कलैया (चैत्र ११)
बाराको फेंटा गाउँपालिकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कागजात नियन्त्रणमा लिएपछि ‘छापामारी’ वा ‘अनुगमन’ भन्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ। केही सञ्चार माध्यमले उक्त गतिविधिलाई ‘छापामारी’ भन्दै समाचार प्रकाशन गरेपछि गाउँपालिका पक्षधर भनिएका अन्य स्थानीय माध्यमले त्यसलाई ‘अनुगमन मात्र’ भएको दाबी गरेका छन्।
अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयबाट गएको टोली मंगलबार बिहान करिब ११ बजे गाउँपालिकामा पुगेर आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस घटनालाई लिएर गाउँपालिकाले आफ्नो बचाउ गर्दै अनुगमन भएको बताएको छ भने आलोचकहरूले यसलाई छानबिनकै प्रक्रिया भएको जिकिर गरेका छन्।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाको खर्च पारदर्शी नभएको औंल्याएपछि अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएको जनाइएको छ। प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा गाउँपालिकाले करिब ३५ लाख ७४ हजार ८५५ रुपैयाँ बराबरका सामग्री—सिरक, कम्बल, ज्याकेट, झुल, साडी र भाँडावर्तन—खरिद गरी वितरण गरेको देखिन्छ। तर वितरण प्रक्रियामा स्पष्ट मापदण्ड, कार्यविधि र लाभग्राहीको विवरण नराखिएको कारण खर्च अपारदर्शी देखिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी वडा नं. ७ मा भाँडाकुँडा र झुल वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा टोलीले आवश्यक कागजात संकलन गरेको बुझिएको छ।
यसैबीच, केही सञ्चार माध्यमले गाउँपालिकाको बचाउ गर्दै अख्तियारको कदमलाई सामान्य अनुगमनको रूपमा प्रस्तुत गरेकोप्रति अन्य सञ्चारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास भएको बताएका छन्।
स्मरण रहोस्, चालु आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा वडा नं. ५ मा सञ्चालन गरिएको आधारभूत कम्प्युटर तालिमसमेत विवादमा परेको छ। ६५ दिन सञ्चालन हुनुपर्ने तालिम एक महिनामै सकिएको तर कागजी प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी गरिएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको छ।
स्थानीय बासिन्दा बिराजमन साहका अनुसार गाउँपालिकामा बढ्दो अनियमितताका कारण अख्तियारमा उजुरी गर्नेहरूको संख्या समेत बढ्दै गएको छ। पछिल्ला दिनमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा भ्रष्टाचार सम्बन्धी समाचार आएपछि अख्तियारको निगरानी पनि कडाइ गरिएको जनाइएको छ।सम्भार मिलन राष्ट्रिय दैनिक।
