Online News Portal

उच्च अदालत को आदेश कार्वायन नहुदा , जिल्ला ट्राफिक पर्सा,बिरगंज महानगरपालिका समेत माथी अदालत को अवहेलना मुदा जिल्ला प्रशासन मौन ,

481

बिरगंज  चैत्र  १२ । अरुण  कुशवाहा     ।

जिल्ला  प्रसासन कार्यालय  पर्सा , बिरगंज  माहानगर्पलिका बिरगंज ,जिल्ला  ट्राफिक  कार्यालय  पर्सा , यातायात  व्यवस्था कर्यालय बिरगन्ज लाई  बिपक्षि बनाइ उच्च  अदालत  जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंज मा दायर  गरेको अवहेलना रिट निबेदन मा रिट  शुक्रबार को दिन को पेशी अस्तगित भएको छ। रिट न 2076-wo-0299 मा रिट  मुद्दा    मिति 2077/ 09 / 13 गते को फैसला को निर्णय  न 45 को 6 न बेन्च बाट फैसला  भएको थियो। मानननिय  न्यायाधीश श्री कृष्ण बहादुर थापा      र मानननिय  श्री अन्जु उप्रेती ढकाल  को सन्युत इजलास  ले रिट को सुन्वाइ गर्दै  बिपक्षिहरु जिल्ला  प्रसासन कार्यालय  पर्सा , बिरगंज  माहानगर्पलिका बिरगंज ,जिल्ला  ट्राफिक  कार्यालय  पर्सा , यातायात  व्यवस्था कर्यालय बिरगन्ज मा संचालित  अटो , इ रिक्सा , टेम्पू  तथा सम्पुर्ण सर्व्जानिक सवारी  साधन  हरु लाई यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा   ४५,७५ ,९६  , १०२  , १२३   तथा बिरगंज  माहानगर्पलिका को ” यातायात तथा सवारी  वयसथापन कार्यविधि २०७६” को दफा  ८ ,१० ,१२ ,भएको व्यवस्था अन्तर्गत  बिरगुन्ज  मा संचालित  सम्पुर्ण सवारी  साधन व्यवस्था बिना लाइसेन् सवारी साधन  चलाउन न्हुने , बिना बाटो इजाजतपत्र न लिइ यातायात  सेवा सन्चालन गर्न  न हुने , भाडा निर्धारण गर्नुपर्ने ,  यात्री  बाहक सर्वजनिक सावारीमा सो सवारी को दर्ता  प्रमान पत्र मा लेखिएको सिट भन्दा बढी यात्री  राख्न  नहुने,बिरगंज  महानगरपालिका भित्र भाडा मा चल्ने प्रतेक सर्वजनिक सवरिहरुले तोकिएको सुल्क तिरी रुट इजाजत लिनुपर्ने आदेशमा फैसला  गरेको थियो । माहानगरपलिका को रुटइजाजत पत्र बिना सर्वजनिक सवारी सधन चलाउन पाइने छैन । तर पर्सा जिल्लामा येस्तो पाइएको न हुन्न ले  उच्च  अदालत  जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंज ले यी दफा मा भएका ब्यवस्था लागू न हुदा यी निकाय प्रती अदालत  को अवहेलना  मुदा मा शुक्रबार बहस अस्तगित भएको थियो। यो व्यवस्था लागू गर्न  उच्च  अदालत  जनकपुर अस्थायी इजलास बिरगंजले  प्रशासन कार्यालय  पर्सा , बिरगंज  माहानगरपालिका बिरगंज ,जिल्ला  ट्राफिक  कार्यालय  पर्सा , यातायात  व्यवस्था कर्यालय बिरगन्ज लाई आदेश गरेता पनि कागज मा मात्र  सिमित रहेको पाइएको छ। यी सरकारी कर्यालय ले अदालत को अवहेलना  मुदा हुदा पनि आदेश कर्वायन भएको छैन।

Leave A Reply

Your email address will not be published.