वीरगंज (पर्सा), २० भदौ । मल उत्पादन भएकै मुलुकको सक्कल कागज नभए पनि सेटिङमा ल्याइने रासायनिक मल बनावटी कागजकै भरमा भन्सारमा पास हुने गरेको पाइएको छ । सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको दबाब अनि कर्मचारी झुक्किने दुरुस्त बनावटी कागजका कारण भन्सार कार्यालय पनि नतमस्तक हुने गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले आयात गरेको रासायनिक मल भन्सारमा लामो समय जाममा नपर्ने कारण पनि सबै सेटिङकै कारण फास्ट ट्र्याकमा हुने गरेको भेटिएको छ । मल ल्याउने कम्पनी आइपिएलसहितको सेटिङमा मल ल्याउँदा–ल्याउँदै जाँचपास हुने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले समेत बताए । अझ यसपटकको मल गुणस्तरमा समेत कैफियत रहेको खुलेको छ ।
गाडीमा मल लोड गरेको ठाउँबाट तपतपी पानी चुहिरहेको फेला परेको छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले ल्याएको मल प्रायजसो जहाजको लोट–पोट सर्टिफिकेट नखोतली छोड्न बाध्य हुनेसम्म रहस्योद्घाटन भएको छ । पछिल्लो समय यस्तै सूचना आई पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत निगरानी गर्न भन्सारका कर्मचारीलाई भनेकै समयमा पनि साल्ट ट्रेडिङ्गले सेटिङमा ल्याएको २० हजार मेट्रिक टन युरिया मल जाँचपास भइसकेको तथ्य पनि भेटिएको छ ।
लोट–पोटको कागज देखाउने दाँत मात्र
भन्सार जाँस पास गराउन मल आयात गरिएको मुलुकको कन्ट्री अफ ओरिजिन, एलसी नम्बर उल्लेख, आयातीत मलको उत्पादन मुलुक, एसजिएसको सक्कल रिपोर्ट, सो मुलुकको च्याम्बर अफ कमर्सले प्रमाणित गरेको सक्कल कागज, क्युआर कोड र लोट–पोटको कागज दुरुस्त हुनुपर्ने हुन्छ । तर, यी कागज नै सबै सक्कली नहुने गरेको सूचना मिलेको छ । यी सबै कागजपत्र भारतीय पोटास कम्पनी (आइपिएल) सँगको सेटिङमा नक्कली पेस गरिने गरेको खुलासा भएको हो । यसो गर्दा १ सय ६५ डलरको मल ४ सय ३५ देखि ६ सय डलरसम्म पनि कायम गरिने तथ्य सतहमा आएको हो ।
अहिले नेपाल सरकारले साढे ७ अर्ब रुपैयाँको मल ल्याउन जिम्मेवारी दिएको साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको १ लाख ३१ हजार मलमा यस्तै कागजातका आधारमा मल उत्पत्ति भएको मुलुक धेरैपटक ओमान उल्लेख गरी आयातमा कैफियत गरेको खुलेको छ । वास्तवमा मल भने इरानको रहेको जहाजमा लोड भएको लोडिङ रिपोर्टले देखाएको छ । यस विषयमा कुरा गर्दा साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी भने त्यस्तो नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन् । तर, यसको प्रमाण भने सुरक्षित छ ।
जो सम्झौताकर्ता उही आइपिएलको कर्मचारी
यता, आइपिएलसँग मल आयात गर्न सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका साल्ट ट्रेडिङका जिम्मेवार व्यक्ति पंकज जोशी अहिले आइपिएलकै कर्मचारी भएर सबै कागजी तानाबाना बुनिरहेको कृषि मन्त्रालयबाट रहस्य खुलेको छ । आयातकर्ता पार्टीका तर्फबाट सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले काम छोडेको दुई वर्ष नपुग्दै सम्झौता गरिएकै कम्पनी अर्थात् आइपिएलकै कर्मचारी भई सबै चाँजोपाँजो मिलाउन नेपालको ऐनले पनि नदिने प्रस्ट छ । तर, यस विषयमा कृषि मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
नेपाल सरकारको अनुदान लिई प्रत्यक्ष रूपमा रासायनिक मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई भने सरकारले नेतृत्वविहीन बनाइराखेको छ । अख्तियारले भ्रष्ट भनी ठहर गरेकै व्यक्ति कृषि सामग्री कम्पनीको कामचलाउ कार्यकारी प्रमुख बनाई उनैको सेटिङमा कृषिमन्त्री र विभागले समेत यतातर्फ आँखा चिम्लिएको खुलासा भएको छ ।
यो सबै तानाबाना बुनिनु कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको मुलुक इरानको मल घुमाउरो बाटो अपनाई सस्तो (१ सय ६५ डलर प्रतिमेट्रिक टन)मा खरिद गरी नेपालमा ल्याइपुर्याउँदा महँगो (प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ३५ देखि ६ सय डलरसम्म) पुर्याई बिचको डलर कमिसनमा राख्ने प्रपञ्च मिलाउने गरेको रहस्योद्घाटन भएको हो । सरकारले दिएको साढे ७ अर्बको १ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन मल साल्ट ट्रेडिङ्गले आयात गरिसकेको जनाएको छ ।
इरानबाट रासायनिक मल जहाजमा लोड हुँदादेखि सञ्चारमाध्यमले पच्छ्याउन थालेपछि मलको गुणस्तर जाँच गरेको नदेखिँदा आफूहरू फस्ने डरले भन्सारका कर्मचारीले बल्लतल्ल मलको गुणस्तर जाँचको कागज खोज्न थालेका भेटिएको छ । त्यो पनि नेपालको आस्था साइन्टिफिक रिसर्च सर्भिस प्रालिकै कागज हुनुपर्ने जनाइएको छ । यो कागज विगतमा नखोजिने गरेकामा हाल आएर खोज्न थालिएको भन्सारमा काम गराउने पार्टीले जनाएको छ । यस विषयमा भन्सारका कर्मचारीसँग प्रश्न गर्दा मल गुणस्तर भएपछि आयातकर्ताले जहाँबाट ल्याए पनि हामीलाई फरक पर्छ र ? भन्दै भन्सारकै कर्मचारीले उल्टै प्रतिप्रश्न गर्ने गरेका छन् ।
कामचलाउका भरमा कृषि सामग्री
नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा रासायनिक मल ल्याउने स्वामित्व पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले केही वर्षअघि कालोसूचीमा राखेको भारतीय पोटास कम्पनी लि (आइपिएल) अहिले साल्ट ट्रेडिङको सबैभन्दा विश्वासपात्र कम्पनी हुनु अझ चासोको विषय बनेको मल आायात कम्पनीहरूकै तथ्यले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले पनि यो विषय पेचिलो बनेको आरोप लगाए ।
नेपाल सरकारको अनुदान लिई प्रत्यक्ष रूपमा रासायनिक मल ल्याउने एक मात्र नेपालको पूर्ण स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई नेतृत्वविहीन बनाइएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी अख्तियारले भ्रष्ट ठहर गरेका व्यक्तिलाई कामचलाउ प्रमुख बनाएर सरकारले ९ महिनादेखि नाटक गरेको उनीहरूको आरोप छ । हुँदाहुँदा कृषि सामग्रीअन्तर्गतको सञ्चालक समितिको नेतृत्वसमेत अहिले काम चलाउका भरमा राख्नु सरकारको गलत नियत रहेको बुद्धिजीवीमध्येका डा. विश्वम्भर शर्माले आरोप लगाए । साभार : राजधानी दैनिक
