कलैया । ३ भदौ / मधेस प्रदेश सरकारले ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत वितरण गरेको साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात ‘हराएका’ छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियाका कतिपय कागजात कार्यालयमै छैनन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरिएको उक्त खरिद प्रक्रियामाथि छानबिन गरिरहेकाले निर्णय फाइल मागेको थियो । अख्तियारमा पठाउन खोज्दा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवले हस्ताक्षर गरेका कागजात नभेटिएको स्रोतको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव मेखबहादुर मगरातीले पनि ती कागजात कार्यालयमा नभेटेको स्वीकार गरे । उनले अख्तियारले मागेका कागजात खोजी भइरहेको बताए । ‘ती कागजको खोजी भइरहेको छ । म बाहिर छु । धेरै दिनदेखि कार्यालय गएको छैन । सबै मलाई थाहा भएन,’ उनले भने । मुख्यमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार साइकल खरिद प्रकरणमा छानबिन सुरू भएपछि ती कागजात गोप्य रूपमा मुख्यमन्त्री लालबावु राउतले लगेका थिए । चार वर्षअघि महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट खटिएको अडिटर टोलीलाई समेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले साइकल खरिदसम्बन्धी कागजात र विवरण उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७५÷७६ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्राप्त भएका साइकलको मौज्दात र वितरणको स्थिति उपलब्ध नगराएकाले त्यसको अवस्था यकिन हुन सकेन । वितरणको विवरण पेस गर्नुपर्छ । ’
मधेस प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई वितरण गर्न पहिलो र दोस्रो चरणमा भएको साइकल खरिद प्रक्रियामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद गरिएको थियो । दुवै खरिदमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेपछि अनुसन्धान थालिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए । खरिद प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण कागजात अख्तियारले मागेको छ । गत साउन २० गते अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय, टंगालले कागजात पठाइदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कागजात पठाएको छैन । अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘एकपटक १० हजार र अर्कोपटक ४ हजार गरी दुई चरणमा १४ हजार साइकल खरिद भएको थियो । त्यसका सम्पूर्ण कागजात साउन ३० भित्रै पठाउन भनिएको थियो तर पठाइएन । ’
दुईवटा आपूर्तिकर्तालाई १४ हजार साइकल खरिदबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयले ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख थियो । ती साइकल खरिदको भुक्तानीका लागि मधेस प्रदेशका तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्णयार्थ टिप्पणी पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले उक्त टिप्पणी सदर गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेको १७ हजार साइकलमा १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारले ठहर गरेको छ । गत साउन १८ गते अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहितलाई भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ । उक्त खरिदमा नीतिगत निर्णय मुख्यमन्त्री राउतको भए पनि कार्यान्वयनमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको संलग्नता नदेखिएको अख्तियारको ठहर छ । अभियानको निर्देशक समितिमा मुख्यमन्त्री राउत र तत्कालीन प्रमुख सचिव सुवेदी थिए ।
यसअघिको १४ हजार साइकल खरिद प्रक्रियामा मुख्यमन्त्री राउतको र तत्कालीन प्रमुख सचिवको हस्ताक्षर भएकाले यसमा भ्रष्टाचार ठहर भए उनीहरूसमेत दोषी देखिन सक्ने अख्तियारका कर्मचारीहरू बताउँछन् । कतिपयले भने मुख्यमन्त्री राउत फस्ने भएकैले ती कागजात कार्यालयबाट गायब पारिएको शंका गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट कागजात गायब भएको यो पहिलो घटना होइन । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि २ करोड ८५ लाख ५ हजार खर्च गरेर तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्बन्धी ३२ वटा फाइल कार्यालयमा छैनन् । हालै महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेस प्रदेशको चौथो प्रतिवेदनमा समेत डिपिआरका ३२ वटा फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नरहेको उल्लेख छ । सेतोपाटीबाट
