मानवअधिकार वाचले ब्रसेल्सको प्रेस क्लबमा “ईयू-पाकिस्तान : मानवअधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र जीएसपी+’ शीर्षकको सम्मेलन आयोजना गर्यो र पाकिस्तानमा महिला र केटीहरूको दयनीय अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो।
बेल्जियम, पाकिस्तान, इटाली र अमेरिकाका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले गम्भीर मुद्दाहरूको श्रृंखलालाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रममा भाग लिएका थिए।
‘पाकिस्तानमा हिन्दू र ईसाई जस्ता अल्पसंख्यक धर्मका केटीहरू र महिलाहरुले समस्या समाधान गरिरहेका छन्। पाकिस्तानको अनुमानित २२ करोड जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत हिन्दूहरू छन् र ईसाईहरू १ प्रतिशतभन्दा कम छन्,’ मानवअधिकार वाचले रिपोर्ट गरेको छ।
पाकिस्तानमा महिलाहरूले बाधाग्रस्त सम्बन्धहरूको सबैभन्दा खराब भागलाई सहन गरिरहन्छन्। विशेष गरी जब उनीहरू अपहरणमा परेका छन् र कोही-कोहीले त्यस्ता अन्यायहरूलाई पर्दाफास गर्ने छनौट गरेका छन्।
पाकिस्तानले पनि अनर किलिंगका मुद्दाहरूको सामना गरिरहेको छ। पाकिस्तानको साझा स्वतन्त्रता आयोगले सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म एक हजार २७६ महिलाहरुको हत्या गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो।
पाकिस्तानी संसदले सम्मान सम्बन्धी हत्याहरूलाई निषेध गर्ने कानून पारित गरे पनि विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अझै पनि हत्या र हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन्।
पाकिस्तानी महिलाहरूलाई सांस्कृतिक रूपमा दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा व्यवहार गरिन्छ, विशेष गरी जब महिला शिक्षाको कुरा आउँछ, जुन पुरुषहरूको साक्षरता दरको तुलनामा धेरै कम छ।
लैङ्गिक असमानता एक विश्वव्यापी समस्या हो तर पाकिस्तानमा, यो धेरै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ। व्यापक निरक्षरता र लिङ्गमा आधारित पूर्वाग्रहका कारण पाकिस्तानी समाजले लैङ्गिक असन्तुलन र हिंसाको दुष्चक्रलाई ठूलो मात्रामा बेवास्ता गरिरहेको छ।
प्रत्येक वर्ष, सयौं जबरजस्ती धर्म परिवर्तनका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन् र अधिकांश पीडित गरिब र विपन्न परिवारका छन् ।
करिब ९० प्रतिशत हिन्दू अल्पसंख्यक समूहको घर रहेको दक्षिणी प्रान्त सिन्धमा अपहरण गरिएका हिन्दू केटीहरूलाई जबरजस्ती इस्लाममा धर्म परिवर्तन गराउने र त्यसपछि उनीहरूलाई मुस्लिम पुरुषहरू-सामान्यतया अपहरणकर्ताहरूसित जबरजस्ती विवाह गराउने घटना सामान्य छन्।
दुर्भाग्यवश, पाकिस्तानमा लगातार कुनै पनि प्रशासनले जबरजस्ती धर्म परिवर्तनलाई गैरकानूनी बनाएको छैन। सिन्ध प्रान्तमा हिन्दू परिवारका कम्तीमा ५० जनालाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टले हालै बताएको छ।
धार्मिक अल्पसङ्ख्यक विशेषगरी इसाई र हिन्दू समुदायका युवतीहरूको अपहरण, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन र जबरजस्ती विवाहको घटनाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा प्रस्तुत गरिएको पछिल्लो प्रतिवेदनलाई क्रिश्चियन समुदाय, हिन्दू र नागरिक समाजले स्वागत गरेको छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक र धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र विशेष प्रतिवेदक सहित स्वतन्त्र विज्ञहरू र विशेष प्रतिवेदकहरूको समूहले एउटा अपीलमा ‘यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र पीडितहरूलाई न्याय गर्न तत्काल कदम चाल्न’ आह्वान गरेको थियो।
दुर्भाग्यवश, शक्तिशाली इस्लामवादी धार्मिक लबीहरूको डरले, न न्यायपालिका वा अन्य कुनै पनि राज्य संस्थाले घटनासँग व्यवहार गरिरहेको छ। उदाहरणका लागि, सन् २०१६ मा सिन्ध प्रान्तीय सभाले पारित गरेको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कसैलाई पनि धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गर्ने विधेयक भए पनि व्यापक विरोधको चिन्ताको कारण स्थानीय सरकारले यसमा हस्ताक्षर गर्न सकेको छैन।
