अन्तराष्ट्रीय ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको पाकिस्तान लाई अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै अरु विकल्प बाँकि नभएपछि सरकारी सम्पति बेच्ने निष्कर्षमा सरकार

अन्तराष्ट्रीय ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको पाकिस्तान लाई अर्थतन्त्र सुधारमा कुनै अरु विकल्प बाँकि नभएपछि सरकारी सम्पति बेच्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ ।

चिन लगायतको राष्ट्रहरूसंग लहैलहैमा अधिक आर्थिक सहयोग लिएर अहिले सम्हालन गाह्रो भएपछि पाकिस्तानी सरकारले त्यही एकमात्र उपाय बाँकि रहेको भनि संसदमा प्रस्ताव लग्न सहमति गरेकाे हो ।

पाकिस्तान सरकारले सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय गरेको छ । त्यससँग सम्बन्धित एक अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । यद्यपि यसलाई संसदले पारित गर्न बाँकी छ । संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसले कानुनी रुप पाउने छ ।

पाकिस्तानको संघीय मन्त्रिपरिषदले बिहीबार अन्तर सरकारी वाणिज्यिक हस्तान्तरण अध्यादेश २०२२ लाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको द डनले जनाएको छ । यूएई, साउदी अरब, कतार लगायत देशलाई तेल तथा ग्याँस कम्पनी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका ऊर्जा केन्द्रको शेयर बेच्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको समाचारमा उल्लेख छ । दोस्रो देशलाई सरकारी सम्पत्ति बेच्ने निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पनि चल्ने छैन ।

प्रस्तावित कानुन अनुसार पाकिस्तानमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न अन्य राष्ट्रहरु आकर्षित हुने र संस्थाहरुको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आउने तर्क सरकारले गरेको छ ।

सरकारी सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले विरोध जनाएका छन् । ‘अमेरिकाबाट आयातित’ सरकारले सरकारी सम्पत्ति कुटिल तरिकाले बेच्न खोजेको भन्दै उनले त्यसो गर्न दिन नहुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री सहबाज शरीफको परिवारले ३० वर्षदेखि पाकिस्तानलाई लुट्दै आएको आरोप लगाउँदै खानले अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार पनि उनीहरु नै रहेको बताएका छन् । उनले पाकिस्तानमा पनि छिट्टै श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री खानको ट्वीटलाई प्रधानमन्त्री सरिफले पनि जवाफ फर्काएका छन् । सरिफले खानको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नै भनेको र अहिलेको आर्थिक संकटको जिम्मेवार पनि उनी नै रहेको आरोप लगाएको जिओ न्यूजको खबर छ ।