जमिन र सडक लिने सकिने कुराहरू पनि आएका छन् ।
यो सफल हुने वा नहुने भन्ने कुरा राजनीतिक दल र नेतृत्वमा भर पर्छ । कूटनीतिक तहमा यो विषय सहजै जाने अवस्था छैन । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो । सट्टामा भारतले नेपाललाई बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रको ४०९३ एकड जमिन दिएको थियो ।
नेपाल र चीनले पनि सन् १९६१–६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेका छन् । फिनल्यान्ड र स्वीडेन, सर्बिया र कोसोभो, नेदरल्यान्ड्स र बेल्जियमबीच पनि भूमि साटफेर भएका दृष्टान्त छन् । यसकारण सीमा विवाद मिलाउन बंगलादेशी मोडल अहिले मात्र चर्चामा आएको होइन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कुरा उठेपछि विषय थप बहसमा आएको मात्र हो । अहिले यसैमा नेपालको राजनीति नै कित्ताकाट भएको छ । संसदमा विषयको अन्धकारमै मुक्कामुक्की चलिरहेको छ । नेपालबहस
