अरुण कुशवाहा।
वीरगंज (पर्सा), २९ भदौ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाका मनोनित सदस्यहरुले गाउँसभा भाँड्न विभिन्न प्रपञ्च रचेका छन् । वडाध्यक्ष जति बजेट पाउनुपर्ने अडान राख्दै गाउँसभा हुन नदिएका गाउँ कार्यपालिकाका ६ जना मनोनित सदस्य एवं १ जना गाउँसभा सदस्यले गाउँसभा भाँड्न विभिन्न प्रपञ्च रच्दै आएका छन् । ति ७ जनाको कारण असार मसान्त वितेको दुई महिनासम्म पालिकाले गाउँसभा गर्न सकेको थिएन । मनोनित कार्यपालिका सदस्य दिनेश प्रसाद, नन्दकिशोर साह कानु, रिना देवी, सोभावती देवी, शारदा देवी पासवान, पवन ज्योति कुमारी तथा वडा सदस्य मैना देवीले १ करोड ४० लाख बजेट पाउनुपर्ने माग राख्दै गाउँसभा हुन दिएका थिएनन् ।
असार मसान्त अगावैदेखि गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न खोज्दा पनि यि ७ जनाले वडाध्यक्ष जतिको बजेट नपाए गाउँसभा हुन नदिने भन्दै भाँडभैलो गर्दै आएका थिए । गाउँसभाको लागि पालिकाले २०८० असार १० गते नै चिठ्ठी काटेको थियो । त्यो दिन सम्पूर्ण कार्यपालिका सदस्य एवं गाउँसभा सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि पुनः असार १८ गते गाउँसभा बजेट विनियोजनको लागि चिठ्ठी काटेको थियो । असार १८ गते नै बजेट विनियोजन भएपनि ६ जना मनोनित कार्यपालिका सदस्य एवं १ जना वडासदस्यले गाउँसभा बहिस्कार गरेका थिए । त्यस पश्चात गाउँपालिका अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधिहरुले सबैलाई मिलाएर गाउँसभा एवं बजेट विनियोजन सार्वजनिक गर्ने योजना अनुरुप प्रयास गर्दै आएपनि दुई महिना वित्न लाग्दा ७ जनाले सहमति नजनाएपछि बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत भदौ २८ गते पालिकाको बजेट सार्वजनिक गरिएको हो ।
धोबिनी गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पन्न २०८०/०८१ गाउँसभा ।
बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत २९ जना कार्यपालिका एवं गाउँसभा सदस्यहरुमध्ये २२ जनाले सहमति जनाई हस्ताक्षर गरेका छन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष ५ जना एवं मनोनित सदस्य ६ जना गरि १३ जना कार्यपालिका सदस्य मध्ये ७ जना एवं गाउँसभा सदस्य १६ जनामध्ये १५ जना गरि २२ जनाले गाउँसभा एवं बजेट विनियोजनलाई पारित गरेका छन् । ७ जनाले आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि पालिकाकै काम प्रभावित गरेकोले बहुतीय प्रणालीमा गई गाउँसभा एवं बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहानले जानकारी दिए ।
पालिकाले आ.व. २०८०/०८१ को लागि ३६ करोड ५ लाख ५५ हजार रुपैया बजेट सार्वजनिक गरेको छ । (आम्दानी) आयतर्फ समानीकरण अनुदान ८ करोड ४२ लाख, सशर्त अनुदान १२ करोड ९५ लाख तथा राजस्व बाँडफाँड ६ करोड ४८ लाख ६७ हजार ८ सय गरि २७ करोड ८५ लाख ६७ हजार ८ सय रुपैया बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । यसैगरि आयतर्फ कै प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत समानीकरण अनुदान ५९ लाख ११ हजार, सशर्त अनुदान ५० लाख, राजस्व बाँडफाँड ४० लाख, विशेष अनुदान ३० लाख, समपुरक अनुदान २० लाख, स्थानीय राजस्व बाँडफाँड २० लाख गरि २ करोड १९ लाख ११ हजार एवं गत वर्षको आन्तरिक राजस्व मौज्दात ६ करोड ७६ हजार गरि ३६ करोड ५ लाख ५५ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।
यसरी नै (खर्च) व्ययतर्फ कार्य सञ्चालन तलब भत्ता प्रशासनीक खर्च तथा सम्पूणर् चालु प्रकृतिका खर्चहरुमा ७ करोड ८२ लाख ९५ हजार, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा १४ करोड ७७ लाख ६० हजार, संघीय सशर्त अनुदानमा १२ करोड ९५ लाख, प्रदेश विशेष अनुदानमा ३० लाख, प्रदेश समपुरक अनुदानमा २० लाख बजेट अनुमानित खर्च हुने गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो ।
वडाध्यक्षजति बजेट नपाएपछि मनोनित कार्यपालिका सदस्यहरुको नौटंकी
यता बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत बजेट सार्वजनिक गरेपछि बहिस्कार गरेका ७ जना सदस्यहरुले शुक्रबार वीरगंजमा पत्रकार सम्मेलन गरि गाउँपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षले आफूखुसी वीरगंजमा बसी गाउँसभा एवं बजेट सार्वजनिक गरेको भन्ने आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले २०८० असारदेखि हालसम्म गाउँपालिका परिषद् समेत नभएको र ७ जना गाउँपालिका सदस्यहरुले कुनैपनि कागजातमा हस्ताक्षर समेत नगरेको र गाउँपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षले आफूहरुलाई छाडी वीरगंजमा गोप्य रुपमा यही भदौ २७ गते परिषद् गरेको विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको हुनाले गाउँसभा रद्द हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गाउँसभा बहिस्कार गरेका ६ जना मनोनित कार्यपालिका सदस्य एवं १ जना गाउँसभा सदस्यले गरेको पत्रकार सम्मेलन ।
यता गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहानले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएपछि जनताको काम नै प्रभावित पार्न खोज्ने यस्ता व्यक्तिहरुको कारण पनि स्थानीय तह बद्नाम हुँदै गएको बताए । उनीहरु सहमतिमा नआएपछि पालिकाको काम २ महिना भन्दा बढि प्रभावित भएको कारण बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत गाउँसभा एवं बजेट सार्वजनिक गरिएको बताए । बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत २९ जनामध्ये २२ जनाले सहमति जनाएको उनको भनाई छ ।
