Online News Portal

ऋणको जालमा पार्दै प्राकृतिक श्रोतमाथि हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ नीतिको मारमा परेका देशको अवस्था कोरोना महामारीपछि अझ खराब

133

चीनको ऋणको जालोमा पर्ने देशको सङ्ख्या संसारमै थपिँदो छ। यसरी ऋण लिएर तिर्न कठिन भएपछि खराब अवस्थामा पुगेका देशको लामो सूची नै तयार हुन्छ। अफ्रिकामा चीनले १४५ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी ऋण प्रवाह गरेको छ। यस मध्यको सबैभन्दा धेरै ऋण भएको देश अंगोला हो। सन् २०२० मै अंगोलामा २५ अर्ब अमेरिकी डलरको चिनियाँ ऋण थियो।

विगतदेखि नै अफ्रिकी देशमा त्यत्तिकै अप्ठेरो अवस्था थियो। यसमा महँगो र अनुत्पादक चिनियाँ ऋणको मारमा परेपछि ती देशको समस्या अझ बढेको छ। यसैबीच सन् २०१९ को अन्त्यमा सुरु भएको कोरोना महामारीले ती देशको अवस्थालाई अझ बढी कठिन बनाएको थियो।

सन् २००० देखि २०१८ को बीचमा धेरै चिनियाँ ऋण अफ्रिका पुगेको थियो। सन् २०१० बाट चीनका वित्तीय प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष अफ्रिकामा ७० नयाँ परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो। यी परियोजनाका औसत मूल्य १ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर रहने गरेका थिए।

त्यस देशका सम्पत्तिमाथि नै धावा बोल्ने नीति अनुसार त्यहाँको श्रोतलाई आधार मानेर खानी केन्द्रित लगानी धेरै भएका छन्। जाम्बीयाका तामा खानीदेखि तेल र ग्यास धेरै पाइने केन्या, नाइजेरिया, घाना, अंगोला, अल्जेरिया, मोजाम्बीक, इजिप्ट र सुडानमा पनि चिनियाँ ऋण छ। यसैगरी, सुन खानी भएका दक्षिण अफ्रिका र तान्जानीया पनि चीनले आफ्नो निसाना बनाएको छ। यो निसानामा जिम्बाबे पनि परेको छ।

ऋणको कारण अंगोलाबाट चीनले तेलको खानीमा आफ्नो प्रभाव जमाउन सुरु गरेको छ। ऋणका कारण अंगोलाको तेल खानीबाट जसरी अन्य देशमा निर्यात हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।

ऋणको मारमा थला परेको अंगोलाले सन् २०२० मा चीनमा तेल पठाउन छाडेर जी २० सामु आफूलाई सहयोग गरेमा त्यहाँ तेल पठाउने प्रस्ताव राखेको थियो।

रिपोर्टकै अनुसार अंगोलाले यसरी धेरै ऋण सडक, अस्पताल, घर र रेल मार्ग बनाउनका लागि खर्च गरेको छ। धेरै रेलमार्ग दक्षिण अफ्रिकी देशसँग जोडिनका लागि बनाइएका हुन्।

ऋणको जालमा पार्दै प्राकृतिक श्रोतमाथि हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ नीतिको मारमा परेका देशको अवस्था कोरोना महामारीपछि अझ खराब बनेको छ।

समस्या थपिएको समयमा अन्य संस्थाबाट सस्तोमा ऋण लिएमा चीनले पूर्ववत् सम्झौता अनुसारको रकम दिन पनि अलमल्याउने गरेको छ। गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र सुरिनाम बिचमा सम्झौता भएको थियो। त्यस सम्झौतापछि चीनले दिने रकम भने दिन ढिलाइ गरेको थियो।

चीनले पछिल्लो समयमा निम्न आय भएका देशलाई ऋणमा कसिकसाउ गर्न थालेको छ। मध्यम आय भएका देशसँग आफ्नो अनुकूलका थप सम्झौताका लागि दबाब दिने नीति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका व्यवस्थापकीय निर्देशक क्रिस्टलीना जियरजाभोले जी २० राष्ट्रले ती देशको समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार १८ देशले ऋणलाई पुन समायोजन गर्ने नीति लिएपछि त्यहाँको अवस्था अझ खराब भएको प्रतित भएको थियो। मदागास्कर, माल्दीभ्स र ताजिकिसतानकै शैलीमा अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव बढेको छ।

विश्लेषककै अनुसार अफ्रिकाका निम्न तथा मध्यम आय भएका देशको अवस्था त त्यत्तिकै खराब हुने नै भई हाल्यो, समृद्ध देशको अवस्था पनि विस्तारै श्रीलङ्काको जस्तो गरेर नै खराब हुन सक्ने छ।

आफ्नो अभियानलाई अझ व्यवस्थित बनाउने क्रममा चीनले सन् २०१९ मा अफ्रिकी बीआरआई सम्मेलन गरेको थियो। बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा केन्याका राष्ट्रपति उरुटु केन्याटा र इथोपीयाका प्रधानमन्त्री एबी अहमद लगायत अफ्रिकी नेता उपस्थित थिए। सम्मेलनले अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव अझ फराकिलो बनाउन चीनलाई सहज बनाएको थियो।

संसारका १ सय ४६ देशमा अहिले बीआरआईको प्रभाव छ। सब सहारा क्षेत्रका ४३ देशमा यो परियोजना भित्रिएको छ। यसैगरी, यूरोप तथा मध्य एसियाका ३४ देशमा यो परियोजना छ।

पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा २५ तथा ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबीयन क्षेत्रका २० देशमा बीआरआई भित्रिएको छ। धेरै देशमा सम्झौता सुरु भएर कार्यान्वयनको क्रममा छन्।

सम्झौता भएर ऋण लिँदै काम अगाडि बढेका कुनै पनि देशको अवस्था राम्रो देखिएको छैन। यो परियोजनामा संसारका प्राय गरिब देशलाई समावेस गरिएको छ। यी गरिब देशको प्राकृतिक सम्पत्ति, त्यहाँको सार्वभौमिकता तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका विषय मात्र होइन संस्कृति माथिको प्रहारका समाचार जताततै सुनिएका छन्। यस्तै एक उदाहरण जिम्बाबे हो। जहाँ चिनिया उपस्थितिका कारण प्राकृतिक सम्पत्ति हक र अधिकारको दोहन भएको छ।
त्यहाँका नागरिकमाथि चिनियाँले गरेको ज्यादतीका समाचार पनि बाहिर आएका छन्।

गत वर्ष जिम्बाबेको खानीमा त्यहाँका कामदारले न्यूनतम ज्याला दरको कुरा उठाए पछि चिनियाँले त्यहाँका स्थानीय श्रमिकमाथि गोली प्रहार गरेर ज्यान नै लिएका थिए।
त्यहाँको कानुन अनुसार चिनियाँले खानीमा ज्याला दिएका थिएनन्। मासिक ३५ अमेरिकी डलर ज्याला दिइने गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो।

नोकरको जस्तै व्यवहार गरेर ज्यान जाने खतरा भएका स्थानमा अमानवीय शैलीमा जिम्बाबेका बासिन्दालाई काममा लगाउने प्रचलन नै छ। संसारमा कोरोना महामारी बढी रहेको तथा आफ्नै देशमा जिरो कोभिड नीति अपनाउँदै कडा गरेको चिनियाँले जिम्बाबेमा भने एउटा कोठामा १६ जना कामदारलाई राख्ने गरेका थिए।

त्यसै समयमा जिम्बाबे कङ्ग्रेस अफ ट्रेड युनियन (जेडसिटीयू) ले यसको विरुद्धमा सङ्गठित आवाज उठाउन थालेपछि ती खानीलाई नियन्त्रणमा राखेका चिनियाँले वार्ता गरेका थिए। तथापि, ठोस निष्कर्ष निकाल्दै श्रमिकको हकहित कायम हुन सकेको थिएन।

थुप्रै कामदार कार्यक्षेत्रमा मारिए पनि खानीको स्वामित्व लिएका चिनियाँले क्षतिपूर्ति दिन भने अस्वीकार गरेका थिए। आफ्ना न्यूनतम हक र हितका लागि त्यहाँका ट्रेड युनियन नेताहरूले आन्दोलन नै गर्नु परेको थियो।

पछिल्ला वर्षको जिम्बाबेको श्रोत मात्र होइन त्यहाँ सरकारले बनाउने नीतिमा समेत चिनियाँ प्रभाव प्रस्ट हुन थालेको छ। चीनले पूर्वी अफ्रिकामा बनाउने गरेका धेरै भौतिक संरचनामा आफ्नो दबाब राख्ने गरेको छ।

जिम्बाबेका अभियन्ता तथा तथा विपक्षी राजनीतिक नेताले चिनियाँले त्यहाँका सुन लगायत खनिज नै सबै लगेर आफ्नो देशको बरबादी गरेको गुनासोसमेत गर्ने गरेका छन्।

स्वतन्त्र जिम्बाबेका लागि सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने आवाज उनीहरूले उठाउन थालेका छन्।
यसैगरी चिनियाँ खानी उत्खनन कम्पनी अफ्रोचायनमाथि त्यहाँको सांस्कृतिक धरोहरका स्थानलाई नास गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। प्राचीन कालदेखि परिचित माभुरोधोना लगायत स्थानको अस्तित्व नै जोखिममा परेको गुनासो हुन थालेको छ।

जिम्बाबेका सेना प्रमुख चीनको भ्रमण गएको केही दिनपछि नै त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप भएको थियो। धेरै विज्ञ यो घटना त्यहाँको संयोग मात्र नभएर चिनियाँ रणनीति भएको र त्यहाँको सम्पत्ति नै हडप्ने नीति अन्तरगत भएको प्रतिक्रिया दिन चाहन्छन्।

जिम्बाबेका अभियन्ता तथा तथा विपक्षी राजनीतिक नेताले चिनियाँले त्यहाँका सुन लगायत खनिज नै सबै लगेर आफ्नो देशको बरबादी गरेको गुनासोसमेत गर्ने गरेका छन्।

स्वतन्त्र जिम्बाबेका लागि सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने आवाज उनीहरूले उठाउन थालेका छन्।
यसैगरी चिनियाँ खानी उत्खनन कम्पनी अफ्रोचायनमाथि त्यहाँको सांस्कृतिक धरोहरका स्थानलाई नास गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। प्राचीन कालदेखि परिचित माभुरोधोना लगायत स्थानको अस्तित्व नै जोखिममा परेको गुनासो हुन थालेको छ।

जिम्बाबेका सेना प्रमुख चीनको भ्रमण गएको केही दिनपछि नै त्यहाँ सैनिक हस्तक्षेप भएको थियो। धेरै विज्ञ यो घटना त्यहाँको संयोग मात्र नभएर चिनियाँ रणनीति भएको र त्यहाँको सम्पत्ति नै हडप्ने नीति अन्तरगत भएको प्रतिक्रिया दिन चाहन्छन्।

पछिल्लो समय चीनले त्यहाँको सबै सूचना लिने सम्मको नीति लिएको छ। जिम्बाबे मात्र होइन, अन्य धेरै अफ्रिकी देशको सबै डाटा नै आफूहरूले लिने चिनियाँ नीति कायम नै छ। विज्ञकै अनुसार चीनमै रहेका उर्गुयस मुसलमानसँगको सम्बन्ध छ या छैन भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन पनि यी सबै कुराको जानकारी लिइएको हो।

ऋण दिने र त्यसैको बहानामा प्राकृतिक सम्पदामाथि नै हस्तक्षेप गर्ने चिनियाँ नीति त संसारको धेरै देशमा छ। अफ्रिकामा भने त्यहाँको हरेक निकायमा उपस्थित जनाउँदै त्यहाँको जनजीवनमा नै आघात पार्ने नीति चीनको छ। त्यहाँको राजनीतिक र सामाजिक जीवनमा समेत चिनियाँ उपस्थित घातक ठहरिन थालेको छ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण जिम्बाबे हो। एजेन्सी

Leave A Reply

Your email address will not be published.