नेपाल र भारतबीच क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौता

कसरी हुन्छ कारोबार ?

दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) को यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन हुनेछ । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो ।

‘डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुसँगको डिजिटल इन्ट्रिग्रेसनबाट हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ । रेमिट्यान्स लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा आउँछ ।’

भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने गरी रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको समेत लगानीमा खुलेको संस्था एनपीसीआई हो । भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा एनपीसीआईको प्रणाली प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेसनल पेमेन्ट स्वीच सञ्चालन गरिरहेको छ ।

एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन् । इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ ।

नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ ।

अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ ।

नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनुपर्ने निर्देशन छ ।

भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्मा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागू हुँदैन ।

विद्युतीय भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अन्यथा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरुको अनुमान छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले पर्यटक, विद्यार्थी सहित उपचारका लागि आउने बिरामीलाई समेत भुक्तानीमा सहजीकरण हुने बताए । अनलाइनखबर