सोभियतकालीन चीन–रुस गठबन्धनको भूत फेरि अमेरिकी नीतिनिर्माताहरुलाई तर्साउन आइपुगेको छ। युक्रेनमा रुसको र ताइवानमा चीनको आक्रमणलाई एकै पटकमा रोक्नुपर्ने त्रासद सम्भावनाले उनीहरुको निदहरण गरेको छ। यस्तो एकैचोटि दुई मोर्चामा लड्नुपर्ने अवस्थाका लागि वासिङ्टन तम्तयार रहनै पर्छ। किनभने यो त्रासदी यथार्थ बन्न सक्छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले हालै चेतावनी दिएका छन्– चीनले ताइवानलाई कब्जा गर्ने समयावधि अघि सारेको छ।
युरोप र एसिया दुवै स्थानमा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्नेमा अमेरिकाका दुवै पार्टी एकमत छन्। तर, अमेरिकाको औद्योगिक शक्ति सीमित रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
युरोपमा युद्ध चर्किंदै जाँदा युक्रेनी र ताइवानी सेनालाई एकै पटक हतियार दिन अमेरिका असक्षम देखिन्छ। रुसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले युक्रेनलाई १८.५ अर्ब डलरको सैन्य सहायता दिइसकेको छ। जसमा १४ सयभन्दा बढी स्टिंगर हवाई प्रतिरोधी प्रणाली र ट्यांक तथा बख्तरबन्द गाडी ध्वस्त पार्ने ज्याभेलिन क्षेप्यास्त्र ८ हजार पाँच सयभन्दा बढी दिएको छ। जसका कारण अमेरिकाको सम्पूर्ण ज्याभेलिन क्षेप्यास्त्रमध्ये झण्डै एक तिहाइ हिस्सा रित्तिएको छ। सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार सो हतियार भण्डार पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन कयौँ वर्ष लाग्नेछ।
अमेरिकाले ताइवानलाई ताइवान रिलेसन्स एक्टअन्तर्गत ‘रक्षात्मक प्रकृतिका हतियार’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। तथापि युक्रेन युद्ध, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र अमेरिकाको कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्तीका कारण ताइवानले हतियार खरिदमा ढिलाइ बेहोर्ने गरेको छ।
भविष्यमा विदेश नीतिको प्राथमिकता निर्धारणमा अमेरिकाले कठिन विकल्पहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अमेरिका र उसका पश्चिमा सहयोगीहरु चर्को मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर, मन्दीको संघारमा रहेको अर्थतन्त्र र बेरोजगारी सामना गरिरहेका छन्। यस्तोमा युक्रेनको सेनालाई अहिलेकै स्तरमा सहयोग जारी राख्नु र ताइवानको पनि प्रतिरक्षामा सघाउनु निकै कठिन काम हुनेछ।
बाइडेन प्रशासनले ताइवानमाथि चीनको आक्रमणलाई रोक्न पहिले नै बेइजिङमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको छ। तर, त्यस्ता उपायले मात्रै काम गर्ने सम्भावना निकै कम छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई प्रतिबन्धले टारेन। र, कठोरतम नाकाबन्दीपछि पनि युद्ध अन्त्य गर्न रुसलाई बाध्य पार्न सकेको छैन। अमेरिकाको यो आर्थिक हतियारलाई ज्यादा प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले प्रतिबन्ध छलेर तथा कारोबारमा डलरको सट्टा अन्य मुद्रा प्रयोग गरेर यसलाई निष्प्रभावी बनाइएको छ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबन्धको असर नपर्नेगरी चीनको अर्थतन्त्र निर्माण गर्न थालेको छ। त्यसका लागि उसले ‘स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर’ अर्थतन्त्र बनाउन ध्यान दिएको छ। साथै, डिजिटल युआन र स्विफ्ट भुक्तानी प्रणालीको विकल्प खोजेर विश्वको सञ्चित मुद्राका रुपमा डलरलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिरहेको छ।
निरोधकारी प्रतिबन्धलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्ता प्रतिबन्ध खास रुपमा सास रोकिने ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि सेमिकन्डक्टर र अमेरिकी डलरलाई लिन सकिन्छ, जहाँ चीन अझै पनि कमजोर देखिन्छ। चीनलाई विश्व्यापी व्यापार प्रणालीमा समग्र रुपमा एक्ल्याउने प्रयास भने असफल हुनेछ र सम्भवतः त्यो अमेरिकाका लागि पत्युत्पादक हुनेछ। जसले तेस्रो मुलुकहरुसँग अमेरिकाको आर्थिक सम्बन्धलाई बिगार्नेछ र ताइवानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि कमजोर तुल्याउनेछ।
चीनविरुद्ध प्रतिबन्ध केही हदसम्म प्रभावकारी बन्न सक्छ। तर, अमेरिकाले युक्रेनबाट पाठ सिक्नैपर्छ। आर्थिक युद्धको धम्कीले सैन्य आक्रमणलाई सदाका लागि टार्न सक्दैन। त्यसको सट्टा अमेरिका ताइवानको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।
अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेइ भ्रमणयता ताइवान जलसन्धिमा तनाव झन् चर्किएको छ। अमेरिकी नौसेनाका पूर्वकमान्डरहरुले बेइजिङले २०२७ सम्ममा ताइवान कब्जा गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तोमा चीनलाई रोक्न अमेरिकाले आफ्नो भूराजनीतिक पुँजी प्रयोग गरेर युक्रेनमा युद्धविराम गराउनुपर्छ। उसले मस्को र किभबीच राजनीतिक समाधानका लागि मध्यस्थता गर्नुपर्छ।
वासिङ्टनले ताइवानमाथि बेइजिङको आक्रमण रोक्नमा आफ्नो विश्वव्यापी प्रयासलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। किनभने ताइवानमाथि चीनको आक्रमणले अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रभावमा घातक क्षति पुर्याउनेछ। र, यसले विश्वको जीडीपीको आधा हिस्सा ओगट्ने एसियामाथि आर्थिक तथा सैन्य प्रभुत्व कायम गर्ने मौका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनेछ।
अमेरिका र इन्डो–प्यासिफिकमा रहेका उसका साझेदारहरुले चीनको प्रभुत्व कायम गर्ने महत्वाकांक्षालाई रोक्न तथा ताइवानमाथिको आक्रमण निम्तिन नदिन इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा दुईमुखे आर्थिक तथा सैन्य रणनीति तयार गर्नुपर्छ। आर्थिक पक्षले अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारबीच व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। व्यापार बढाउनका लागि बजारमा यसभन्दा बढी पहुँच हुनुपर्छ, आपूर्ति शृंखला सुरक्षित हुनुपर्छ र चीनमाथि पश्चिमको आर्थिक निर्भरता घटाउन दुई पक्षको अर्थतन्त्रलाई अलग गर्ने काम गर्नुपर्छ।
सैन्य गठबन्धन मात्रै गर्ने, आर्थिक सम्बन्ध विस्तार नगर्ने शैली इन्डो–प्यासिफिकमा वासिङ्टनले त्याग्नुपर्छ र आफ्ना साझेदारहरुकहाँ लगानी गर्नुपर्छ। त्यस्तै, उर्जा सुरक्षा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।
सैन्य पक्षले आफ्ना स्रोतहरुलाई इन्डो–प्यासिफिक र ताइवानमा केन्द्रित गरेर युद्धका लागि आफूलाई तयार राख्नुपर्छ। यहाँ सफलता ससाना हतियार र फौजले ठूलो शक्तिलाई चुनौती दिने ‘दुम्सी रणनीति’माथि निर्भर छ। प्राकृतिक किल्लाको रुपमा रहेको ताइवानको अवस्थितिको फाइदा उठाउन पानीजहाजप्रतिरोधी हतियारमा भर पर्नुपर्छ।
सजिलै दुश्मनको निसानामा पर्ने अब्राहम ट्यांक र एफ–१६ लडाकु विमानजस्ता हतियारको सट्टा ती हतियार ताइवानलाई दिइनुपर्छ, जुन हतियारले युक्रेनमा शक्ति सन्तुलन बदल्न सघाएका थिए। ताइवानको पहाडी भूगोलले ज्याभेलिन, एफआईएम–९२ स्टिंगर र हाइमार्स रकेट लञ्चर प्रहारका लागि चाहिने उचाइ र आड दिन्छ। र, ती हतियारले चिनियाँ पानीजहाजहरुलाई जलसन्धि नाघेर ताइवानी किनारमा उत्रिनुअघि नै प्रभावकारी रुपमा निसानामा पार्न सक्छन्।
यी हतियारहरु ठूलो मात्रामा बनाउन पनि सजिलो छ। र, वासिङ्टनले अमेरिकाको औद्योगिक क्षेत्रमा परेको भारलाई कम गर्न ताइवानको उच्च प्रविधियुद्ध उत्पादन क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ। गोलाबारुद आपूर्तिको ढिलाइले युक्रेनको रक्षालाई कमजोर पार्यो। त्यसैले अमेरिकी रक्षा ठेकेदारहरुले ताइवानमा जोइन्ट भेन्चर चलाउने विषयमा सोचविचार गर्नुपर्छ। ताकि ज्याभेलिन र स्टिंगर क्षेप्यास्त्रजस्ता साना हतियार ताइवानमै बनाउन सकियोस्। त्यसो गर्दा ती हतियारलाई युद्धमैदानमा चाँडो पुर्याउन सकिन्छ।
सैन्य क्षेत्रको कुरा गर्दा प्रशान्त महासागरको पश्चिमी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडाहरुको फाइदा पनि उठाउनै पर्छ। साथै सो क्षेत्रमा अमेरिकाको गठबन्धन सञ्जालले बेइजिङलाई रोक्न सक्छ। जापान, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, बेलायत र अस्ट्रेलियाको एकीकृत रक्षालाई सुदृढ तुल्याउने कार्यक्रमहरुलाई अगाडि बढाउनै पर्छ।
अमेरिकाका ती साझेदारहरुले आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरण गर्नैपर्छ। र, अमेरिकी नौसेनाको बराबरी गर्न चिनियाँ जनमुक्ति सेनालाई रोक्नैपर्छ। अकस विस्तार गरेर जापानलाई समावेश गर्ने, संयुक्त अभ्यासहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, स्वतन्त्र जलयात्राको अभ्यास गर्ने, अग्रभागमा आपूर्ति व्यवस्था बलियो बनाउने जस्ता कामले स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक कायम राख्न सहयोग गर्नेछ।
युक्रेन द्वन्द्वको समाधान खोजेर र इन्डो–प्यासिफिकमा यो दुईमुखे रणनीतिमाथि दोब्बर जोड गरेर मात्रै वासिङ्टनले ताइवान जलसन्धि र आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सक्छ।
ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरे त्यो मानवीय त्रासदी हुनेछ। त्यो यस्तो रणनीतिक बर्बादी हुनेछ, जसबाट अमेरिका कहिल्यै उत्रिन सक्ने छैन। यसबाट विश्वको अर्थतन्त्र भताभुंग हुनेछ। हवाई र समुद्री व्यापार मार्ग बन्द हुनेछ। आपूर्ति शृंखला छिन्नभिन्न हुनेछ र सेमिकन्डक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना ध्वस्त हुनेछन्।
त्यसपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ताइवानभन्दा पर आफ्नो शक्ति प्रक्षेपण गर्नेछ, जसले अमेरिकी स्वार्थलाई धक्का पुग्नेछ। फर्स्ट आइल्यान्ड चेन पार गरेर चीनले पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ। अनि अमेरिकाका सहयोगी मुलुकहरु दक्षिण कोरिया, जापान र फिलिपिन्समाथि आफ्नो सर्त लाद्नेछ।
पूर्वी एसियामा प्रभुत्व स्थापना गरिसकेपछि चीनले अमेरिकी कम्पनीहरुलाई यो क्षेत्रबाट बाहिर धकेल्नेछ। र, अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको प्यासिफिक रिम व्यापार प्रणालीलाई अन्त्य गर्नेछ। जसले दशकौँदेखि विश्वको नवप्रर्वतन र आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउँदै आएको छ। छोटकरीमा भन्दा ताइवानमाथि चीनको आक्रमणपछि अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था पतन हुनेछ। नेपालखबर
(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। डारेन स्पिन्क हेनरी ज्याक्सन सोसाइटीका अध्येता तथा सेक्युरिङ द स्ट्रेटः इन्गेजिङ ताइवान इन यूकेज् इन्डो–प्यासिफिक टिल्ट पुस्तकका लेखक हुन्। लियाम गिब्सन ताइपेइमा बस्ने विश्लेषक हुन्। जो अल जजिरा र निक्केइ एसियाका लागि नियमित लेख्ने गर्छन्)
