अमेरिका र चीनबीचको तनाव साम्य हुन नसकिरहेका बेला अमेरिकी संसद सिनेटमा तिब्बत मामिला सम्बन्धी नयाँ कानुन पेश भएको छ।
सिनेटको विदेश मामिला समितिमा तीन दिनअघि पेश भएको एक विधेयकले दलाई लामा र तिब्बतबीच संवाद गराएर चीन र तिब्बतबीचको द्वन्द्व हल गर्ने अमेरिकी नीतिलाई प्रबर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सन् २०१० यता चीन र दलाई लामाबीच वार्ता हुन सकेको छैन।
अमेरिकी संसदमा पेश भएको पछिल्लो कानुनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले तिब्बतमा गरिरहेको शासनको विरोध गरिएको छ। कानुनमा चीनले तिब्बतीको सांस्कृतिक अधिकार र मानवअधिकार हनन गरेको आरोप लगाइएको छ। अमेरिका सरकारले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई बिना शर्त दलाई लामासँग वार्तामा फर्कन दबाब दिइरहे पनि त्यसमा प्रगति भएको छैन।
अमेरिकी संसदमा पेश भएको दुई दल को समर्थन रहेको विधेयकले तिब्बतको इतिहासबारे चीनले भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँदै उक्त भ्रम चिर्न अमेरिकाले प्रयास गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकले तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत, साँचो इतिहास र तिब्बतीका अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तिब्बतलाई चीनले आफ्नो अभिन्न अंग मान्दै आएको छ। सन् १९५९ मा तिब्बतबाट भागेका दलाई लामा र उनका समर्थकलाई चीनले पृथकतावादी मान्छ । अमेरिकाले पनि तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मानेपनि दलाई लामा र उनको समूहलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग दिँदै आएको छ।
चीनले तिब्बत आफ्नो नितान्त आन्तरिक मामिला रहेकाले अमेरिकाले त्यसबारे बोल्नु अन्र्तराष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले चीन बिरोधी गतिविधिलाई प्रश्रय दिएको चीनको ठम्याई छ। चीन र अमेरिकाबीचका कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय मतभेद मध्ये तिब्बत मामिला पनि एक हो। अमेरिकाले ल्याएको पछिल्लो कानुनले चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्व थप चर्किने विश्लेषण गरिएको छ।
