असार ०३, बारा । पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराबाट संचालन भइरहेको योजनाहरुमा व्यापक लापरवाहि भइरहेको भएपनि कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादव मौन बस्नुभएको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर ठेकेदारहरु धमाधम गुणस्तरहिन काम गरीरहँदा पनि त्यसलाई नियमन गर्नका लागि कार्यालय प्रमुखले कुनै पहल गर्नुभएको छैन् ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको चरम लापरवाही र प्रशासनिक निष्क्रियताले बारामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराबाट सञ्चालित १ सय ७७ योजना खरिद नियमावली विपरीत सञ्चालनमा रहेको पुष्टि हुँदा समेत कार्यालय प्रमुख रिम्पु कुमारी यादवको मौनता आलोचनाको घेरामा परेको छ ।
‘उपभोक्ता समितिको नाममा योजनाहरू सञ्चालन गरिए पनि कार्यान्वयनको वास्तविक बागडोर ठेकेदारको हातमा रहेको पाईएको छ ठेकेदारहरु योजनामा कुनै होर्डिगबोर्ड लगाइएको छैन । ती योजनाहरूमा मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य, गुणस्तरहीन सामाग्रीको प्रयोग गरी अनियमितता व्यापक देखिएका छन् । तर नियामक निकायका रूपमा रहेको कार्यालय प्रमुखले न अनुगमनमा तत्परता देखाएकी छन्, न त सुधारका लागि पहल नै गरेकी छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सचेत नागरिकहरूले कार्यालय प्रमुख यादवको भूमिकालाई गम्भीर लापरवाहीको संज्ञा दिँदै ठेकेदारहरूसँगको आर्थिक साँठगाँठको आशंका व्यक्त गरेका छन् । एक जना वडाध्यक्षका शब्दमा, “योजनाको सम्पूर्ण नियन्त्रण ठेकेदारको हातमा पुगेको अवस्था छ। कार्यालय प्रमुख निस्क्रिय रहँदा जनताको करको पैसा बर्बाद हुँदैछ।”
विकास योजनाको नाममा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटको यस्तो दुरुपयोगले सार्वजनिक विश्वासमाथि चोट पुगेको छ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले तत्कालै स्वतन्त्र छानबिनको व्यवस्था गरी योजनामा संलग्न ठेकेदार र लापरवाह देखिएको कार्यालय प्रमुख विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ।
यस विषयमा कार्यालय प्रमुख यादवले एकदम लाचार बनेर हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । उनले कार्यालय सम्पन्न भएको बिल पेश गर्दा ठेकेदारलाई अनिवार्य रुपमा योजनाको बोर्डको फोटो माग गर्ने र फोटो नभएको खण्डमा बोर्डको पैसा कट्टा गरीने बताउनु भएको छ ।
स्थानीय का अनुसार उपभोक्ता समितिहरूको आडमा ठेकेदारहरूले धमाधम काम गरिरहे पनि कार्यालयले नियमन र अनुगमनमा उदासिनता देखाएको छ।
योजनाहरूमा ढिलाइ, मापदण्ड विपरीतको काम, कमसल सामग्री प्रयोग लगायतका गम्भीर समस्या देखिए पनि प्रमुख यादव मौन बसिरहनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको स्थानीयबासीको गुनासो छ। स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले यथाशीघ्र यस विषयमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ। यदी समयमै कारवाही भएन भने विकास योजनाको नाममा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढ्ने निश्चित देखिन्छ।
